उद्या होणा-या सुनावणीकडे संपुर्ण वसईकरांचे लक्ष …!!
२९ गावांच्या प्रश्नावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती नायडू त्यांच्या खंडपीठासमोर सरकारी वकील ज्येष्ठ विधितज्ञ व्यंकटेश धोंड यांनी वसई-विरार महानगरपालिकेतून गावे वगळण्या बाबत जोरदार युक्तिवाद केला. शासनाने दि. ३१ मे, २०११ रोजी गावे वगळण्याबाबत काढलेली अधिसूचना व २०१८-२०१९ मध्ये सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र याआधारे न्यायालयाने स्थगिती उठवून महानगरपालिकेची याचिका तात्काळ रद्द करावी अशी ठाम भूमिका मांडली.
यावेळी न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या याचिकाकर्त्यांना विचारले कि शासनाच्या निर्णयावर महापौर कसे हरकत घेऊ शकतात? महापौरांना महानगर पालिकेच्या वतीने याचिका दाखल करण्याचे आधिकार नाहीत. महानगर पालिका कलम ४८१ नुसार आयुक्तांनी याचिका दाखल करणे आवश्यक होते. त्यामुळे आपली याचिका का फेटाळून लावू नये?
मान. न्यायालयाने दोन्ही बाजू लक्षात घेता व शासनाने
आतापर्यंत सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र पाहता. शासनाचे गावे वगळण्या बाबतचे स्पष्ट म्हणणे उद्यापर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले.
आज न्यायालयात शासनाच्या वतीने सरकारी वकील ज्येष्ठ विधीतज्ञ मा. व्यंकटेश धोंड, मा. अभिनंदन व्यगेनी व मा. विवेक पंडित यांच्या वतीने
जेष्ठ विधीतज्ञ मा. नितीन प्रधान, मा. शुभदा खोत, मा.रोहित केळकर, मा. रवींद्र लोखंडे यांनी गावांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयावर, मान. विवेक पंडित व जनआंदोलन कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला. न्यायालयाची आजची एकंदरीत भूमिका लक्षात घेता व मा. विवेक पंडित यांचा गावे वागळण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदय जवळ असलेला आग्रह लक्षात घेता लवकरच गावांचा तिढा सुटेल असे दिसून येते. उद्या होणाऱ्या सुनावणीवर संपूर्ण वसईकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.