वसई विरार शहर महानगरपालिकेने १२ कोटी खर्च करून निरी आणि आय आय टी कडून पावसाळ्यात वसई बुडू नये ? म्हणून काय उपाययोजना कराव्यात यासाठी प्राथमिक अहवाल स्वीकारला परंतु त्या अहवालात २०१९ च्या पावसाळ्यापूर्वी ज्या प्राथमिक कामे करण्यास सांगितले आहे त्यामध्ये फक्त नाले आणि खाड्या यांची रुंदी वाढवण्याचे काम महानगरपालिकेने केले असून त्यातील गाळ बाजूला काढून ठेवला , तो या पावसाळ्यात पुन्हा नाले आणि खाडीमध्ये वाहून गेला आहे त्यामुळे नालेसफाईवर जनतेचा पैसा पुन्हा पाण्यात गेला आहे किंबहूना तो गाळ उचलून नेणे आवश्यक होते परंतु तसे झाले नाही.
अहवालात नैसर्गिक नाले ,खाड्या यांची रुंदी,खोली पूर्ववत करावी अशी सूचना आहे त्यामुळे त्या नाल्याची रुंदी आणि खोली नेमकी किती हे महानगरपालिकेने निविदा काढताना त्या कामाचा उल्लेख करणे टाळले आहे जेणेकरून कंत्राटदार , संधीसाधू राजकारणी आणि प्रशासनामधील अधिकारी यांना त्याचा लाभ घेता यावा. अहवालात कोणत्या नैसर्गिक नाल्यावरील अतिक्रमणे हटवणे आवश्यक आहे ते नमूद केले आहे परंतू महानगरपालिकेने अशी बांधकामे जाणीवपूर्वक पाडली नाही. काही ठिकाणी महानगरपालिकेकडून खाडी बुजवून जे मार्ग तयार केले आहेत, नैसर्गिक नाल्याची कामे केली आहेत ते तांत्रिक दृष्ट्या योग्य नाही आहेत हे अहवालात नमूद केले आहे त्यावर काम करावे अशी सूचना केली आहे परंतु महानगरपालिकेने याबाबत काहीच केले नाही.
काही पाणी वाहून जाण्याचे जे मार्ग आहेत ते चिचोळे आहेत ते पूर्ववत करून काही ठिकाणी उतार आवश्यक नाही आहेत ते सुस्थितीत कराव्यात अशी सूचना केली आहे परंतु याबाबत पालिका उदासीन आहे .
महानगरपालिकेने कंत्राटदार यांच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी कोणीच कर्मचारी ठेवला नाही त्यामुळे तांत्रिक दृष्टीने जे काम होणे आवश्यक होते ते झाले नाही त्यामुळे वसई बुडत असून ३ आणि ४सप्टेंबर रोजी २१० मि मी पावसात वसई जलमय झाली .
वसईत दोन /तीन दिवस पाऊस पडला की पाऊस थांबूनही ५ दिवस पाण्याचा निचरा होत नाही .
सिडकोच्या नियोजनात होल्डिंग पौंड आरक्षित केले असून अगोदरचे आयुक्त श्री लोखंडे यांनी ते महानगरपालिकेचा हाती घेऊन नियोजन करू असे म्हणाले होते परंतु आताचे आयुक्त श्री पवार यांना या गोष्टीवर काम करणे आवश्यक असून फक्त नैसर्गिक नाले ,खाड्या यावर विसंबून न राहता महानगरपालिकेची स्वतःची सांडपाणी वाहून नेण्याची स्वतंत्र यंत्रणा राबवणे आवश्यक आहे.
वारंवार नागरिक आणि व्यापारी या मानवनिर्मित पूरपरिस्थितीचे बळी ठरत असून महानगरपालिकेचा नियोजन शून्य कारभार या परिस्थितीला जबाबदार आहे.
सत्यशोधन समिती जशी बोगस होती तसा या अहवालावर झालेले काम देखील बोगस असून आयुक्त यांनी अहवालात जे काम सांगितले आहे ते केले आहे का ? असा सवाल शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख श्री मिलिंद चव्हाण यांनी विचारला आहे.