…तर आयुक्तांविरोधात ‘क्रिमिनल प्रोसिडिंग’ दाखल होण्याची शक्यता ? विरार (प्रतिनिधी) :वसई-विरार महापालिका मुख्यालयाशेजारी असलेल्या तब्बल ३० वर्षे जुन्या दुकानांवर आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी केलेली कारवाईच बेकायदेशीर असल्याचे सांगत विधितज्ञ निमेश वसा यांनी कायद्यावर बोट ठेवले आहे.
वसई-विरार महापालिकेने मुंबई महापालिका अधिनियमांचे पालन न करताच या दुकानदारांना केवळ सात दिवसांची नोटिस बजावली आहे. विशेष म्हणजे या नोटिसीत कोणत्याही कलम अथवा पोटकलमाचा उल्लेख न करता ही नोटीस कशासाठी बजावली जात आहे, हे सांगितलेले नसल्याने आयुक्त गंगाथरन डी. यांची ही कारवाईच बेकायदेशीर असल्याचे निमेश वसा यांचे म्हणणे आहे.
कोणतीही तोड़क कारवाई करण्याआधी महापालिकेने संबंधित व्यक्तीला किमान १५; तर जास्तीत जास्त ३० दिवसांची ‘एमआरटीपी’ची नोटीस बजावणे अपेक्षित असते. मात्र या प्रकरणात आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे आयएस अधिकारी म्हणून गंगाथरन डी. यांच्याकड़े कायदा अभ्यासाची प्रचंड वानवा असल्याची टीका निमेश वसा यांनी केली आहे.
दरम्यान; कोविड-१९ सारख्या जागतिक महामारीत इमारतींचे लिलाव आणि तोड़क कारवाई महापालिकांनी करू नये; असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असल्याची आठवण करून देत; आयुक्तांची कारवाईच बेकायदेशीर असल्याचे दाखवून देताना; त्यांच्याविरोधात ‘क्रिमिनल प्रोसिडिंग’ दाखल होऊ शकते, असे निमेश वसा यांचे म्हणणे आहे.