स्टेटलाइन-
तब्बल दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर सोनिया गांधीनी कॉंगे्रसच्या अध्यक्ष म्हणून पुन्हा जबाबदारी स्वीकारली आहे. कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकाणीने त्यांना गळ घातल्यामुळे त्यांनी अध्यक्षपदाचा काटेरी मुगूट स्वतःच्या मस्तकावर पुन्हा चढवला आहे. केंद्रात व देशातील प्रमुख राज्यात सत्ता नसताना तसेच कॉंग्रेसला मोठी ओहोटी लागली असताना अतिशय खडतर प्रसंगी त्यांनी अध्यक्षपदाची माळ घालून घेतली आहे. सोनिया स्वतः वीस वर्षापूर्वीही पक्षाचे अध्यक्ष व्हायला तयार नव्हत्या आणि आताही पुन्हा ती जबाबदारी स्वीकरण्यास राजी नव्हत्या. पण कॉंग्रेसला सर्वमान्य नेता मिळेना, अध्यक्ष म्हणून कोणाही एकाच्या नावावर कार्यकारीणीत एकमत होईना, राहुल गांधींनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार असे जाहीर केल्यापासून पक्षाला अडिच -तीन महिने कोणी अध्यक्षच नव्हता. अध्यक्षविना ऐतिहासिक 134 वर्षाच्या कॉंग्रेस पक्षाचा कारभार कसातरी चालू होता. कॉंग्रेसच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले असावे. कॅप्टन शिवाय समुद्रात शिरलेली बोट वादळात सापडावी अशी कॉंग्रेस पक्षाची अवस्था झाली होती.
तब्बल 19 वर्षे अध्यक्षपदाची जबाबदारी संंभाळून सोनिया गांधी 2017 मधे त्या पदावरून दूर झाल्या व त्यांनी आपल्या पुत्राकडे ही मोठी जबाबदारी दिली. 1998 मधे कॉंग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेवर नव्हता. तेव्हा कॉंग्रेसची घसरण चालू होती, अशा परिस्थितीत पक्षाने सोनियांवर जबाबदारी दिली होती. आता त्याही पेक्षा कठीण परिस्थिती असताना व पक्षाला चोहोबाजूने संकटाने घेरले असताना पक्षाने पुन्हा सोनियांवरच अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आहे. पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका होईपर्यंत सोनिया हंगामी अध्यक्ष राहतील, असे कार्यकारीणीने म्हटले आहे.
वीस वर्षापूर्वी कॉंग्रेस अध्यक्ष झाल्यावर त्यांच्या नेतृत्वाखाली 2004 आणि 2009 मधे कॉंग्रेसला केंद्रात सत्ता मिळाली. सलग दहा वर्षे युपीएचे सरकार होते. समविचारी व भाजप विरोधी राजकीय पक्षांची त्यांनी उत्तम मोट बांधली होती. पण मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात प्रवेश झाला आणि युपीएची मोट उध्वस्त झाली. कॉंग्रेसची तर 2014 व 2019 अशा दोन्ही निवडणुकीत वाताहत झाली. लागोपाठ दुसर्‍यांदा मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला देशातील जनतेने लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत दिले . देशात मोदींच्या नेतृत्वाला कोणी आव्हान देणारा समोर नेताच नाही, असे चित्र असताना सोनिया गांधींना पक्षाचे पुन्हा अध्यक्षपद स्वीकारणे भाग पडले आहे. 1998 पेक्षा आता 2019 मधे सोनियांना मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.
कॉंग्रेसच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ म्हणजे 19 वर्षे अध्यक्षपदावर राहण्याचा मान सोनिया गांधीना मिळाला आहे. त्यांच्या नेतृत्वामुळे सामान्य कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचे नीतिधैर्य उंचावले जाईल. पक्षातील जुन्या व नव्या पिढीतील सर्वांकडून सोनिया गांधींचा आदर केला जातो, त्यांच्यावर प्रत्येक नेत्याचा विश्‍वास आहे.
सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे 44 खासदार निवडून आले, त्यानंतर राहूल गांधी यांनी केलेल्या आक्रमक प्रचारानंतरही 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे जेमतेम 52 खासदार निवडून आले. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर त्याचे चिंतन किंवा आत्मपरिक्षण करण्याऐवजी राहुल गांधींनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केल्यामुळे पक्षात नेतृत्वाचा नवा पेच निर्माण झाला. त्याचा परिणाम कार्यकर्ते आणखी मनाने खचले. सोनिया गांधींचे वय 72 आहे. त्या वयात देशभर किती हिंडू- फिरू शकतील याची शंकाच आहे. पराभवाने खचलेल्या कार्यकर्त्यांमधे उमेद निर्माण करणे हे त्यांच्या समोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका अवघ्या दोन- अडिच महिन्यांवर आल्या आहेत. त्याची तयारी त्यांना लगेचच सुरू करावी लागेल. या तिनही राज्यात कॉंग्रेस विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार आहे, असे चित्र दिसत नाही. दुसरीकडे भाजप तिनही राज्यात सत्तेवर आहेच शिवाय निवडणुकीसाठी सज्ज झालेला दिसत आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे 123 आमदार आहेत पण येत्या विधानसभा निवडणुकीत दोनशे वीसपेक्षा जास्त आमदार निवडणून येण्याची भाषा भाजप नेते करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर युतीचे अडिचशेपेक्षा जास्त आमदार निवडून येतील असा विश्‍वास केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी बोलून दाखवला आहे. या तीन राज्यात निवडणुका जिंकण्यासाठी सोनिया गांधी योग्य पदांवर सक्षम नेत्यांच्या नेमणुका कराव्या लागतील. जे कॉंग्रेस ाणि भाजप अशा दोन्ही दरडींवर पाय ठेऊन राजकारण करीत असतील त्यांना वेळीच खड्यासारखे बाजुला सारले पाहिजे. प्रदेश पातळीवर सर्वत्र गटबाजी आहे. एकाला अध्यक्ष केले की दुसऱा नाराज होतो. अध्यक्ष वा पदाधिकारी बदलले की ते सुस्त राहतात. पदावर असेपर्यंतच काम ही मानसिकता कॉंग्रेसमधे बळावली आहे. ज्या राज्यात निवडणुका आहेत तेथे सक्षम व ताकदवान सरचिटणीस प्रभारी म्हणून नेमले पाहिजेत. या तिनही राज्यांपैकी कॉंग्रेसने जरी एक राज्य काबीज केले तरी पक्षाला फार मोठे टॅानिक मिळेल. निवडणुकीत काहीही होऊ शकते. भाजपला फाजिल आत्मविश्‍वास नडू शकतो. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधे भाजपची सरकारे होती. पण लोकसभा निवडणुकीत या तिनही राज्यात कॉंग्रेसने भाजपचा पराभव करून दाखवला .
कॉंग्रेसमधील जुने नेते आपल्या खुर्च्या सोडायला तयार नाहीत. नव्या पिढीला किंवा तरूणांना कॉंग्रेसमधे फारशी संधी मिळत नाही. भाजपने नव्या चेहर्‍यांना व तरूणाईवा मोठी संधी दिली, त्याचा फार मोठा लाभ भाजपला झाला. भाजपने वयाची पंचाहत्तरी हा निवृत्तीचा निकष लावला आहे, तसाच निकष कॉंग्रेसने लावायची वेळ आली आहे. तरूण वर्ग व महिला मोठ्या संख्येने पक्षाकडे आकर्षित झाल्याशिवाय कॉंग्रेस पक्षाचा विस्तार होणार नाही. पक्षातील तरूण नेते की ज्यांचा निवडणुकीत पराभव झाला ते भवितव्याचा विचार करून भाजपकडे जाण्याच्या तयारीत आहे, त्यांचेही मन वळविण्याचे अवघड काम सोनियांना करावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी व निकालानंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोव्यात कॉंग्रेसचे अनेक आमदार भाजपमधे रांगा लावून गेले, हे पक्षाला भूषणावह नाही. जे पक्ष सोडून गेले त्यांना रोखण्याची क्षमत असलेला नेता कोणी नसल्याने कॉंग्रेसवर ही नामुष्की आली. पक्षांतराची लागण सोनिया गांधी रोखू शकतील का, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. 1998 मधे सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली तेव्हा सीताराम केसरी हे कॉंग्रेस अध्यक्षपदावर होते. त्यांच्या काळात पक्षाला ओहोटी लागली होती. अनेक नेते पक्ष सोडून गेले होते, कॉंग्रेस पक्ष तेव्हा संसदेत विरोधी बाकांवर होता. आज 2019 मधे त्याहून कॉंग्रेसची वाईट अवस्था आहे. प्रत्येक राज्यात कॉंग्रेसचे लहान- मोठे नेते भाजपत गेले आहेत किंवा भाजपत जाण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसने ज्याला विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेतेपद दिले, तोच भाजपमधे जाऊन मंत्री होतो, यापेक्षा पक्षाचे आणखी मोठे नुकसान काय असू शकते ?
भाजपला आव्हान देणारा पक्ष अशी कॉंग्रेसची राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा निर्माण करण्यासाचे सोनिया गांधींना मोठे आव्हान आहे. सोनिया गांधीच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत पंचमढी व सिमला येथे कॉंग्रेस पक्षाची चिंतन शिबिरे झाली होती. त्यात पक्षाचे सारे मोठे नेते सहभागी झाले होते. यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर कॉंग्रेसचे चिंतन शिबिर झालेच नाही. कॉंग्रेस मुख्यालयाला व प्रदेश कॉंग्रेसच्या कार्यालयांना टाळे लावल्यासारखी पक्षाची तीन महिने अवस्था होती.
