वसई–विरार शहर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन ठेक्यांत मार्च २०१७ ते २०२५ या कालावधीत कार्यरत असलेल्या कामगारांना PF, ESIC, Gratuity, PT, MLWF न देणे, बनावट हजेरी मस्टर, बोनस व रजा वेतनात फसवणूक, फेक बायोमेट्रिक अटेंडन्स तसेच फिटनेस, विमा व PUC नसलेली वाहने जबरदस्तीने चालवण्यास भाग पाडणे या गंभीर आरोपांवर आज १०/०२/२०२६ रोजी पालघर येथे सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात सुनावणी पार पडली.
सदर प्रकरणात मार्च २०१७ ते २०२५ या कालावधीत कामगारांच्या वैधानिक हक्कांचे उल्लंघन केल्याचे RTI उत्तरातून स्पष्ट झालेल्या व गंभीर स्वरूपाचे आरोप असलेल्या ठेकेदारांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत :
Anant Enterprises, Sai Ganesh Enterprises, Dinesh B. Sankhe, Ujala Labour Contractor, Renbo Enterprises, R.B. Infratech, Reliable Agencies, Shivam Enterprises, Mandip Enterprises व Hena Enterprises.
या सुनावणीस वरील सर्व ठेकेदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, वसई–विरार शहर महानगरपालिकेकडील अपेक्षित सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी किंवा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहिले नाहीत; त्यांच्या ऐवजी केवळ लिपिक उपस्थित होते. कामगारांच्या बाजूने ठाम भूमिका मांडण्यासाठी युवाशक्ती कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा रुबिना मुल्ला स्वतः सुनावणीस उपस्थित होत्या.
सुनावणीदरम्यान मांडलेल्या मुद्द्यांची सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी गंभीर दखल घेत ठेकेदारांना सर्व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी २५ दिवसांची मुदत दिली असून, पुढील सुनावणी ११/०३/२०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
या संदर्भात रुबिना मुल्ला म्हणाल्या,
“कामगारांच्या हक्कांसाठीचा हा लढा पहिल्या टप्प्यात यशस्वी ठरला आहे. सहाय्यक कामगार आयुक्तांच्या संदर्भानुसार, पुढील टप्प्यात गरज भासल्यास कामगार आयुक्तांच्या संदर्भासह थेट लेबर कोर्टात जाण्याचा मार्गही खुला आहे.”