वसई-विरार महापालिकेचा ‘कुबेर` अखेर ईडीच्या जाळ्यात!

नगररचना उपसंचालक रेड्डी यांच्या हैदराबादमधील घरी छापा

तब्बल 9.4 कोटी रुपयांची रोख रक्कम व 23.25 कोटी रुपयांचे हिरेजडित दागिने जप्त

-प्रतिनिधी

विरार : वसई-विरार महापालिका नगररचना विभागाचे उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्याविरोधात अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी)ने केलेल्या कारवाईत तब्बल 9.4 कोटी रुपयांची रोख रक्कम व 23.25 कोटी रुपयांचे हिरेजडित दागिने, सोने आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. अंमलबजावणी संचलनालयाने बुधवारी (15 मे) वसई-विरार शहरात एकाच वेळी 13 ठिकाणी कारवाई केली होती. वसई-विरारसह उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील घरी छापे टाकण्यात आले होते. याबाबतची माहिती अंमलबजावणी संचलनालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. तूर्त ईडीने जप्त केलेली संपत्ती केवळ 25 टक्के आहे. रेड्डी यांनी कमावलेल्या संपत्तीचा आकडा शेकडो कोटींच्या घरात असावा, असा अंदाज पालिका सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.

कोण आहेत रेड्डी??

वसई-विरार महापालिका नगररचना विभागातील रेड्डी यांची करकीर्द अन्य अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत कित्येक पटीने वादग्रस्त ठरली होती. पण त्यांच्यावरही कुणी कधी बोट उगारले नव्हते. मुंबई ते कर्नाटक हा माणूस हेलिकॉप्टरने जातो, अशी वंदता त्या वेळी होती. इतकी माया या अधिकाऱ्याने जमवली होती. तत्कालिन शिवसेना नगरसेवक धनंजय गावड़े यांच्याकडून तब्बल 25 लाख रुपयांची लाच घेताना त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 2017 साली ठाण्यात अटक केली होती. या प्रकरणाने वाय. एस. रेड्डी थेट कुचर्चेत आले होते. मात्र या प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना क्लिनचिट दिली होती. यानंतर तर त्यांनी चिकाटीने वसई-विरार महापालिकेत पुन्हा नियुक्ती मिळावी म्हणून रेड्डी यांनी कोर्टाकडून आदेश आणले होते आणि सत्ताधारी पक्षानेही या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत घ्यावे, यासाठी ठराव पास केला होता. या ताकदीवरच तेव्हापासून आजपर्यंत वाय. एस. रेड्डी अनेक वादग्रस्त निर्णय घेत आल्याचे पालिका सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नगररचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांना तब्बल 25 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत खात्याने अटक केल्यानंतर वसई-विरार महापालिकेच्या नगररचना विभागाचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला होता. यानिमित्ताने नगररचना विभागातील ठेका अभियंत्यांच्या अल्पावधीतच जमवलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीही चर्चेत आलेल्या होत्या. 2021मध्ये ना-हरकत दाखला देण्याकरता याच विभागाचा लिपीक 10 हजारांची लाच घेताना पकडला गेल्यानंतरही या चर्चेला जोर आला होता.

वसई-विरार महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील तलाव बुजवून त्या जागेवर टोलेजंग इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी खोटे पंचनामे तयार करून शासनाची दिशाभूल केल्यानेे ठेका अभियंता चर्चेत आले. त्याहीपेक्षा अल्पावधीतच त्यांनी जमवलेल्या निनावी संपत्तीमुळे या विभागातील अभियंते प्रसिद्धीझोतात आले होते. अवघा 30 हजार रुपये पगार असलेल्या अंकित मिश्रा, मिताली धनगर, आतिश म्हात्रे, शरयू कोळे, तन्मय बोरे आणि विधीज्ञ सीमा त्रिपाठी यांची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे खरेदी केल्याचे बोलले गेले होते.

या विभागातील सीमा त्रिपाठी यांची नुकतीच ‘डिजीटल अरेस्ट`च्या नावे तब्बल 60 लाखांची फसवणूक झालेली होती. त्यामुळेही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संपत्ती चर्चेत आली होती. नगररचना विभागातील अन्य अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांच्या संपत्ती आणि लाखो रुपयांच्या वाहनांची चर्वितचर्वणे होत राहिली आहेत.

विशेष म्हणजे; विकास आराखड्यातील तलाव बुजवून इमारत बांधल्याच्या प्रकरणात नगररचना विभागाने थेट हरित लवाद न्यायालयात ‘टायपिंग एरर` दाखवून क्लिनचिट मिळविण्यात यश मिळविलेले होते. त्यामुळे वाय. एस. रेड्डी यांच्या नेतृत्त्वातील या संपूर्ण विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी वसई-विरार शहरातील राजकीय पक्ष व जनतेकडून सातत्याने आधीपासूनच होत राहिलेली आहे.
**

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना इतके मोजावे लागतात पैसे!

