एक वर्षांपासून फाईल खितपत पडल्या नागरीक प्रतीक्षेत.
वसईः वसई विरार मध्ये मालमत्तांचा धारकांना अवास्तव कर आकारण्यात येतो यांवर आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी आर्थिक लूट करणाऱ्या एजन्सीना काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. मागील काही वर्षांपासून वसई विरार शहर विविध प्रकारच्या व्यावसायिक इमारतीच्या बांधकामात वाढ झाली असल्याने अनेक व्यावसायिक आस्थापनांचे ठिकाणी वाढीव बांधकाम करण्यात आले आहे. या मालमत्ता धारकांना मालमत्ता कर लावण्यासाठी आलेल्या फाईल वरीष्ठ लिपिक यांनी जाणून बुजून वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवल्या आहेत. याबाबतीत तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार पक्षाच्यावतीने शिष्टमंडळाने आयुक्त अनिल पवार यांची भेट घेतली व त्यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. त्याप्रमाणे आयुक्तांने त्वरीत उपयुक्तांना प्रकरणे मार्गी लावण्याचे आदेश दिलें परंतु वरिष्ठ लिपिक प्रमोद चव्हाण व निशांत पाटील यांनी जाणुन बुजून पंधराहुन अधिक दिवस झाले तरी उपआयुक्त यांच्याकडे फाईल पोहचू दिल्या नाहीत. निशांत पाटील यांना त्याचे वरीष्ठ प्रमोद चव्हाण हे मनाई करत असल्याचे निशांत पाटील यांनी कबूल केले.
एकीकडे आयुक्त बोलतात आम्हाला फ़ंड पुरेसा मिळत नाही पण येथे येणारा मालमत्ता कर घेण्यास एक वर्षाहून अधिक काळ प्रमोद चव्हाण यांनी रोखून ठेवला आहे. हा प्रमोद चव्हाण याचा अट्टहास कशासाठी आहे हे वेगळे सांगायला नको पण आयुक्त व उपायुक्त यांच्या या मनमानी कारभाराला का खपवून घेत आहेत. हे सुद्धा संशयास्पद आहे. यामुळे प्रमोद चव्हाण हे या पदावर आल्या पासून कितो मालमत्ता कर नवीन आकारणी झाली व किती वाढीव बांधकाम धारकांना कर माफी देण्यात आली यांची चौकशी होणं गरजेचे आहे. एकाच महानगरपालिकेच्या दोन प्रभागात आकरल्या जाणाऱ्या करामध्ये विसंगती का? यांचे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी द्यावे. एजन्सी सर्वेक्षणाच्या नावाखाली तडजोडी करत असल्याच्या तसेच औद्योगिक कंपन्यांकडून आर्थिक लूट करत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. मालमत्ता कर विभागात प्रचंड भ्रष्टाचार चालला असुन यांची तातडीने चौकशी करण्यात यावी. याला जबाबदार असलेल्या प्रमोद चव्हाण व निशांत पाटील यांना तात्काल निलंबित करण्यात यावे.