विरार दि. १४/१०/२०२४, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गत जि. प. शालेय विध्यार्थ्यांसाठी सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता दप्तर, छत्री, रेनकोट, वही, ड्रॉईंग बुक, कंपास बॉक्स, वॉटर कलर, कलर बॉक्स, पेन्सिल बॉक्स इत्यादी शैक्षणिक साहित्य पुरवठा करण्याचा ठेका ३ ठेकेदारांना देण्यात आला. साहित्ये पुरवठा करण्याचा कालावधी संपला मात्र अद्याप पर्यंत शालेय साहित्याचे विध्यार्थ्यांना वाटप केलेच नाही. या विषया बाबत बहुजन समाज पार्टीने माहितीचा अधिकार २००५ नुसार माहिती मागितली असता माहिती निरंक असल्याचे पत्र प्राप्त झाले.
तसेच दि. ११/१०/२०२४ रोजी वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळेंना प्रत्येक्ष भेट देऊन बहुजन समाज पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी चौकशी केली असता दि. १०/०९/२०२४ ते १०/१०/२०२४ या कालावधीत शालेय विधार्थ्यांना कोणतेही साहित्ये वाटप केले नसल्याचे विध्यार्थी, पालक व शाळेच्या मुख्याध्यापिका यांनी सांगितले.
सदरचे साहित्ये वाटप करण्याचा ठेका हरजीत कलेक्शन- वसई यांना रु. ५७,४७,९५९/- किमतीचा, यश एंटरप्रायजेस- मालाड यांना रु.५०,७९,९६९/- किमतीचा व एच. एम. पी. एंटरप्रायजेस-वसई यांना रु.१,०६,१४,३९६/- किमतीचा ठेका देण्यात आला. तिनही ठेक्याची एकूण किंमत रु. २,१४,४२,३२४/- (दोन कोटी चौदा लाख बेचाळीस हजार तीनशे चोवीस) येवढी असून कार्यादेश दि. १०/०९/२०२४ रोजी देण्यात आला व कार्यादेशा नुसार छत्री, रेनकोट, वही, ड्रॉईंग बुक, कंपास बॉक्स, वॉटर कलर, कलर बॉक्स, पेन्सिल बॉक्स इत्यादी शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा कार्यादेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत जिल्हा परिषद शाळांना साहित्ये प्रत्येक्षात त्या-त्या ठिकाणी पुरविण्यात यावे असे स्पष्ट नमूद आहे. मात्र भ्रष्टाचारी ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांनी शालेय साहित्य विद्यार्थ्यांना दिलेच नाही.
महापालिकेतील बे-जबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे जून-जुलै महिन्यात निर्धारित कालावधीत शालेय साहित्ये पुरवठा न केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झालेले असल्याचा आरोप बहुजन समाज पक्षाचे जिल्हा प्रभारी प्राध्यापक डी. एन. खरे यांनी केला.
तसेच रेन कोट व छत्री पावसाळ्यात न मिळाल्याने विध्यार्थ्यांना पावसाच्या पाण्यात भिजत शाळेत जावे लागले. अधिकाऱ्यांच्या दोषामुळे साहित्याचा वापर व उपयोग विध्यार्थ्यांना करता आला नाही. तसेच वही, ड्रॉईंग बुक, कंपास बॉक्स, वॉटर कलर, कलर बॉक्स, पेन्सिल बॉक्स हे साहित्ये शाळा सुरु होताच म्हणजे जून-जुलै महिन्यात साहित्ये वाटप करणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापपर्यंत साहित्ये वाटप केले नसल्याने शालेय विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे. अशा बे-जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या दोषामुळे रु. २,१४,४२,३२४/- (दोन कोटी चौदा लाख बेचाळीस हजार तीनशे चोवीस) येवढया रकमेचा वापर करून सुद्धा विद्यार्थ्यांचे हित जोपासता आले नाही. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांच्या दोषामुळे महापालिकेचा मूळ उद्देश असफल झाला अशा अधिकाऱ्यांवर आपण काय कार्यवाही करणार? असा प्रश्न प्राध्यापक डी. एन. खरे यांनी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना केला.
महापालिका अधिकाऱ्यांनी ठेक्याच्या तपशीलामध्ये निविदाधारकांना पात्रतेसाठी निविदे सोबत एकूण ११ आवश्यक कागदपत्रे जोडण्यास सांगितले त्यातील २ व ६ क्रमांकाच्या अटी नियमबाह्य आहेत.
निविदाधारकांना पात्रतेसाठी निविदे सोबत एकूण ११ आवश्यक कागदपत्रे जोडण्यास सांगितले त्यातील २ क्रमांकाची अट अशी आहे की, निविदाकाराने महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना नियम २०१८ नोंदणी प्रमाणपत्र वसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील सादर करणे आवश्यक आहे. असे स्पष्ट नमूद केले असल्याने मुंबई अथवा राज्यातील कोणताही योग्य ठेकेदार निविदा भरणार नाही याची हेतुपुरस्सर दक्षता घेण्यात आली आहे. त्यामुळे स्पर्धा कमी होऊन वाजवी दराने साहित्य पुरविणारे ठेकेदार मिळू शकले नाहीत. अशा प्रकारे नियम व अटी ठेवणे नियम बाह्य आहेत. तसेच ६ क्रमांकाच्या अटीमध्ये असे स्पष्ट नमूद आहे की, वसई-विरार शहर महानगरपालिके मध्ये ई-निविदेमध्ये नमूद शैक्षणिक साहित्य पुरवठा केलेबाबत कामाचे मागील ०५ वर्षांमधील किमान ०२ वर्षाचा कार्यादेश/अनुभव प्रमाणपत्र अथवा इतर कागदोपत्री पुरावा जोडावा. सदरच्या अटीचा स्पष्ट अर्थ होतो की, ज्या ठेकेदाराला मागच्या वर्षी ठेका दिला आहे, त्याच ठेकेदाराला सदरचा ठेका द्यावयाचा आहे असे दिसून येते. अशा प्रकारच्या अटी-शर्ती अधिकाऱ्यांच्या योग्यतेवर व हेतूवर संशय घेण्यास पुरेशा आहेत असेही प्राध्यापक डी . एन. खरे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले. सदरच्या अटी-शर्ती ठराविक ठेकेदाराला काम देण्यासाठी आणि जास्तीत-जास्त टक्केवारी मिळविण्यासाठी केल्या गेलेल्या असल्याने या विषयाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी प्राध्यापक डी. एन. खरे यांनी केली.
तसेच महापालिका क्षेत्रामधील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा मिळून विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या ८४८० असतांना निविदेमधील नग संख्या/विध्यार्थी संख्या २२,९,१२ ही कोणाकडील प्रमाणित संख्येनुसार ठरविण्यात आली याची खात्री करण्यात होत नाही. सदरचा आकडा हा भ्रष्टाचाराच्या उद्देशाने हेतुपुरस्सर जास्त फुगविला असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करून तीनही ठेकेदारांचे लायसन्स काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. अन्यथा बुधवार दि. ३०/१०/२०२४ रोजी विद्यार्थ्यांनी पालकांचा मा. आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा आणणार असल्याचे प्राध्यापक डी. एन. खरे यांनी सांगितले.
