कोल्हापूर (प्रतिनिधी): ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज मुद्दल आणि व्याजासहित दोन लाखांपर्यंत आहे असे शेतकरी महात्मा जोतीबा फुले कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरणार आहेत. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने अजून कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज झालेल्या पत्रकार बैठकीत स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना देसाई म्हणाले, बँक खात्याची आधार नंबर संलग्न नसलेली कोल्हापूर जिल्ह्यात एकूण ८४३२ इतकी खाती आहेत. या खात्यांची यादी मंगळवारी ७ जानेवारीला गावच्या शासकीय, निमशासकीय तसेच सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. या खातेदारांनी आधार नंबर खात्याशी संलग्न करण्याची मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत आहे. प्रत्यक्षात कर्जमाफीची रक्कम ३१ मेपर्यंत जमा होणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
या कर्जमाफी योजनेसाठी आजी-माजी आमदार, खासदार, केंद्र व राज्य शासनाचे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, श्रेणीतील अधिकारी तसेच सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी अपात्र ठरणार आहेत. राज्य व केंद्र शासनाचे चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी ज्यांचे मासिक वेतन २५ हजार रुपयांच्या आतील आहे असे कर्मचारी, ज्यांचे निवृत्तीवेतन २५ हजारच्या आत आहे त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. हि रक्कम एकरकमी बँकेच्या कर्ज खात्यावर जमा होणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. पण त्यासंबंधीचा कोणताही निर्णय अद्याप शासनाने जाहीर केले नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेसाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी दौलत देसाई असणार आहेत. या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषी अधिकारी, केडीसी बँकेचे अधिकारी तसेच व्यापारी बँकांच्या नोडल अधिकाऱ्यांच्या समावेश राहणार आहे. या पत्रकार बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी दत्तात्रय कवितके, जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे, जिल्हा अग्रणी बँकेचेव्यवस्थापक राहुल माने उपस्थित होते