आज राज्यसभेमध्ये जम्मू आणि काश्मीरबाबत काही ऐतिहासिक घोषणा करण्यात आल्या. त्यानुसार कलम 370 आणि कलम 35 अ ही दोन कलमे निरर्थक बनवण्यात आले. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्गठनाचे विधेयक मांडण्यात आले. त्यानुसार सध्याच्या जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करुन लडाख आणि जम्मू-काश्मीर हे दोन्ही स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कलम 370 निरर्थक ठरवले का गरजेचे होते, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला या कलमाचा इतिहास आणि गेल्या 70वर्षात त्याअनुषंगाने घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी लक्षात घ्याव्या लागतील.
कसे आले 370 ?
जम्मूकाश्मिर हे संस्थान मुसलमान बहुल होते; पण तेथील राजा हरीसिंग हे हिंदू होते. भारतात विलिनीकरण करताना त्यांनी आपले संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पाकिस्तानने आदिम टोळयांच्या मदतीने हरिसिंगांच्या संस्थानावर हल्ला केला. त्यानंतर हरिसिंगांनी भारताकडे मदत मागितली. त्यासाठी भारताने हे संस्थान भारतात विलिन करा तरच आम्ही मदत करू अशी अट घातली. हरीसिंग यांनी यास सशर्त संमती दर्शवली. त्यांनी घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी कलम 370 निर्माण झाले. त्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी जम्मू काश्मिरच्या विधानसभेत ‘भारतीय प्रजासत्ताकामधील स्वतंत्र प्रजासत्ताक’ असा काश्मीरचा उल्लेख केला होता. इतकेच नव्हे तर काश्मीरच्या मुख्यमत्र्यांना पंतप्रधान संबोधले जाई.
अस्थायी 370 कलम
ह्या कलमासंदर्भात भारताच्या घटनासमितीत चर्चा सुरू होती त्यावेळी मद्रास प्रेसिडेन्सीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रामास्वामी अय्यंगर यांनी देखील ही गोष्ट स्पष्ट केली होती की हे कलम पूर्णपणे अस्थायी स्वरूपाचे आहे. जम्मू काश्मिरमध्ये स्वतंत्र घटनासमिती तयार करण्यात आली होती आणि ती असेपर्यंत एक अंतरीम सरकार तिथे अस्तित्वात होते. त्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख शेख अब्दुल्ला होते. हे अंतरिम सरकार अस्तित्वात असेल, जोपर्यंत तिथे घटनासमिती अस्तित्वात असेल तोपर्यंतच कलम 370 अस्तित्वात राहिल आणि त्यानंतर ते आपोआप विसर्जित होईल. याचे कारण भारतीय राज्यघटनेतील कलम 1 मधील (शेडयुल 1) मध्ये 15व्या क्रमांकावर जम्मू काश्मिरचा समावेश झाला आहे. त्यामध्ये जम्मू काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक आहे असे म्हटले आहे. जम्मू काश्मिरची स्वत:ची घटना असून त्यातील कलम 3 मध्येही याचा उल्लेख आहे. भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आली त्याच वेळी जम्मूकाश्मिरची घटनाही अस्तित्वात आली. ज्या वेळी इन्स्ट्रुमेटशन ऍक्सेशन म्हणजेच विलिनीकरणाचा करार केला आणि जम्मूकाश्मिरच्या विधीमंडळाने त्याला मान्यता दिली त्यानंतरच कलम 370 चे महत्त्व संपले होते. पण जम्मू काश्मिरसाठी जी घटनासमिती निर्माण करण्यात आली तिने या कलमावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. हे कलम ठेवायचे किंवा नाही याविषयी ते काही बोलले नाही. त्यामुळे कलम 370 काढण्यासाठी या घटनासमितीची परवानगी आवश्यक ठरेल; पण घटनासमिती आता अस्तित्त्वात नसल्यामुळे आणि इन्स्ट्रुमेट ऑॅफ अ?ॅक्सेशन अंमलात आल्यामुळे हे कलम संपुष्टात आले होते. त्यामुळे या कलमाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे भारतीय संसदेचा होता आणि संसदेने याबाबत आता निर्णय घेतला आहे.
