दीपक वझे,राजेंद्र कदम,निलेश जाधव,तब्बसुम काझी, रवि पाटील यांच्या नियुक्त्या नियमबाह्य !
विरार(प्रतिनिधी)- वसई विरार महापालिकेच्या प्रशासकीय कामात मला शिस्त आणायची आहे, असे सांगून पत्रकार परिषदेत आपली पाठ थोपटून घेणाऱ्या आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी आधी महापालिकेच्या जबाबदार आणि महत्त्वपूर्ण पदांवर योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करावी, असे मत मांडले होते.परंतु दोन दिवसांपूर्वी पालिकेच्या जनसंपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेल्या दीपक वझे यांच्या शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवावर सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट आक्षेप नोंदवत आयुक्त गंगाधरन डी. यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.तसेच पालिकेने प्रभाग ‘सी’चे सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र कदम, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त (आरोग्य) निलेश जाधव, पालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी तब्बसुम काझी आणि आस्थापना विभागातील रवि पाटील यांच्यासह डझनभर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करताना शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाचे कोणतेच निकष न पळता केल्याचा आरोप भट यांनी केला आहे.
दीपक वझे यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप
वसई-विरार महापालिकेतून नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार यांना कोविड-१९ आणि इतर कोणतीही महत्त्वपूर्ण माहिती आतापर्यंत उपलब्ध होत नव्हती. शिवाय नवनियुक्त आयुक्त गंगाथरन डी. हे नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार यांच्यासोबत संवाद साधत नसल्याने सुरुवातीला त्यांना प्रचंड रोषाला सामोरे जावे लागले होते. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी १६ जून रोजी वसई-विरार महापालिकेच्या जनसंपर्क अधिकारी पदी दीपेश अशोक वझे यांची नियुक्ती केली आहे.
दीपेश वझे हे ठेका कर्मचारी असून ते वसई-विरार मुख्यालयात लिपिक-टंकलेखक म्हणून आयुक्तांच्या दालनात कार्यरत होते. आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी आता त्यांची बदली करून त्यांना पालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यानुसार आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांच्या निर्देशानुसार दीपेश वझे काम पाहणार आहेत.मात्र दीपेश वझे यांच्या शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवावर चरण भट यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.वसई-विरार ही स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे तिचा जनसंपर्क अधिकारीही तितकाच सक्षम आणि योग्यतेचा हवा, असे चरण भट यांचे म्हणणे आहे.
महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या मुख्य कार्यासंबंधीची माहिती प्रेसनोटद्वारे वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येत असते. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या विभागामार्फत प्राप्त होणाऱ्या विविध विकासकामांच्या जाहीर निविदा सूचना तसेच जाहीर निवेदन शासकीय नियमानुसार वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केले जात असते अथवा जाहीर निवेदनांची शासकीय नियमांनुसार देयके प्रदान करण्याची कार्यवाही करणे हे या अधिकाऱ्याचे काम असते.मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४६९, ४७० अन्वये तसेच, महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. पी.यु.बी.१०००/प्र.क्र. ७३/२०००/३४ दि. १ मे २००१ अन्वये ही सर्व कामे केली जात असतात.मात्र दीपेश वझे यांना अशा कामाचा पूर्वानुभव आहे का? किंवा त्यांनी या पदासाठी आवश्यक ‘मास मीडिया अँड कम्युनिकेशन’ अथवा तत्संबंधी कोणतेही शिक्षण घेतले आहे का? असा प्रश्न चरण भट यांनी आयुक्त गंगाधरन डी. यांना केला आहे.
राजेंद्र कदम, निलेश जाधव, तब्बसुम काझी आणि रवि पाटील यांच्या नियुक्त्याही वादात
विशेष म्हणजे प्रभाग ‘सी’च्या प्रभारी सहा.आयुक्त पदी असलेल्या राजेंद्र कदम व प्रभारी सहाय्यक आयुक्त निलेश जाधव यांच्या नियुक्तीवरही चरण भट यांनी आक्षेप घेतला आहे. राजेंद्र कदम हे सफाई कर्मचारी होते. त्यांची नियुक्ती थेट सहाय्यक आयुक्त पदी कशी होते? असा सवाल भट यांनी केला आहे. कदम यांचे ‘चक्की घोटाळ्या’त झालेले निलंबन आणि महापालिका ठरावाद्वारे त्यांची पुन्हा झालेली नियुक्ती तर निलेश जाधव यांची शैक्षणिक पात्रता आणि कामाचा अनुभव याचीही आयुक्तांनी माहिती घ्यावी, असे चरण भट यांचे म्हणणे आहे.तसेच पालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी तब्बसुम काझी याही या पदाला लायक नसताना त्यांची नियुक्ती या पदावर कोणत्या निकषावर झाली? याचा खुलासाही आयुक्तांनी करावा, अशी मागणीही चरण भट यांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे ठेकेदाराला १० टक्के रक्कम बोनस म्हणून द्यावी लागत होती.त्यामुळे पालिकेचे नुकसान होत होते, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत आयुक्तांनी दिली होती.मात्र जे आयुक्तांना समजले.ते रवि पाटील यांना कळले नाही का? त्यानंतरही पालिकेला ‘आर्थिक खाई’त लोटणारे रवि पाटील आस्थापना विभागात का? असा प्रश्न भट यांनी केला आहे. अशाच प्रकारे पालिकेच्या महत्त्वपूर्ण पदांवर ठेक्यातील अननुभवी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे हे कोणत्या न्यायाला धरून आहे? याचे उत्तर आयुक्तांनी द्यावे, अशी मागणी चरण भट यांनी केली आहे.