विरार (प्रतिनिधी) – वसई विरार मध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असतानाच आता शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.धोकादायक इमारती संदर्भात वसई विरार महापालिका कोणतेही धोरण राबवत नसल्याने शेकडो धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. त्यात करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे या इमारतीतील रहिवाश्यांच्या चिंता अधिकच वाढल्या आहेत.त्यामुळे यावर्षी धोकादायक इमारतींमधील रहिवाश्यांवर दुहेरी संकट उभे राहिले आहे.एकीकडे कोरोनाचे संकट उभे आहे तर दुसरीकडे पावसाळ्यात इमारत कोसळण्याची भीती असल्याने या इमारतींमधील हजारो संसार मृत्यूच्या छायेत
वावरत आहे. त्यातच या धोकादायक इमारतींमधील रहिवाश्यांच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने यावर्षीही त्यांना जीव मुठीत घेऊन राहवे लागणार आहे. पालिका प्रशासनाकडून या रहिवाशांसाठी संक्रमण शिबियांची पर्यायी व्यवस्था होणे गरजेचे होते. परंतु महापालिका स्थापन होऊन १० वर्षाचा कालावधी लोटला तरी पालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न आजही ‘जैसे थे’च आहे.दरम्यान धोकादायक इमारतीमधील रहिवाश्यांचे युद्धपातळीवर तात्काळ पुनर्वसन करण्याची मागणी भाजपचे अशोक शेळके यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
पालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतीचा प्रश्न अधिकच गढद होत आहे.
महानगरपालिकेने प्रभागांतर्गत अशा इमारतींना नोटिसा देण्याचे काम सुरू केलेले आहे.पावसाळ्यापूर्वी महानगरपालिका शहरातील धोकादायक इमारतींची पाहणी करून त्याचा अहवाल दरवर्षी तयार करते. त्यानुसार धोकादायक इमारतींची वर्गवारी करण्यात येते.ज्या अतिधोकादायक इमारती असतात, त्या तात्काळ रिकाम्या करायच्या असतात. मात्र, महानगरपालिकेकडे सध्या संक्रमण शिबीर नसल्याने या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटलेला नाही.वसई विरार पालिकेकडून प्राप्त माहितीनुसार मागील वर्षीच्या माहितीनुसार पालिका क्षेत्रात ७४३ धोकादायक इमारती आहेत.यातील
१७८ हून अधिक अतीधोकादायक इमारती असून ज्यांची स्थिती अधिक दयनीय आहे त्या इमारती पाडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आली होती पण अजूनही बहुतांश इमारती निष्काशित केल्या नाहीत. या वर्षी तर पालिकेने अतिक्रमण विभाग कमी केला आहे. यामुळे आता या इमारतीनावर कारवाई कशी करणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.बहुतेक जुनी घरे पालिकेच्या धोकादायक यादीत असल्याचे समोर आले आहे. अशा घरांना आणि इमारतींना पालिका केवळ रिकामी करण्याच्या नोटीस बजावते.पालिका प्रशासनाने या धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटीस जरी जारी केल्या असल्या तरी हे रहिवाशी घरे खाली करून नेमके जाणार कुठे? हा प्रश्न निर्माण होतो. घरभाडे वाढल्यामुळे भाड्याने घर घेणे अथवा स्वखर्चाने नवीन घर घेण्याइतकी आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे नवीन घर घेणे सर्वच रहिवाश्याना परवडणारे नाही आणि दुसरा पर्यायही त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. शिवाय वसई विरार मध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे.
त्यामुळे हे रहिवाशी घरे खाली करण्यास तयार होत नाहीत.
वास्तविक पाहता या धोकादायक इमारतीमधील बेघर झालेल्या रहिवाश्यांसाठी संक्रमण शिबिरे (ट्रान्झिट कॅप) बांधून देण्याची जबाबदारी ही पालिका प्रशासनाची आहे. धोकादायक इमारत दुरुस्त होईपर्यंत अथवा पुन्हा तयार होईपर्यंत राहण्यासाठी पर्याय नसलेल्या रहिवाशांना ट्रान्झिट कॅम बांधून देण्याचे आश्वासन पालिका प्रशासनाने यापूर्वी दिले होते. मात्र यासंदर्भात पुढे कोणतीच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.या धोकादायक इमारतीमधील रहिवाश्यांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडे पर्यायी घरांची मागणी केली आहे. परंतु महानगरपालिकेच्या ताब्यात पुरेशी जागा नसल्याचे कारण पुढे करीत घरे देण्यास साफ नकार दिलेला आहे.त्यामुळे या रहिवाश्यांनी अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झाली असून इमारत सोडली तर बेघर होऊ नाहीच सोडली तर जीव गमावू या परिस्थितीत ते रहात आहेत. अशातच त्यांच्यावर वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाकडून सक्ती दाखवण्यात येत आहे. हा या रहिवाश्यांवर अन्याय असून महानगरपालिका प्रशासन स्वतःला जबाबदारीपासून दूर ठेवत याचे खापर रहिवाश्यांवर फोडत असल्याचा आरोप अशोक शेळके यांनी केला आहे.
केवळ नोटीस बजावून, घरे खाली करण्याचे आवाहन करून, बळाच्या सहाय्याने रहिवाश्यांना बेघर करून धोकादायक इमारतींमधील रहिवाश्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणे अशक्य आहे. या धोकदायक इमारतीतील रहिवाशांचे एकतर संपूर्णतः पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने ठोस असे धोरण आखले गेले पाहिजे. तसेच या रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली गेली पाहिजे. अतिधोकादायक, राहण्यास अयोग्य असणाऱ्या इमारती तात्काळ निष्कासित करणे, ज्या इमारती धोकदायक अवस्थेत आहेत त्या रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे किंवा किरकोळ दुरुस्ती असल्यास ती तातडीने करून घेणे.आणि तोपर्यंत या रहिवाश्याना राहण्यासाठी पर्यायी संक्रमण शिबिरे (ट्रान्झिट कॅप) बांधून देण्याची व्यवस्था करून देणे,या बाबी युद्धपातळीवर पूर्ण केल्यास वसई विरार मधील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल.
-अशोक शेळके(भाजप-युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष,वसई विरार शहर)