राज्याच्या आदिवासी विकास आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांना राज्यमंत्री दर्जा पदाचा वापर केवळ आदिवासी विकासासाठीच – विवेक पंडित

दि.२९ मे २०१९ उसगाव
 राज्यातील आदिवासी भागातील दुर्बल घटक  आदिवासींच्या विकासाशी निगडित शासनाच्या विविध उपक्रमांचा, उपाययोजनांचा, शासनाच्या धोरणांचा अमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीच्या अध्यक्ष पदावर श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि  विधानसभेचे माजी सदस्य विवेक पंडित #vivek_pandit यांची फेब्रुवारी महिन्यात नियुक्ती करण्यात आली होती. आज (दि.२८ मे) रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णय पारित करून शासनाने पंडित यांना राज्यमंत्री दर्जा दिला आहे.मंत्रिपदाचा मोह कधीही नव्हता आणि नसेल,या पदाचा वापर केवळ आदिवासी विकास आणि आदिवासी दुर्बलांच्या हितासाठी करण्यात येईल असे पंडित यांनी सांगितले. विवेक पंडित यांच्या सामाजिक योगदान आणि अनुभवाचा सन्मान केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी आभार व्यक्त केले.
       राज्यातील आदिवासी क्षेत्रात आजही कुपोषण, बेरोजगारी, आरोग्याचे प्रश्न, आदिवासींचे स्थलांतर, आदिवासींचे शिक्षण इत्यादी अनेक प्रश्न वर्षानु वर्षे प्रलंबित आहेत. याबाबत अनेकदा मागण्या,  आंदोलन होतात, सरकार दरबारी निर्णय होतात, धोरणं बनवली जातात, निधीची तरतूद केली जाते मात्र अमलबजावणीतील त्रुटींमुळे हे सर्व प्रश्न प्रलंबीतच राहतात. वेळोवेळी योग्य पाठपूरठा आणि आढाव्याच्या अभावी त्या धोरणांना न्याय मिळत नाही. याबाबत आदिवासी विकासाशी संबंधित सर्व खात्यांवर लक्ष केंद्रित करून आढावा घेणाऱ्या यंत्रणेच्या निर्मीती बाबत सरकार विचारधीन होते. नुकतेच सरकारने राज्यस्तरीय आढावा समितीची निर्मिती करून या समितीच्या अध्यक्षपदी विवेक पंडित यांची नियुक्ती केल्याचे जाहीर केले. या समिती मध्ये , वित्त विभाग, शालेय शिक्षण विभाग,
पाणी पुरवठा व स्वछता विभाग,  विभागांचे अपर मुख्य सचिव तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, नगर विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग,(ग्राम विकास व पंचायत राज), ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग या विभागाचे प्रधान सचिव,  महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव, माहिती व प्रसिद्धी विभागाचे महासंचालक, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन आणि राजमाता जिजाऊ माता- बाल आरोग्य व पोषण मिशन मुंबई, चे मिशन महासंचालक, आयुक्त , आदिवासी विकास, नाशिक ,आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना हे सर्व उच्च पदस्थ अधिकारी या समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहणार असून आदिवासी विकास विभागाचे सह सचिव/ उपसचिव  समीतीचे सदस्य सचिव असतील.
    आज या बाबत शासना तर्फे राज्य शासनाचे कार्यासन अधिकारी प्रकाश वाजे यांनी शासन निर्णय जारी करून अध्यक्ष पंडित यांना राज्यमंत्री दर्जा आणि या पदासाठी उपलब्ध सुविधा आणि सेवा याबाबतचा तपशील जाहीर केला.
     आदिवासी विभागासह आदिवासी भागात राबविण्यात येणाऱ्या इतर विभागांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीचा आढावा घेऊन योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष तळागाळातील घटकापर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न आधी करणार असून, येत्या काळात आदिवासींच्या जीवनाशी निगडित कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षण, स्थलांतर, वनाचा हक्क या आणि  यासारख्या इतर प्रश्नाबाबत प्रभावी कृती कार्यक्रम आखण्यात येईल असेही यावेळी विवेक पंडित यांनी सांगितले.