विरार – पदभार स्विकारल्यापासून या ना त्या कारणाने चर्चेत असलेले आयुक्त गंगाधरण डी. जुजबी निर्णयामुळे पुन्हा एकदा वादात सापडले आहेत.
एकीकडे स्वतःच्या दालनाच्या नूतनीकरणासाठी १५ लाख खर्च करणाऱ्या आयुक्तांनी विलगिकरण केंद्रात ठेवण्यात येणाऱ्या कोरोना संशयितांना प्रतिदिन २५० रू. एवढे शुल्क आकारण्याचा जुजबी निर्णय घेतला आहे.त्यांच्या या निर्णयामुळे करदात्यांमध्ये सध्या संतापाचे सूर उमटत आहेत.अशा प्रकारच्या जुजबी शुल्क आकारणी विरोधात गिरीश दिवानजी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असून आयुक्त गंगाधरण डी.यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
वसई विरार मध्ये कोरोनाचा संसर्ग वेगाने होऊ लागला. कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींना ठेवण्यासाठी पालिकेने विलगिकरण केंद्रांची उभारणी केली आहे.या केंद्रात नागरिकांना मोफत मिळणाऱ्या सुविधांसाठी आता प्रतिव्यक्ती २५० रुपये शुल्क आकारण्याचा मनमानी व जुजबी निर्णय आयुक्त गंगाधरण डी.यांनी घेतलेला आहे. सदर निर्णय सध्याच्या परिस्थितीत निंदनीय,निषेधार्थ व मानवतेला काळिमा फासणारा असल्याचे मत रिपाई जिल्हाध्यक्ष गिरीश दिवानजी यांनी युवाशक्ती एक्सप्रेसकडे बोलताना सांगितले.तसेच सध्याच्या संचारबंदीच्या काळात मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद असताना असे शुल्क आकारताना त्यांच्यावर आर्थिक भार टाकणे कितपत योग्य आहे? अशा सवालही दिवानजी यांनी उपस्थित केला आहे.
विशेष म्हणजे आयुक्तांनी एवढ्यावरच न थांबता ३ दिवसांपूर्वी कोरोनाचा संसर्ग वाढत असतानाही पालिकेच्या आरोग्य विभागातील तब्बल ८० आया व कक्ष परिचारिका कर्मचाऱ्यांनाही कामावर न येण्याचे आदेश दिले आहेत.एकीकडे राज्य सरकार कोरोना रोखण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करीत आहे.परंतु वसई विरार पालिकेचे आयुक्त गंगाधरण हे सध्या घेत असलेले निर्णय मात्र एकप्रकारे विरोधाभास आहेत. तसेच आयुक्तांनी घेतलेले निर्णय हे प्लेगच्या साथीत इंग्रज राजवटीने भारतीय नागरिकांवर लादलेल्या निर्णयालाही लाजवतील असे असल्याचे स्पष्ट करत शहरातील नागरिकांच्या जीवनाशी व परिस्थितीशी खेळणाऱ्या बेजबाबदार आयुक्तांवर कारवाईची मागणी दिवाणजी यांनी केली आहे.
दालनाच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल १५ लाखांची उधळपट्टी ?
वसई विरार महापालिकेचे नवीन आयुक्त गंगाधरण डी.यांनी पालिकेच्या आर्थिक कपात करण्याचे कारण पुढे करून काही दिवसांपूर्वी अतिक्रमण विभागातील १२७ ठेका कर्मचाऱ्यांची व आता वैद्यकीय विभागातील ८० आया कक्ष परिचारिका यांना कामावरून कमी केले.पण याच आयुक्तांनी
स्वतःच्या दालनासाठी वास्तुविशारदशी सल्लामसलत करून तब्बल १५ लाख खर्च केल्याची बाबही दिवाणजी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.आयुक्तांना पालिकेच्या आर्थिक बाबीची एवढी चिंता होती तर आयुक्तांनी स्वतःच्या दालनाच्या नूतनीकरणासाठी एवढा अवाढव्य खर्च करणे कितपत योग्य आहे? शिवाय विलगिकरण केंद्रातील नागरिकांकडून हा केलेला खर्च वसूल करण्याचा आयुक्तांचा मानस तर नाही ना?असे अनेक सवाल आयुक्त गंगाधरण यांच्या बेलगाम वागण्यामुळे उपस्थित होत आहेत.एकीकडे आयुक्त मनमानी पणे वागत आहेत तर दुसरीकडे सर्वसामान्य जनता उपासमारीने त्रस्त आहे.अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याने त्यांची आर्थिक घडी विस्कटलेले आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांवर अशा प्रकरचे जुजबी शुल्क आकारणे कितपत योग्य आहे?