कलम 370 मुळे टाकण्याबाबतची भूमिका आहे. घटना समितीत चर्चा
भारतीय राज्यघटनेत 370 वे कलम समाविष्ट करताना घटनासमितीमध्ये मोठी चर्चा झाली होती आणि तेव्हाही याविषयी अनेक मतमतांतरे होती. ती इतकी तीव्र होती की घटनासमितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही काश्मिरला स्वतंत्र दर्जा दिले जाईल असे कोणतेही कलम भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत करण्यास स्पष्ट विरोध केला होता. परिणामी, या कलमाचे ड्राफ्टिंग कसे करावे हा प्रश्न उभा राहिला होता. त्यावेळी पंडीत नेहरूंनी याचे ड्राफ्टिंग दुसऱ्याव व्यक्तीकडून करून घेतले होते. डॉ. आंबेडकरांनी हे कलम लिहिलेले नव्हते, हे अनेकांना माहीत नाही.
या कलमाने जम्मू-काश्मिरला स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला होता. भारतामध्ये सर्व निर्णय घेणारी यंत्रणा ही संसद आहे. पण सुरक्षा,परराष्ट्र व्यवहार आणि कम्युनिकेशन या तीन गोष्टी सोडल्या तर संसदेने बनवलेला अन्य कोणताही कायदा काश्मिरला लागू होत नाही जोपर्यंत काश्मिरची विधानसभा त्याला मान्यता देत नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे, संपूर्ण भारतात विधानसभेचा कार्यकाळ 5वर्षांचा आहे; तर जम्मूकाश्मिरमध्ये हा कार्यकाल आहे 6 वर्षांचा आहे. जम्मू काश्मिरच्या नागरिकांना दुहेरी नागरिकत्व आहे. सर्वांत मोठा मुद्दा म्हणजे, या कलमामुळे काश्मीरमध्ये इतर कुणालाही जमीन अथवा संपत्ती खरेदी करता येत नाही. इतकेच नव्हे तर तिथे व्यवसाय करता येत नाही. भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारही तिथे लागू होत नाहीत. विधानसभा बरखास्तीचे नियम तिथे लागू होत नाहीत.
स्थानिक तरूणांमध्ये हा जिहादी दहशतवादाचा विचार येण्यासही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कलम 370 जबाबदार आहे. यासाठी एक उदाहरण पाहूया. 1998 मध्ये भारतीय संसदेने एक कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार खासगी धार्मिक प्रार्थना स्थळांचा गैरवापर करण्यावर निर्बंध आणण्यात आले. धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी धार्मिक स्थळांचा वापर करता येणार नाही असे हा कायदा सांगतो. पण हा कायदा जम्मू काश्मिरमध्ये लागू झाला नाही. परिणामी, आजही तिथल्या मशिदींतून मोठया प्रमाणावर जिहादचा नारा दिला जातो. तेथे भारतविरोधी घोषणा दिल्या जातात. तरूणांमध्ये जिहादची भावना वाढवण्यासाठी आवाहन केले जाते. तिथल्या काश्मिरी पंडीतांना तिथून हाकलून लावण्याचे आवाहन केले जाते. थोडक्यात, एकप्रकारे असंतोष निर्माण करण्याचे काम धार्मिक स्थळांमधून होते आहे. त्यातून परात्म भाव वाढत गेला. दहशतवादाला खतपाणी मिळत गेले. इतकेच नव्हे तर दहशतवाद विरोधी कायदा किंवा यंत्रणा विकसित केल्या जातात त्याही या राज्याला लागू पडत नव्हत्या. त्याचा गैरफायदा तिथल्या धार्मिक मूलतत्ववाद्यांनी आणि फुटिरतावाद्यांनी घेतल्या. दहशतवादाचा प्रसार वाढवण्यासाठी त्याचा वापर केला गेला. त्यामुळे जम्मू काश्मिरमधील स्थानिक दहशतवादाला 370 कलमच कारणीभूत असेल.