वसई-विरार महानगरपालिका प्रशासकीय काळात नगरविकास विभागातील भ्रष्टाचार प्रचंड वाढलेला आहे. प्रशासकीय काळाआधी अंदाजित 10 रुपयांत होणारे काम आता 200 रुपयांत होत आहे. देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सर्वसामान्य नागरिकांना वाजवी किमतीत घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असताना वसई-विरार महापालिका नगरविकास विभागात प्रति फाईल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ‘अंडर टेबल` मोजाव्या लागत असलेल्या अवाढव्य दरांमुळे घरांच्या किमतीही वाढत आहेत. साहजिकच; पंतप्रधान पर्यायाने सर्वसामान्य नागरिकांचं स्वप्न साकारणं विकासकांना अशक्य होत आहे. आणि या भ्रष्टाचाराला सर्वच विकासक बळी ठरत आहेत.

यात प्रामुख्याने; 1) फाईल विधिवत पुढे जाण्यासाठी विधी सल्लागार सीमा त्रिपाठी यांना 1 लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. 2) सॉफ्टवेअरमध्ये ऑनलाइन फाईल अपलोड करायची झाल्यास प्रति चौरस फूट 5 रुपये मोजावे लागतात. 3) अग्निशमन दलाचे मुख्याधिकारी दिलीप पालव यांना प्रति फूट 1.5 लाख रुपये द्यावे लागत आहेत. 4) वृक्ष प्राधिकरण परवानगीकरता हा दर 1 लाख ते 2 लाख रुपये इतका आहे. 5) शहर नियोजन अधिकारी म्हणजे वाय. एस. रेड्डी यांची फी प्रति चौरस फूट 10 रुपये इतकी आहे. 6) दिघावकर फी 20 रुपये प्रति चौरस फूट आहे. 7) कनिष्ठ तपासणी अभियंता अंकित मिश्रा प्रति चौरस फूट 7 रुपये घेतात. 8) आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना प्रति चौरस फूट 30 रुपये द्यावे लागत आहेत. 9) तर झेड झेड फंड म्हणून स्थानिक राजकीय पक्षाकडून प्रति चौरस फूट 100 रुपये घेतले जात आहेत.

हे सर्व शुल्क विकासकांवर वास्तुविशारदांच्या ( आर्किटेक्ट) माध्यमातून लादले जाते. अन्यथा; फाईलची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक अडकवली जाते. वसई-विरार शहरात हा नियमबाह्य व्यवहार वास्तुविशारद असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय नारंग यांच्या माध्यमातून चालतो. हे सर्व शुल्क त्यांच्याच माध्यमातून जमा केले जाते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाई व्हावी, अशी सर्व विकासकांची मागणी आहे. सरकारने या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घ्यावी, अशी विनंती या निमित्ताने त्यांनी केली आहे.

ईडीने असा घेतला मागोवा!

वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील खासगी आणि सरकारी जागांवर महापालिका स्थापनेपासून (2009) अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. या प्रकरणी मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस मुख्यालयात दाखल अनेक तक्रारींच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी संचलनालयाने तपास सुरू केलेला आहे.

दरम्यानच्या काळात; वसई-विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समिती ‘डीमधील गाव मौजे आचोळे सर्व्हे नं. 22 ते 32 व 83 मधील विकास आराखड्यातील ‘डंपिग ग्राऊंड व मलजल प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी)साठी आरक्षित भूखंडावर तब्बल 41 अनधिकृत उभारण्यात आलेल्या होत्या. या इमारतींतील घरे सर्वसामान्य ग्राहकांना खोट्या कागदपत्रांआधारे विकण्यात आलेल्या होत्या.

आरक्षित 30 एकर भूखंडावरील 2010 पूर्वी तत्कालिन सिडको नियोजन प्राधिकरणाच्या कार्यकाळात बांधलेल्या या 41 अनधिकृत इमारतींविरोधात निष्कासन कारवाई व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र.15853/2022 दाखल करण्यात आलेली होती. उच्च न्यायालयाने 08 जुलै 2024 रोजीच्या आदेशानुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र. 45052/2024 मधील 01 जुलै 2024 रोजी निष्कासनाचे निर्देश दिलेले होते.

या आदेशांच्या अनुषंगाने वसई-विरार महापालिकेने 28 नोव्हेंबर 2024 रोजीपासून निष्कासनाची कारवाई सुरू केलेली होती. पहिल्या दिवसाच्या कारवाईत पालिकेने धोकादायक सात इमारती निष्कासित केल्या होत्या. मात्र या कारवाईत हजारो रहिवासी बेघर होणार असल्याने पालिकेच्या या कारवाईला सुरुवातीपासूनच प्रचंड विरोध झालेला आहे. ‘पालिकेने आधी आमचे पुनर्वसन करावे, त्यानंतर ही कारवाई करावी,` अशी जोरदार मागणी करत या इमारतींतील रहिवाशांनी अधिकाऱ्यांवरील कारवाईसाठी तळतळाट केला होता. या कारवाईनिमित्ताने वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील हजारो इमारती आणि त्यात राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.

