विरार(प्रतिनिधी)-गेली २ वर्ष्याहून अधिक काळ रखडलेली नविन वकिलांच्या नियुक्तीला अखेर महापालिकेच्या स्थायी समितीने ने दि ११.०९.२०१९ रोजीच्या सभेमध्ये ठराव क्र ३०४ द्वारे वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता दिली असून सर्वोच्य न्यायालय साठी २, उच्च न्यायालय ४, कामगार-औद्योगिक न्यायालय १, व वसई न्यायालय ४ अशी एकूण ११ वकिलांची ३ वर्ष्यासाठी नियुक्ती गेली आहे. तसेच गरज पडल्यास अधिक वकिलांची नियुक्ती अथवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार आयुक्तांना देण्यात आला आहे. यामध्ये वसई न्यायालयासाठी ऍड. संतोष खळे, ऍड. स्वप्नील भदाणे, ऍड. पुष्पक राऊत, ऍड. योगेश विरारकर, कामगार न्यायालयासाठी ऍड सेल्विया डिसोझा, उच्च न्यायालय ऍड अतुल दामले, ऍड राजेश दातार, ऍड अमोल बावरे, ऍड स्वाती सागवेकर तर सर्वोच न्यायालय ऍड बांसुरी स्वराज, ऍड सुहास कदम याची पॅनल वर नियुक्ती केली आहे.
वसई विरार मधील अनधिकृत बांधकामे व त्याला मिळणारी न्यायालयीन स्थगिती व त्या स्थगिती आडून बांधकामे पूर्ण होऊन त्यातून होणारी सामान्य नागरिकांची फसवणूक तसेच शहर नियोजनाचा उडणारा बोजवारा व यामध्ये महापालिका अधिकारी व विधी विभाग याचा नाकर्तेपणा, तसेच जवळपास रुपये साडेचार कोटीहून अधिक वकील फी देऊनसुद्धा न्यालयीन स्थगिती उठवण्यास वकिलांना आलेले अपयश असा हा सर्व प्रकार भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये माहिती अधिकार अंतर्गत मिळालेल्या माहिती मधून उघड केला होता. प्रसिद्धी माध्यमातून झालेली टीका व प्रक्षुब्ध जनमत लक्षात घेऊन तात्कालिक आयुक्तांनी जुने पॅनल बरखास्त करून नवीन वकील पॅनल नेमण्याचा निर्णय घेतला. सततच्या पाठ पुराव्यांनानंतर १३ ऑक्टोबर २०१७ च्या महासभेसभेमध्ये नवीन वकील पॅनल नेमण्याचा विषय मंजूर झाला परंतु त्यासंबंधी जाहिरात निघण्यासाठी जानेवारी २०१८ उजाडावे लागले. त्यानंतर पाठपुरावा केल्यानंतर जून २०१९ म्हणजे तब्बल सव्वा वर्ष्यानंतर इच्छुक वकिलांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. परंतु आतापर्यंत त्याला अंतिम मंजुरी मिळाली नव्हती . त्यामुळे दोन वर्ष्याहून अधिक काळ महापालिकेचे अनधिकृत बांधकाम संदर्भात जवळपास दोन हजाराहून हुन अधिक दावे न्यायालयामध्ये प्रलंबित असून, केवळ एकमेव वकील या सर्व दाव्यावर न्यायालयात युक्तिवाद करत होते जवळपास ५ वर्ष्याहून जास्त वेळ होऊन सुद्धा अनेक दाव्यामध्ये अनधिकृत बांधकामा वरील न्यायालयीन स्थगिती उठवण्यात येत असलेलं अपयश आणि त्यामुळे अनधिकृत बांधकावरील थांबलेली कारवाई या सर्वाचा दुष्परिणाम म्हणून आजही महानगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती व बांधकामे बिनदिक्कतपणे उभी राहत असून न्यायालयीन स्थगिती मुळे सदर बांधकामावर कारवाई करण्यास विलंब होत आहे.
न्यायालयीन स्थगिती आदेश लवकरात लवकर उठवणे, दावे निकाली काढण्यासाठी कार्यक्षम वकिलांचे पॅनल लवकरात लवकर नियुक्त करणे, महापालिकेने अनधिकृत बांधकामावरील सर्व स्थगिती आदेशा विरोधात एकत्रित रित्या वरच्या न्यायलायत याचिका दाखल कारणे, विधी विभाग सक्षम करून नवीन पॅनल नेमणे तसेच अनधिकृत बांधकामांना न्यायालयीन स्थगिती आदेश न मिळण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे तसेच प्रशासन पातळीवर एम.आर.टी. पी ऍक्ट च्या तरतुदींचे पालन होणे या वर महापालिकेने तातडीने निर्णय घेण्यात यावा या साठी मनोज पाटील यांचा महापालिका आयुक्तांकडे तसेच मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता त्याला अखेर यश मिळाले असून. नवीन वकील पॅनल नियुक्ती सोबत अनधिकृत बांधकाम संबधी खटले वरच्या न्यायालयात एकत्रित याचिका करून निकाली काढण्या संधर्भात विधी विभागाला निर्देश दिल्याचे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले असून आता तरी अनधिकृत बांधकामावर वेगाने कारवाई होईल असा आशावाद मनोज पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.