केंद्राने कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी दिलेल्या मायक्रो व्यवस्थापन योजनेच्या तत्वांचा बोजवारा
वसई-वसई विरार शहरातील करोनाबाधीत रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असून सोमवार ६ एप्रिलपर्यंत रुग्णांची संख्या १७ झाली आहे. तसेच ३ रुग्णांचा मृत्यूही झाला आहे. कोरोनाचे संकट वाढत असताना वसई विरार महापालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्राने पाठवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजाणी केली नसल्याचे दिसून आले आहे. कोरोनाशी लढताना कुठलेच नियोजन नसल्याने गोंधळ उडाला आहे. यामुळे शहरातील करोनाबाधीतांची संख्या वाढण्याची भीती पर्यावरण कार्यकर्ते चरण भट यांनी व्यक्त केली आहे.कोरोनाला आळा घालण्यासाठी राज्य आणि स्थानिक पातळीवर केंद्र सरकारने मायक्रो योजना तयार केली होती. १७ मार्च रोजी केंद्रीय कुटुंब कल्याण आरोग्य विभागाकडून सर्व राज्य शासनाला परिपत्रक पाठवून सामाजिक दूरी ठेवण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे मांडण्यात आली होती. त्यात कशा उपाययोजना कराव्या हे नमूद कऱण्यात आले होते. मात्र वसई विरार जिल्ह्यात या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणत्याही प्रकारची कामे झाली नसल्याचे दिसून येते आहे.
सामाजिक दूरीबाबतचे नियम बनविण्यात आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात अपयश-
पालघरचे जिल्हाधिकारी आणि वसई विरार महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त डॉ कैलास शिंदे यांनी रविवारी दुपारी अचानक नोटीस काढून पुढील ४ दिवस सर्व बाजारपेठा, दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले. नोटीस मध्ये नागरिक सामाजिक दूरीचा नियमभंग करत बाजारांत, दुकानांमध्ये गर्दी करतात किंवा खरेदीच्या बहाण्याने घराबाहेर पडतात म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले आहे. मात्र केंद्र सरकारने काढलेल्या परिपत्रकात, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी भाजी बाजार, धान्य बाजार, इत्यादी गरजेच्या ठिकाणचे विक्रेत्या, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विक्री कशी करावी, कोणत्या वेळेत करावी, सामाजिक दूरीचे नियम पाळण्यासाठी काय करावे तसेच काय करू नये याबाबत मार्गदर्शन देणे अपेक्षित होते. सामाजिक दूरी राखण्यासाठी दुकानदारांना नियोजन करून देणे गरजेचे होते. मात्र पालिकेने अशा कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन आणि नियोजन दुकानदार, विक्रेत्यांना करून दिलेले नाही. म्हणूनत विक्रेत्या आणि दुकानदारांना याबाबत पुरेशी माहिती नाही. तसेच दुकानांसमोर किंवा सार्वजनिक जागेत नागरिकांनी काय करावे आणि काय करू नये यासाठी जनजागृतीपर फलक लावलेले नाहीत.जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन एक टीम बनवण गरजेचे होते. दुकानांसमोर किंवा भाजी विक्रीच्या जागी सामाजिक दूरीचा नियमभंग झाल्यास संबंधित दुकानदारांवर आणि तेथील नागरिकांवर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र असे होताना दिसत नाही. म्हणून नागरिक आणि दुकानदारांवर कसलाही वचक नाही. याला पालिका प्रशासनाचे अपयशी व्यवस्थापन कारणीभूत आहे.
कर्मचारी, परिचारिका, डॉक्टर यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष –
वसईतील पहिल्या कोरोनाबाधीत रुग्णाचा मृत्यू नालासोपारा येथील रिध्दीविनायक रुग्णालयात झाला. त्यात आणखी एका करोनाबाधीत रुग्णावर उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे त्वरीत संपूर्ण रुग्णालय स्वच्छ करून रुग्णाच्या संपर्कात आलेले कर्मचारी, परिचारिका, डॉक्टरची यांची तपासणी करणे गरजेचे होते. तशी तपासणी झाललेली नाही. याशिवाय रुग्णालयातील सर्व कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिकांची यादी बनवली कर्मचाऱ्यांचे विलगीकरण करणे आवश्यक होते. मात्र ते झालेले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची दाट शक्यता आहे. धोका पत्करून कामावर येणाऱ्या महापालिकेचे आणि इतर शासकीय कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारीका, इतर वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे होते. तसेच त्यांना फेसमास्क, सॅनिटायझर देणे गरजेचे होते. कामावर येताना आणि घरी जाताना त्यांचे तापमान थर्मल सेंसरने तपासणे त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.पालिका आणि जिल्हाधिकारी मूलभूत सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा जीव धोक्यात आला आहे. पालिका प्रशासनाच्या शून्य नियोजन कारभारामुळे कर्मचारी आपल्या जीव धोक्यात टाकून काम करत आहेआहे
कोरोनाला कसे रोखणार?-
वसई-विरारच्या हायवे वरुन शहरात येणारे ट्रक, टेम्पो तसेच गरजेच्या सोयी पुरवणारे ये-जा करतात यांची विचारपूस होते. पण किती लोक आले, किती गेली याची कोणतीही नोंद होत नाही. तसेच त्यांची थर्मल सेंसरने चाचणी घेणेही गरजेचे आहे. पण पालिकेने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.अत्यावश्यक सेवा सुरू आहेत. त्यासाठी कोणकोणत्या भागातील किती कर्मचारी काम करत आहेत, कोणते काम करत आहेत याची माहिती आणि यादी पालिकेने घेतलेली नाही. या भयावह परिस्थिती नागरिकांसाठी काम करणाऱ्यांची काळजी घेणे प्रशासनाचे काम आहे पण ते सुद्धा होताना दिसत नाही.शिवाय सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्याशी निगडित प्रत्येक गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र खाजगी रुग्णालयांमध्ये तसेच खाजगी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत कोणकोणत्या आजारांचे रुग्ण येतात, किती येतात याची माहिती घेतली जात नाही. कोरोनाग्रस्त प्रभागांचे मॅपिंगही केलेले नाही. पालिका प्रशासन इतक्या बेजबाबदारीने काम करत असेल तर आपण कोरोनाला कसे रोखणार हा मोठा प्रश्नच आहे.साथीचे रोग नियंत्रण कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यावर शहराला जास्तीत जास्त स्वच्छ करणे, औषधफवारणी झालीच पाहिजे मात्र संपूर्ण शहराच औषध फवारणी होताना दिसून येत नाही.स्वच्छता आणि औषधफवारणी करोना रुग्ण सापडल्यावर त्या भागात होताना दिसते. पण त्याआधी खबरदारी म्हणून केले गेले नाही. म्हणजे आता पालिका परिसराची स्वच्छता आणि औषधफवारणीसाठी लोकांना करोन होण्याची वाट बघणार का? येथील नागरिक करोनापासून बचावले तरी डेंग्यु, मलेरियाने तरी नक्कीच आजारी पडतील अशी परिस्थिती आहे. ही दु:खद बाब आहे.
केंद्र शासनाने करोनाला रोकण्यासठी दिलेल्या मायक्रो व्यवस्थापन योजनेची अंमलबाजणी करणे हे जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांचे कर्तव्य होते. मात्र दुर्देवाने नियोजनाचा आणि समन्वायाचा अभाव आणि हे मायक्रो व्यवस्थापकीय योजना राबविण्यात उदासिनता दिसून आली आहे. एकूणच नियोजन अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे वसई विरार शहरात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढणार आहे.
– चरण भट(पर्यावरण कार्यकर्ते)