370 अपेक्षाभंग करणारे कलम
भारतीय राज्यघटनेत कलम 370 समाविष्ट झाल्यापासून आत्तापर्यंत गेल्या 74 वर्षांच्या कालखंडात दोन गोष्टींच्या आधारावर या कलमाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक होते. भारतीय राज्यघटनेत हे कलम समाविष्ट करण्यात आले त्यावेळी याबाबत काही अपेक्षा होत्या. पहिली अपेक्षा होती की जम्मूकाश्मिरचे भारतीय संघराज्याबरोबर अधिकाधिक एकीकरण करायला हवे. तो मुख्य धारेत मिसळला जायला हवा. हे कलम समाविष्ट केल्याने तिथल्या लोकांचा, नागरिकांचा महिलांचा विकास व्हायला हवा. पण या दोन परिमाणांवर आधारीत या कलमाचे परीक्षण केल्यास त्याचे उत्तर नकारात्मक येते.
संसदेच्या सार्वभौम अधिकारावर मर्यादा
आतापर्यंत देशभरातील जवळपास 100 हून अधिक कायदे जम्मू काश्मिरमध्ये लागू करता येत नव्हते. अगदी माहितीचा अधिकारसारखा कायदाही तेथे लागू होऊ शकत नव्हता. आज 70वर्षांनंतरही तिथे पंचायत राज व्यवस्था नीटपणे लागू होऊ शकलेली नाही. अजूनही तळागाळातील लोकांचे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण होऊ शकलेले नाही. भारतीय संसदेने तयार केलेला कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी तेथील विधानसभेकडून मान्यता घ्यावी लागायची. निवडणूक आयोगालाही जम्मू-काश्मिरमध्ये परवानगी नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयालाही1950च्या दशकापर्यंत याबाबत निर्बंध घालण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर 1950 पर्यंत त्या राज्यात प्रवेश करण्यासाठीही परवानगीची गरज लागत होती. या सर्वांचा परिणाम असा झाला की,देशपातळीवर सबंध देशवासियांसाठी लागू केलेले कायदे जम्मू काश्मिरमधील नागरिकांसाठी लागू करता आले नाहीत. महिला कल्याणासाठीचे कायदे लागू होऊ शकलेले नाहीत. अशा 100 हून अधिक कायद्यांचा फायदा तेथील जनतेला झालाच नाही. परिणामी,तिथल्या जनतेचे खऱ्या अर्थाने सबलीकरण होऊ शकले नाही.
मानसिक विलीनीकरणातील अडथळा
कलम 370 मुळे जम्मू काश्मिरला विशेष दर्जा मिळाला होता. त्यामुळे भारतीय नागरिकांपेक्षा आपण काहीतरी वेगळे आहोत ही भावना तिथल्या स्थानिकांमध्ये वाढीस लागली. त्यांच्यामध्ये परात्मभाव वाढीस लागला. ते स्वत:ला वेगळे समजू लागले. थोडक्यात, भारतीय संघराज्याबरोबर त्यांचे एकीकरण झालेच नाही. उलट त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व मिळाले आणि परात्मभाव वाढीस लागला आणि जम्मू-काश्मिरच्या विकासामधील, नागरिकांच्या सक्षमीकरणातील सर्वात मोठा अडथळा हा 370 कलम ठरले. त्याचप्रमाणे त्या राज्याचे भारतीय संघराज्यामध्ये मानसिक विलिनीकरण (सायकोलॉजिकल असिमिलेशन) ही झाले नाही.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