त्यामुळे या अनधिकृत इमारती बांधणारे बांधकाम व्यावसायिक आणि त्यांना पाठिशी घालणारे पालिका अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावरही गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी मागणी जनमानसातून पुढे आलेली होती. या मागणीनंतर या इमारती बांधणारा माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि त्याचा पुतण्या अरुण गुप्ताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. मात्र या इमारतींना संरक्षण देणारे तत्कालिन अधिकारी या कारवाईतून निसटलेले होते. परंतु; या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीने जोर धरला होता. हाच धागा पकडत ईडी (अंमलबजावणी संचनालय)मार्फत वसई-विरार महापालिका नगररचना विभागाचे उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांची चौकशी झाल्याचे म्हटले जात आहे.

पालिकेच्या बोगस कागदपत्रांवर उभ्या राहिल्या 115हून अधिक इमारती!

विशेष म्हणजे; याआधी सप्टेंबर 2023 मध्ये 115हून अधिक इमारती खोटी कागदपत्रे बनवून विकण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या बोगस कागदपत्र घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचलनालयामार्फत (ईडी) चौकशी सुरू झालेली होती, असे म्हटले जात होते. या प्रकरणात परवानगीसाठी वापरला जाणारे स्वरूप (फॉरमॅट), पालिकेचे शिक्के, लेटरहेड इत्यादीची माहिती बोगस परवानगी देणाऱ्या व्यक्तींना कुठून मिळाली, याचाही ईडीकडून या चौकशीत शोध घेतला जात होता, अशाही बातम्या होत्या.

सप्टेंबर 2023मध्ये विरार पूर्व-चंदनसार, साईनाथ नगर, कोपरी, नारिंगी, कुंभारपाडा येथील अनधिकृत इमारत अधिकृत दाखवण्यासाठी बोगस कागदपत्रे तयार करण्यात आल्याच्या गुन्ह्याचा तपास करत असताना विरार पोलिसांनी विरार शहरातील 55 अनधिकृत इमारतीतींल बोगस कागदपत्रांचा घोटाळा उजेडात आणला होता. त्यानंतर दरदिवशी अशापद्धतीचे घोटाळे उजेडात येऊ लागले होते.

सरतेशेवटी पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत 120 अनधिकृत इमारतींसाठी बोगस कागदपत्रांचा वापर झाल्याचे समोर आले होते. त्याबाबतचे गुन्हे विविध पोलीस ठाण्यांत दाखल झालेले होते. या घोटाळ्याची व्याप्ती खूपच मोठी होती. या प्रकरणासंदर्भात अंमलबजावणी संचलनालयामार्फत (ईडी) विचारणा झाल्यानंतर वसई-विरार महापालिकेने आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केलेली होती.

धक्कादायक बाब म्हणजे; या अनधिकृत इमारतींमधील सदनिका विकण्यासाठी विविध बँका, पतसंस्था, वित्तीय संस्थांकडून लाखो रुपयांची कर्जेही घेतली गेलेली होती. त्यामुळे या घोटाळ्यात वित्तिय संस्थांचाही सहभाग असल्याचा संशय आल्याने पोलिसांनी कर्ज दिलेल्या वित्तिय संस्थांचीही चौकशी सुरू केलेली होती. या प्रकरणात सखोल चौकशी व्हावी, तसेच संबंधित प्रकरणातील पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई व्हावी, अशी मागणी वसई-विरारच्या जनतेने केली होती.

वसई-विरार महापालिकेच्या तपासणीत अनेक इमारतींतील सदनिका विकण्यासाठी बोगस कागदपत्रे बनविण्यात आल्याचे उघड होत होते. मात्र या इमारतींचे बांधकाम व्यावसायिक स्थानिक पक्षाशी संबंधित नेते आणि कार्यकर्ते असल्याचे उघड झाल्याने राजकीय दबावामुळे वसई-विरार महापालिकेचा या प्रकरणातील चौकशी वेग मंदावला होता. पोलिसांनीही हे प्रकरण अखेर लालफितीत बांधून ठेवले होते. त्यामुळे या घोटाळ्यात सहभागी बांधकाम व्यावसायिक व पालिका अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकलेला होता.

मात्र; या प्रकरणाशी संबंधित वसई-विरार महापालिकेतील तत्कालिन अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर चौकशीची टांगती तलवार असतानाच 41 अनधिकृत इमारतींना संरक्षण देणाऱ्या एका तत्कालिन पालिका अधिकाऱ्याची ईडी (अंमलबजावणी संचनालय)मार्फत चौकशी होणार असल्याच्या चर्चा होत्या. सरतेशेवटी ईडीने ही कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे आता शहरातील अन्य अनधिकृत इमारतींना संरक्षण देणारे अन्य अधिकाऱ्यांना घाम फुटलेला आहे.