
वसई(प्रतिनिधी)- शिक्षण विभागाने संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात १९० शाळा जाहीर केल्या आहेत.या शाळांपैकी एकट्या वसई तालुक्यात १५० अनधिकृत शाळा असल्याचे समोर आले आहे. पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि १५-०६-२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये वसई पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना अनधिकृत शाळा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील कलम १८ चा भंग करीत असल्याने तात्काळ त्या शाळा बंद करण्याचे आदेश देऊन संबंधित अनधिकृत शाळेला नोटीस बजावून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.तसेच शाळेच्या ठिकाणी अनधिकृत शाळा असल्याचा बोर्ड लावण्याचे निर्देश दिले आहेत.दरम्यान या आदेशाच्या अनुषंगाने वसईच्या गटशिक्षणाधिकारी माधवी तांडेल यांनी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली असून सर्व केंद्र प्रमुखांकडून त्यासंबंधी अहवाल मागविला आहे.तयानुसार लवकरच संबंधित शाळांवर गुन्हे होणार असल्याचे आमच्या प्रकारही बोलताना सांगितले.
वसई तालुक्यात सध्या शिक्षणाचे सर्रासपणे बाजारीकरण सुरु असून संस्था चालक बेकायदेशीरपणे शाळा उघडून शिक्षणाच्या नावाखाली सर्वसामान्य पालक वर्गाची व शासनाची लाखो रुपयांची लूट करीत आहेत.याविरोधात अनेक राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांनी वसईतील अनधिकृत शाळांवर कारवाईची मागणी केली होती.वाढत्या तक्रारींची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
शाळांच्या इमारतींचे बांधकाम निकृष्ठ दर्जाचे-
बहुतेक अनधिकृत शाळा इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत व निकृष्ठ दर्जाचे असून आसन व्यवस्थेपेक्षा जादा मुलांना एका वर्गात कोंबले जाते. इमारत बांधकामाचीही परवानगी न घेता शाळा इमारती उभारल्या आहेत. सदर शाळांमध्ये पडझट, गळती होत असते. तेथे साफसफाई, स्वच्छता राखली जात नाही. येण्या-जाण्यासाठीचे जीने (शिड्या) आखुड आहेत. अग्निशामनची व्यवस्था उपलब्ध नाही. शाळेलगतच बेकरी, भट्ट्या आहेत. शिवाय शाळेतील मुला-मुलींना खेळाचे मैदानांची वानवा आहे.-
अपघाताला आमंत्रण-
शहरातील मुख्य रस्त्यालगत शाळेचे प्रवेशद्वार असून काही इमारतीतील जीने (शिड्या) उतरले की सरळ मुले रस्त्यावर येतात अशी भयाण वस्तुस्थिती आहे.त्यामुळे शाळा सुरु होताना आणि सुटताना पालक व मुले सरळ रस्त्यावर येऊन अपघात घडून जीवितहानी होण्याचा धोका आहे. शहरात वाहनांची संख्याही वाढली असून रस्त्यांवर दिवसभर वर्दळ सुरु असते.
त्यामुळे जर अपघात होऊन जीवित हानी झाली तर यास कुणाला जबाबदार धरणार? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.