आयुक्तांनी 13 कर्मचारी कमी केल्याने विशेष नियोजन प्राधिकरण समितीपुढे मोठा पेच !
वाहन, कर्मचारी नसल्याने कारवाई थंडावली, कारवाईसाठी ग्रामपंचायतींचेही हात वर
वसई विरार शहर महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर ज्या गावांच्या समावेशाबाबत वाद उद्भवला होता. त्या गावांना महापालिकेत अद्याप समाविष्ट करण्यात आले नसले तरी त्यांचे पालकत्व महापालिकेने स्विकारले आहे. या गावांच्या विकासासाठी महापालिकेने विशेष गाव नियोजन समितीची स्थापना केली आहे.
या समितीत दोन प्र.सहआयुक्त असून त्यांच्या खांद्यावर अनुक्रमे प्रत्येकी 14 व 7 अशा ग्रामपंचायतींचा प्रभार आहे. सध्याच्या स्थितीत महापालिका आयुक्त डी.गंगाथरन यांनी पालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील 127 कर्मचारी कमी
करण्याबरोबरच गरज नसलेली वाहने अधिकार्‍यांकडून काढून घेतली आहेत. त्यामुळे वाहन, कर्मचारी नसल्याने विशेष नियोजन प्राधिकरण समितीकडून बेसुमार वाढणार्‍या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई थंडावली आहे. तसेच ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांनी कारवाईसाठी हात वर केले असून ही कारवाईची जबाबदारी ही विशेष नियोजन प्राधिकरण समितीची असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
वसई विरार शहर महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर महापालिकेत सुरूवातीला 5 प्रभाग समित्या अस्तित्वात होत्या. त्यानंतर तालुक्यातील 29 गावे महापालिका प्रशासनात समाविष्त करण्यासंदर्भात मुद्दा नयनपटलावर आला होता. मात्र नागरिकांनी महापालिकेत समाविष्ट होण्यासंदर्भात साफ नकार दिल्याने सदर गावांचा प्रश्‍न अधांतरी राहीला आहे. त्यात आता 29 गावांच्या समुचित विकासाची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाने उचलली आहे.
त्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण समिती स्थापण्यात आली आहे. या समितीकडून 29 गावांच्या विकासाबाबत कारभार पाहिला जात आहे. त्यासाठी प्रभारी सहआयुक्त मुने यांच्याकडे 14 ग्रामपंचायतींचा प्रभार आहे. तर प्र.सहआयुक्त मनाली शिंदे यांच्याकडे 7 ग्रामपंचायतींचा प्रभार आहे. यातील प्र.सहआयुक्त मुने यांची सध्या बदली झाली आहे.
सध्या महापालिकेचे नवनिर्वाचित आयुक्त डी.गंगाथरन यांनी दोन्ही विभागातील प्रत्येकी 13 कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकले आहे. त्यामुळे अतिक्रमण विभागातील मनुष्बळ कमी झाल्याने ऐन टाळेबंदीच्या काळात होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी दोन्ही प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांना कर्मचार्‍यांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्यात आयुक्तांनी अधिकार्‍यांसाठी असलेली वाहनेदेखील कमी केल्याने वाहनांशिवाय अधिकार्‍यांना फिरता येईनासे झाले आहे.
सध्या प्र.सहआयुक्त मुने यांच्याकडे एक इंजिनियर आहे, तर प्र.सहआयुक्त मनाली शिंदे यांच्याकडेदेखील एक इंजिनियर आहे. इतक्या कमी मनुष्यबळात विशेष नियोजन प्राधिकरण समितीच्या हद्दीत होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे दिव्य संबंधित अधिकार्‍यांना पार पाडण्यासाठी खूप अडचणी येत आहेत. तसेच ज्या गावांच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामं होत आहेत, तेथील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी ही विशेष नियोजन प्रािकिरण समितीची असल्याचे सांगून त्यांच्याकडे बोट दाखवत आहे. दरम्यान, महापालिका व ग्रामपंचायत यांच्या वादात अनधिकृत बांधकामांना मात्र अच्छे दिन आले आहेत.