वसई(प्रतिनिधी)-वसई विरार मधील काही डॉक्टरांनी त्यांची खाजगी क्लिनिकस् कोरोना च्या भितीपोटी बंद केली आहेत. त्यामुळे शासकीय दवाखान्यांवर ताण पडतो आहे. आणि तत्सम आजारासाठी रुग्णांना शासकीय दवाखान्यात यावं लागल्याने गर्दी होत आहे. परिणामतः सोशल डिस्टन्स राखणं कठीण होत आहे. खाजगी क्लिनिकस् मध्ये तत्सम, छोट्या आणि सामान्य आजारांवर उपचार केले गेले तर शासकीय रुग्णालयातील गर्दी आटोक्यात येऊन कोरोना बाधित,संशयित रुग्णांवर उपचार करणे सोयीचे होईल.त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार शहरातील खाजगी दवाखाने आणि इस्पितळ यांनी त्यांच्या वेळेत दवाखाने उघडे ठेवावेत रुग्ण सेवा पुरवावी असा आदेश दिला होता.त्यानुसार तत्कालीन वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी कैलाश शिंदे यांनी शहरातील सर्व खाजगी दवाखाने आणि इस्पितळ यांना तश्या नोटीस दिल्या होत्या.या आदेशाचे पालन न झाल्यास अशा डॉक्टरांचे परवाने रद्द करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा स्पष्ट उल्लेख असताना वसई विरार शहरातील बहुसंख्य डॉक्टरांनी ही नोटीस गंभीरपणे घेतली नाही.
सदर बाब वसई विरार पालिकाचे नवे आयुक्त गंगाधरण यांना लक्षात आणून दिल्यानंतर तातडीने जे दवाखाने व इस्पितळ बंद आहेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सर्व सहायक आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. याबाबतचा पाठपुरावा शिवसेना उपशहरप्रमुख यांनी केला होता. चव्हाण यांनी जे डॉक्टर वसईमध्ये राहत असून त्यांना कोणतेही शारीरिक व्याधी नाही आहे अशा डॉक्टरांनी त्याचे दवाखाना सुरू ठेवून ताप,सर्दी या आजारावर उपचार न करता इतर आजारावर रुग्णसेवा द्यावी ही मागणी केली होती.परंतु शासनाच्या आदेशाला नगण्य डॉक्टरांनी प्रतिसाद दिला, तर काही डॉक्टर दवाखाने आणि इस्पितळ सुरू ठेवून घरी बसले होते.
दरम्यान अशा खाजगी डॉक्टरांविरोधात पालिकेने कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे.पालिकेच्या आदेशाचा अवमान केल्या प्रकरणी अखेर पालिकेचे नवघर विभागीय कार्यालयाचे आरोग्य निरीक्षक जितेंद्र नाईक यांनी डॉक्टर प्रविणकुमार या डॉक्टरवर माणिकपूर पोलीस ठाणे येथे भा.दं.वि.स कलम १८८,२६९,सह साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 मधील खंड 2 .3 .4 सह आप्पती व्यवस्थापन अधि.2005 मधील कलम 51 (ब ) प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे.परंतु अशी अनेक डॉक्टराची यादी असताना या सर्वावर गुन्हा का दाखल केला नाही?असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. महानगरपालिकेने वेळीच अशा डॉक्टरवर कारवाई केली असती तर कदाचित महानगरपालिकेच्या डी.एम.पेटिट इस्पितळातीळ कर्मचारी आणि इतर रुग्णाना कोरोनाची लागण झाली नसती. परिणामी सर्व दवाखाने बंद झाल्याने कित्येक रूग्णांना त्याच्या फॅमिली डॉक्टरची सेवा मिळाली नाही. ज्यांना कोरोनाचे लक्षण दिसत आहे,अशांना या डॉक्टरांनी आवश्यक उपचारासाठी सरकारी इस्पितळात पाठवले असते तर त्याचाबाबत वेळीच काळजी घेतली गेली असती असे चव्हाण यांनी दैनिक महासागरकडे बोलताना सांगितले.
एकंदरीत देशावर हे महामारीच संकट ओढवल असताना डॉक्टरांनी मरणाच्या भितीपोटी घरात बसून राहणं हे खरंच धक्कादायक आणि क्लेशदायक आहे.खरंतर हे सगळं वैद्यकीय तत्वांना विसंगत असून या बाबतीत कैलास शिंदे सर त्यांचं प्रमाणे संबंधित प्रशासकीय व्यवस्था ह्यांच्याशी चर्चा केली असता दिनांक २४मार्च रोजी मा आयुक्तांनी आदेश काढून खाजगी हॉस्पिटल आणि क्लिनिकस् ओ.पी.डी सुरू ठेवण्याची विनंती वजा आदेश पारित केले आहेत तरीही काही डॉक्टरांनी हा आदेश धुडकावून लावत बंद ठेवली आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला.दरम्यान यावेळी
या संदर्भात आपल्याकडे तक्रारी आल्या असून सुज्ञ डॉक्टरांनी देशवरच्या महामारीच्या संकटात सामाजिक जबाबदारी नाकारणे हे खेददायक आहे. सदर बाबतीत संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले शिवाय कठोरात कठोर निर्णय घेऊन लायसन्स रद्द करण्याबाबतही निर्णय घेण्याचे मा जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले होते.परंतु अजूनपर्यंत अनेक डॉक्टरांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता आपले दवाखाने व हॉस्पिटल बंद ठेवले आहेत.त्यामुळे पालिकेने या डॉक्टरांवर तात्काळ कारवाई करून त्यांची लायसन्स रद्द करण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.
खाजगी दवाखाने बंद असल्याने रुग्णाचे हाल होत असून सरकारी व महानगरपालिकेच्या डॉक्टरांवर त्याचा अतिरिक्त ताण येत आहे. पालिकेने काल एका डॉक्टराविरोधात गुन्हा दाखल केला असला तरी असे अनेक डॉक्टर शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आहेत.महानगरपालिका आयुक्त अशा संवेदनशुन्य डॉक्टरांवर देखील तात्काळ कारवाई करावी.
-मिलिंद चव्हाण (उपशहरप्रमुख,शिवसेना )
