वसई(प्रतिनिधी)-वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्रात जसे अनधिकृत बांधकामे फोफावली आहेत तसे शहराच्या बाहेर लगत असलेल्या ग्रामीण भागाला ही अनधिकृत बांधकामांची लागण लागली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेती आणि पर्यावरणाला भविष्यात मोठा धोका निर्माण झाला असून ही अनधिकृत बांधकामे वेळीच थांबली गेली नाही तर पुढच्या पिढीला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. म्हणून पालघर जिल्हाधिकारी, वसई प्रांताधिकारी आणि वसई तहसिलदार आणि पालिका नगररचना विभाग यांनी ह्या गंभीर प्रकाराला वेळीच आळा न घातल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला रस्त्यावर उतरावे लागेल आणि त्यावेळी उद्धभवणार्‍या परिस्थितीला महसुल आणि महापालिकेचे नगररचना जबाबदार असेल असे मनसेचे पालघर लोकसभेचे जिल्हाध्यक्ष जयेंद्र पाटील यांनी प्रतिनिधीशी बोलताना मत व्यक्त केले.
वसई तालुक्याच्या पूर्व पट्टीत कामण, भिवंडी रोडवर पोमण गावच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत औद्योगिक कंपन्या आणि गाळे, चाळी उभे होताना दिसतात ही सर्व अनधिकृत कंपन्या व गाळे, चाळी हे हरित पट्ट्यात येत असल्याने येथील शेत जमिनी जवळ जवळ नष्ट होत चालल्या आहेत. त्यामुळे येथील पर्यावरणाचा प्रश्‍न भविष्यात गंभीर होणार असल्याची प्रतिक्रीया देखिल मनसेचे जयेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केली.
कामण रोडवरील पोमण ग्रामपंचायत हद्दीत रॉयल इंडस्ट्रिल हॅब परिसरात मोठ मोठ्या औद्योगिक कंपन्या आणि गाळे उभे केले जात आहे. पूर्वी याच भागात आदिवासी शेतकरी आपापल्या जमीनीवर शेती करायचे परंतु पोमण परिसर ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागात औद्योगिक वसाहत निर्माण करायची झाल्यास शासनाच्या अनेक अटी, शर्तीने परवानगी घ्यावी लागत असल्याने म्हणून काही धनदांडग्यांनी ग्रामीण भागातच अनधिकृत औद्योगिक वसाहती उभ्या करण्यासाठी घेतलेल्या आहे. या धनदांडग्यांना पर्यावरणाशी कोणत्याही प्रकारचे घेणं देणं नाही त्यामुळे काही स्वार्थी राजकारण्यांना हाताशी धरुन अनधिकृत औद्योगिक वसाहती आणि गाळे निर्माण करत सुटले आहेत.
पोमण ग्रामपंचायत हद्दीतील कामण पोलीस चौकीसमोर रॉयल इंडस्ट्रिल हब मधील अनधिकृत बांधकामा विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिल्हाधिकारी पालघर, वसई प्रांताधिकारी वसई, तहसिलदार आणि वसई विरार शहर महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता संपली की, तक्रार करणार आहे संबंधीत महसूल आणि पालिका प्रशासनाने मनसेच्या तक्रारीची दखल न घेतल्यास मनसेला आंदोलन करावे लागेल आणि त्यावेळी उद्भवणार्‍या परिस्थितीला महसूल आणि पालिका प्रशासन जबाबदार असेल असे मनसे जिल्हाध्यक्ष जयेंद्र पाटील यांनी शेवटी बोलताना संबंधीत प्रशासनाला इशारा दिला आहे
