वसई(प्रतिनिधी)-दालनाच्या नूतनिकरणासाठी १५ लाखांची उधळपट्टी केल्यानंतर आता आयुक्त निवासस्थानाच्या विस्तार व दुरुस्तीसाठी तब्बल २० लाखांची उधळपट्टी करणारे गंगाधरण डी.यांच्या मुजोरीला न्यायालयाने अखेर चाप लावला आहे. आयुक्तांच्या निवास्थानाचा विस्तार व दुरुस्ती करताना नियम मोडले जात असल्याने त्या कामास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे आयुक्तांच्या मनमानीला चपराक बसल्याचे बोलले जात आहे.एकीकडे कडक शिस्तीचे आयुक्त म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्यारे गंगाधरण डी स्वतः मात्र सर्व नियम धाब्यावर बसवत असल्याचे समोर आले आहे.
एप्रिल महिन्यात आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारल्या पासून गंगाधरण डी. हे अनेक वादग्रस्त निर्णयामुळे चर्चेत आहेत. नुकतेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव असतांनाही तिजोरीत ठणठणाट असल्याचे कारण पुढे करून कामगार कापत केली.त्याचवेळी आयुक्तांनी दिवाणमान येथील आपल्या निवस्थानाची दुरुस्ती व विस्तारीकरणाचे काम बेकायदेशीरपणे सुरू केले होते.याविरोधात ऍड दर्शना त्रिपाठी व दिगंबर देसाई यांनी वसई दिवाणी न्यायालयात पालिकेच्या बेजबाबदार व बेकायदेशीर कृतीविरोधात दावा दाखल करून स्थगिती मागविली होती.ही स्थगिती दिवाणी न्या.एस.बी.पवार यांनी मान्य केली आहे.सदर एक मजली इमारतीमध्ये चार व्यापारी गाळे असून ते भाडे तत्त्वावर देण्यात आले आहेत.गंगाधरण डी हे याठिकाणी राहण्यास आल्यानंतर महापालिकेने या व्यापारी गाळ्यांना ताब्यात घेऊन त्याठिकाणी बांधकामाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून बांधकाम सुरू केले.याप्रकरणी गाळेधारक आरिफ चुनावाला यांनी न्यायालयात धाव घेतली.त्यांच्या तर्फे ऍड त्रिपाठी व देसाई यांनी दावा दाखल केला.सुनावणीदरम्यान ऍड देसाई यांनी युक्तीवाद करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अलफतेह प्रकरणातील आदेशाकडे लक्ष वेधले. या आदेशानुसार कोरोना महामारीच्या काळात महापालिकांनी कोणतेही तोडकाम करणे व कोणालाही हुसकावून लावणे यास प्रतिबंध केला आहे.
त्यामुळे वसई विरार पालिकेने या आदेशाचा अवमान केला आहे. तसेच कोणत्याही वादीला हुसकावून लावणे हा कायदा हातात घेण्याचा प्रकार आहे.असे म्हणणे मांडले.त्यानुसार न्यायालयाने सदर कामकाजास स्थगिती देत आयुक्त व महापालिकेस पुढील सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले.
प्रख्यात वकील दिगंबर देसाईं यांच्या कार्यतत्परतेवरही सवाल ?
एकीकडे आयुक्तांकडून होत असलेल्या उधळपट्टीवर सर्वच थरातून टीकेची झोड उठली असतांना आता आयुक्तांच्या निवस्थान दुरुस्तीला न्यायालयातून स्थगिती आणणारे वकील दिगंबर देसाई यांच्या कार्यतत्परतेवरही सवाल उपस्थित होऊ लागले आहे.पालिका आयुक्त गंगाधरन डी. यांनी आपल्या सरकारी निवासस्थानाची डागडुजी करायला सुरुवात करताच प्रख्यात वकील दिगंबर देसाई यांनी तात्काळ या डागडुजीच्या कामाला न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली आहे.
देसाई यांनी दाखवलेली कार्यतत्परता काबिले-तारीफ तर मुळीच नाही पण कोणाच्यातरी इशाऱ्यावरून हा सर्व खेळ सुरू असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येत असल्याचे काही जाणकारांचे मत आहे. हेच दिगंबर देसाई वर्षभरापूर्वी महानगरपालिकेच्या वकिलांच्या पॅनलवर असताना अनधिकृत बांधकामाबाबतची तब्बल ५१३ प्रकरणे त्यांच्याकडे सोपवण्यात आलेली होती. या प्रकरणांपैकी फक्त दोन प्रकरणे निकाली काढण्यात देसाई यांना यश मिळाले तर अवघ्या ५७ प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश उठवण्यात त्यांना यश मिळाले. उरलेले ४५४ दावे आजही प्रलंबित अवस्थेत आहेत. दिगंबर देसाई यांनी महानगरपालिकेचे दावे लढविताना दाखवलेल्या अक्षम्य चालढकलीबद्दल त्यांना २,४३,९७,८५०/- अक्षरी दोन करोड त्रेचाळीस लाख सत्याण्णव हजार आठशे पन्नास रुपये इतकी घसघशीत बिदागी पालिकेच्या तिजोरीतून प्राप्त झालेली आहे. सर्व सामान्य जनतेशी निगडित असणाऱ्या विषयांमध्ये गोगलगायीच्या गतीने खटले लढवणारे आणि स्थगिती आदेश उठवण्यात चालढकल करणारे देसाई आयुक्तांच्या निवासस्थानाच्या बाबतीत अचानक चित्त्याच्या चपळाईने स्थगिती आदेश मंजूर करून घेतात यात निश्चितपणे काहीतरी काळे बेरे असल्याचा संशय येत असल्याचे मतही काही वसईकरांनी सोशल मीडियावर मांडले. हीच कार्यतत्परता देसाई यांच्याकडून अनधिकृत बांधकामांबाबतच्या खटल्यातदेखील अपेक्षित होती. मात्र त्यावेळी नक्की कुठे माशी शिंकली हे देसाईच सांगू शकतील.वर्षानुवर्ष पडीक अवस्थेत असलेल्या दिवानमान येथील सरकारी निवासस्थानाची डागडुजी करून ते आय.ए.एस. हुद्याच्या अधिकाऱ्याला रहाण्यायोग्य सुस्थितीत आणणे क्रमप्राप्तच होते. त्यावरून इतका गदारोळ माजवण्याची खरोखरच गरज होती काय ? जनतेने निवडून दिलेले अंगठाछाप लोकप्रतिनिधीं जनतेचाच पैसा लुबाडून स्वतः आलिशान सुसज्ज अशा बंगल्यामध्ये राहिले, तीस चाळीस लाखांच्या गाडीतून फिरले तरी इकडे कोणाच्याही नजरेत खुपत नाही मग ८०० कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प असणाऱ्या वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या आय.ए.एस. पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या उच्चविद्याविभूषित आयुक्तांनी मोडकळीस आलेल्या जुनाट जीर्ण आणि पोपडे पडलेल्या इमारतीमध्ये रहावं हा अट्टाहास कशाला ? असा सवाल सुध्दा काही नागरीकांनी उपस्थित केला.