संसदेत तातडीने संशोधन बिल आणून मागासवर्गीयांचे आरक्षण व पदोन्नतीचे अधिकार बहाल करण्याचा कायदा मंजूर करण्याची हिम्मत भाजप सरकारने दाखवावी ? : आमदार प्रकाश गजभिये

अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजे वंचित, शोषित समाजावर अन्याय : आमदार प्रकाश गजभिये

मुंबई , दि. 10 – सरकारी नोक-यांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना आरक्षण लागू करण्यास देशातील सर्व राज्यांतील सरकार बांधील नाहीत. तसेच पदोन्नत्यांमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा मागास जाती जमातीवर व वंचित, शोषित समाजावर अन्याय करणारा असून संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केंद्र सरकारने पारित करून अनुसूचित जाती व जमातींना सरकारी नोक-यांमध्ये आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वर्गातील लोक आजही अनेक सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत या समाजाचा विकास झालेला नाही. अनुसूचित जातीला 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींना 7.5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय संविधानाद्वारे देण्यात आला आहे. आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे होत आहे. अनुसूचित जाती जमातींना सरकारी नोकरीत देण्यात आलेले आरक्षण ही संविधानिक तरतूद असून त्यानुसार राज्य सरकारांनी अनुसूचित जाती जमातींना नोकरीत आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिलेच पाहिजे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण देणे राज्यास बंधनकारक नाही व आरक्षण तसेच पदोन्नती देण्यास आम्ही राज्य शासनाला निर्देशित करू शकत नाही कारण ते मुलभूत अधिकारात येत नाही म्हणून त्या विरोधात केंद्र सरकारने संसदेत तातडीने संशोधन बिल आणून आरक्षण व पदोन्नती हा संविधानानुसार मुलभूत अधिकार आहे, असा कायदा करावा, अशी मागणीही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली.