करोना व्हायरस सारख्या महामारी च्या परिस्थितीत नागरिकांपर्यंत मूलभूत सुविधा पोहीचविण्याचा दृष्टीने सरकार जनतेच्या प्रति अत्यंत संवेदनशील असली तरी काही मनमानी अधिकाऱ्यांच्या गैरकरभरामुळे त्यासुविधा गरीब जनता शासनाला दोष देण्याऐवजी दुसरे काहीच करू शकत नाही. लॉक डाउन च्या चालते प्रशासन तर्फे या गरजू नागरिक ज्यांना जेवण्या-राहण्यापासून औषधाउपचार सुविधा वेळी अवेळी पोहोचविण्याचा प्रयत्न करत असले तरी त्या सुविधा कोणत्या दृष्टीने नागरिकांपर्यंत पोहचत आहे हे स्वतः शासनाने प्रत्यक्ष लक्ष घालून बघण्याची गरज आहे. अशा आपत्कालीन परिस्थिती पालघर जिल्हाधिकारी यांनी जनतेला वाटण्यात आलेली खिचडी समाविष्ठ आहे.नुकतीच वसई तहसिलदाराकडून नागरिकांना वाटण्यात आलेले पॅकेट मधील खिचडी ही अत्यंत सुकी आणि कोरडी होतीच पण त्याला चव व स्वाद नाही व करपलेली होती, याबाबत तहसीलदारांना माहिती देण्यासाठी येथील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ती खिचडी त्यांच्या दालनात नेऊन अधिकाऱ्यांच्या समोर दाखवून तक्रार केली असता तहसीलदाराचे अधिकारी त्या विषयावर कोणतीच खंत व्यक्त न करता उलटपक्षी तक्रार काय करताय? असे खडे बोल या सामाजिक कार्यकर्त्यांना मांडून तेथून निघून गेले. वास्तविक अशा महामारी त जनता उपाशी पोटी मिळेल ते अन्न खावे हे योग्य असेल का? या पद्धतीची खिचडी तुरुंगातील एका कैद्यांच्या सुद्धा घशातून उतरणार नाही याची खंत वाटते.जनता अडलेली आहे उपाशी आहे पण ते सहन करत राहील असे वाटत नाही असे मत मी वसाईकर अभियानाचे मिलिंद खानोलकर यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्ते यांनी व्यक्त केले.शासन आणि प्रशासनाने प्रत्यक्ष फिरून परिस्थितीत अडकलेल्या गरजूंना सर्वतोपरी मदत केली पाहिजे या महामारीच्या परिस्थितीला सरकार व स्वतः मा.मुख्यमंत्री जनताप्रति अत्यंत संवेदनशील असले तरी प्रशासनातील काही असे अधिकारी सरकारचे उद्धिष्ट धुळीस मिळवून असवेदनशीलता दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.नागरिकांच्या आरोग्याचा दृष्टीने जिल्हाधिकारी या बाबीवर स्वतः गांभीर्याने लक्ष घालावे व मूलभूत सुविधा जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात यावे असे मत मी वसाईकर अभियानाचे मिलिंद खानोलकर यांनी शेवट व्यक्तविले.