वसई : (प्रतिनिधी) : वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाच्या हद्दीत तयार झालेल्या आणि होत असलेल्या अनधिकृत शाळांनी शिक्षणाचे अक्षरक्ष: बाजारीकरण मांडले आहे. मध्यंतरी जिल्हा शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळांमध्ये पालकांना त्यांच्या मुलांना प्रवेश न देण्यासंदर्भात आवाहन केले होते. त्यानंतर सुमारे 150 अनधिकृत शाळांपैकी काही शाळांवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली होती. नुकतेच शिक्षण विभागाने वसईतील आणखी 14 शाळांवर कारवाई करत त्यांना टाळे ठोकले आहे. शिक्षण विभागाच्या या कारवाईने अनधिकृत शाळांचा धंदा बंद होण्यास मदत होणार आहे. जेणेकरून सामान्य विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य सुधारेल.
वसई-विरार शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत शाळांनी उच्छाद मांडला आहे. शिक्षण विभागाने 14 अनधिकृत शाळा बंद करण्यापूर्वीदेखील 39 शाळांवर याआधी कारवाई करण्याचे सौजन्य दाखवले आहे. सध्या 14 शाळांना टाळे ठोकण्याबरोबरच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत सुमारे 150 अनधिकृत शाळा असल्याचे मध्यंतरी जिल्हा शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी जाहीर केले होते. या 150 अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करून पालिकांनी विद्यार्थ्यांना या शाळेत दाखल न करण्याचे आवाहनदेखील त्यांनी केले होते. 150 पैकी फक्त 25 शाळांनीच शिक्षण विभागाची मान्यता घेतल्याचे यानंतर समोर आले असले तरी अन्य अनधिकृत शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शासनाची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता अनधिकृत शाळा थाटणे. त्यातून सामान्य पालकांची पर्यायाने विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणे, अव्वाच्या सव्वा प्रवेश शुल्क आकारणे अशा एक ना अनेक कारणांमुळे या अनधिकृत शाला नयनपटलावर आल्या आहेत. पालकांचा या शाळांविरोधातील रोष दिवसेंदिवस वाढत असताना जिल्हा शिक्षण विभागाने आता थेट कारवाईचे अस्त्रच परजले आहे. अनधिकृत शाळांची यादी जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍यांकडून जाहीर झाल्यानंतर या शाळांविरोधात आता कारवाईला सुरूवात झाली आहे. आत्तापर्यंत शिक्षण विभागाने विरार, कळंब, पेल्हार, दहीसर या केंद्रांतील 14 अनधिकृत शाळा बंद केल्या आहेत. तर इतर काही शाळांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. या वाढत्या कारवाईच्या वेगामुळे अनधिकृत शाळा मालकांनी शाळांची परवानगी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आत्तापर्यंत 150 अनधिकृत शाळांपैकी 25 शाळा शासन मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केले असल्याची माहिती वसईचे पंचायत समिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.