४ नगरपरिषदा सह ५३ गावे मिळून व वि श महापालिकेची स्थापना झाली.गावांच्या समावेशाच्या विरोधात वसईकरांचे तीव्र आंदोलन झाले.त्याची दखल घेत तत्कालीन सरकारने३१मे२०११ रोजी २९ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. या करिता नेमलेल्या एक सदशीय कमिटी चे तत्कालीन कोकण विभागीय आयुक्त श्री, संधू साहेब यांनी ३५ गावे वगळण्याची शिफारस केली होती.
निर्माण केलेल्या मोठ्या क्षेत्रातून (महापालिकेतून) छोटं क्षेत्र (गाव) वगळण्याचा अधिकार सरकारला नाही या मुद्यावर महापालिका न्यायालयात गेली व गावे वगळण्याचा निर्णयाला त्यांनी स्थगिती मिळवली.
बराच वर्षाच्या युक्ती वादानंतर जेव्हा न्यायालय सरकारच्या बाजूने निर्णय देणार असे लक्षात येताच ब वि आ च्या ३ आमदारांनी, मा.मुंबई उच न्यायालयाला व मा.मुख्यमंत्री याना पत्र देऊन गावे महापालिकेतच राहावीत असे जनतेच मत आहे असे संगितले.
त्यावर मा.मुख्यमंत्री याच्या संगण्यावरून सरकार गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा विचार करीत आहे अश्या आशयाचे प्रतिज्ञापत्र सरकारच्या वतीने मा.न्यायालयात ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी दाखल केले गेले .त्यामूळे निर्णय प्रक्रिया थांबली
काल दिनांक १५/४/१९ रोजी सरकारच्या वतीने मा.न्यायालयात नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल केल गेलं.त्यातील शेवटचा परिच्छेद म्हणतो,The govt.now proposes to decide upon the unit of administration, that is whether to form a new Urban local Body for these 29 villages or to remain there status as gampanchayat after consultation with the people in these 29 villages within 3 months.
आज कोर्टात सुनावणीच झालेली नाही, या प्रतिज्ञा पत्राबाबत मा.न्यायालयाचा आदेश प्राप्त होणं आवश्यक आहे.मग त्या बाबतची आमलबजावणी असे त्या प्रक्रियेत अनेक मुध्ये वजा अडथळे येऊ शकतात.
सरकारनं मे २०११ मध्ये गाव वगळण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो योग्य व कायदेशीर असून तोच निर्णय या सरकारला मान्य आहे, अश्या आशयाच सरळ व संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्र सरकारच्या वतीने दिल जाईल व गावांचा प्रश्न निकाली लागेल अशी वसईकरांची *अपेक्षा होती.परंतु अनेक राजकीय विषय व समीकरण यामुळे हा विषय लवकर निकाली लागेल की नाही याचे उत्तर कठीण आहे, काळ आणि वेळच त्याचे उत्तर देईल.
शिवसेना व मी वसईकर अभियानाच्या पाठपुराव्या मुळे व शिवसेना पक्षप्रमुख मा.उद्धवजीच्या दबावामुळे हे प्रतिज्ञापत्र दखल तर झालं, पण त्या प्रतिज्ञापत्राची रचना माजी आमदार विवेक पंडितांच्या देखरिकी खाली झाल्याचे समजते.पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यत तरी हा विषय चर्चेत राहील व सर्वजण आपापली राजकीय गणिते करील अशी भीती *वसईकर भूमिपुत्रांना वाटत आहे.
मिलिंद खानोलकर
मी वसईकर अभियान