वसई : (प्रतिनिधी) : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील ज्या 29 गावांना वगळण्यासंदर्भात जनआंदोलन झाले होते त्या 29 गावांचा मुद्दा पालघरच्या पोटनिवडणुकीपासून पुन्हा उफाळून वर आला आहे. पोटनिवडणुकीत भाजपचा विजय झाल्यास पालिकेतील 29 गावे वगण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी वसईच्या जनतेला दिले होते. पालघर पोटनिवडणुकीत भाजपचा विजय झाल्यानमतर प्रत्यक्षात फडणवीस यांनी दिलेले आश्‍वासन पूर्ण होत नसल्याने मी वसईकर अभियानाच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या आश्‍वासनाची जाणीव करून दिली होती. मी वसईकर अभियान आणि काही सुज्ञ नागरिकांनी फडणवीस यांना आश्‍वासनाची पुन्हा-पुन्हा आठवण करून देण्यात आल्याने वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील 29 गावे वगळण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा लोकसभा निवडणुक डोळ्यांसमोर ठेवून हा मुद्दा पुढे केला होता. सध्या 29 गावांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्याच्यावर येत्या 13 जूनला सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर 30 एप्रिल, 2 मे या दोन्ही दिवशी सुनावणी झाली नसून ती आता पुढे ढकळण्यात आली आहे. वसई-विरार महापालिकेतून 29 गावे वगळण्याचे प्रकरण मागील दहा वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. या मुद्द्यावरून जोरदार राजकारण सुरू आहे. राज्य सरकारने गावे वगळण्याची अधिसूचना रद्द करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून गावांचा समावेश महापालिकेत करावा, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. नंतर मागील लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या वेळी गावांचा समावेश करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार गावे वगळण्यात यावीत, असे प्रतिज्ञापत्र नुकतेच सादर केले होते. 23 एप्रिलला मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गवई आणि न्यामूर्ती नायडू यांच्या खंडपीठासमोर दुपारी प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. मात्र त्यावेळी वसई-विरार महापालिकेने 2011मध्ये राज्य सरकारच्या गावे वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आयुक्तांऐवजी तत्कालीन महापौर राजीव पाटील यांची स्वाक्षरी होती. त्याला अ‍ॅड. जिमी घोन्साल्विस यांच्या वतीने अ‍ॅड. अंथोन फोस यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. यावेळी या विषयावर युक्तिवाददेखील झाला, मात्र त्यानंतर शेवटी 30 एप्रिल ही तारीख न्यायालयाने दिली होती. त्यानुसार अंतिम निकालात गावे वगळली जाणार, या आशेवर असलेल्या ग्रामस्थांची निराशा या दिवशी झाली आणि पुढची 2 मे ही तारीख दिली न्यायालयाने दिली. मात्र या दिवशीदेखील सुनावणी न झाल्याचे निर्भय जनमंचचे अध्यक्ष मनवेल तुस्कानो यांनी सांगितले. उच्च न्यायालय दीड महिना बंद असल्याकारणाने ही सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलून 13 जून रोजी करण्यात आल्याचे अ‍ॅड. जिमी घोन्साल्विस यांनी सांगितले. तर प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी काही ना काही विघ्न येत असून कोणी तरी पडद्यामागून काम करत सुनावणीची तारीख पुढे नेण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप मनवेल तुस्कानो यांनी केला आहे.