सध्या वसई विरार शहरात अनधिकृत बांधकामावर नाट्यमय प्रकारे तोडक कारवाहीची चर्चा सर्वीकडे होत आहे.
कुख्यात भुमाफिया जे अनेक वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामं करण्यास प्रसिद्ध आहे असे भुमाफिया याच्या अनधिकृत बांधकामावर संजय हेरवाडे व त्याची टीम धातूर मातुर कारवाही करून आपली पाठ ठुपटू पाहत आहे.
पण मुद्दा हा बनतोय की लोकशाही चे मंदिर मा. सर्वोच्च न्यायलय व शहरातील प्रमुख मा. आयुक्त याचे ठळक व कडक आदेश आहेत की अनधिकृत बांधकाम व विकासकावर प्रशासनीय कारवाही करावी.
एकी कडे कारवाही च्या नावाखाली हेरवाडे आणि त्याची टीम निवडक भुमाफियाच्या लाखो sq असलेल्या बांधकांना मोजून मापून कारवाही करत त्यांना शह देण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.
उदानार्थ :
1)आयेशा कपाउंड येथे सुमारे तीन लाख sq बांधकाम बांधले असता पन्नास sq कारवाही का करण्यात आली?
2)बफाना येथे ट्रक तार्मिनल राखीव जागेवर सुमारे सात लाख sq अनधिकृत बांधकाम आहे तेथे फक्त चाळीस हजार sq कारवाही का करण्यात आली?
3)अनधिकृत बांधकाम तोडल्यावर तेथे सदर जागा अनधिकृत आहे. असे सूचना फलक का नाही लावण्यात आले?
अनेक वर्षांपासून आपल्या नोंदवहित यांची अनेक अनधिकृत बांधकामे निष्कसिस केले आहे असे सांगणारे अधिकारी याच्यावर संविधानात असलेले कलम MRTP किव्हा MPDA सारखे गुन्ह्यांची तरतूद असून भुमाफिया वर किव्हा विकासकावर गुन्हा दाखल का केले नाहीत.
हजारो sq अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात आले असे संजय हेरवाडे आणि त्याच्या टीम ने कारवाही केल्याचे सांगत आपली पाठ थोपटून घेत आहेत. पण एकावर ही संविधानात असलेल्या तरतुदी नुसार गुन्हा दाखल का केले नाहीत.
पुन्हा शहरातील नागरिकांना हाच प्रश्न उठतो की संजय हेरवाडे यांनी आपल्या अनुभवाच्या जोरावर मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. आयुक्ताच्या आदेशाला कागदी बगल दिली का?