विरार : वसई-विरारमध्ये कोरोना रुग्ण संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे; मात्र याबाबत नागरिकांत कोणतेही गांभीर्य दिसत नाही. सोशल डिस्टनसिंग आणि इतर नियमांचा अवलंब होत नसल्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वसई-विरार शहरात पुन्हा एकदा १५ दिवसांचा कडक ‘लॉकडाऊन’ घेण्यात यावा, अशी मागणी सामजिक कार्यकर्ते निमेश वसा यांनी पालिका आयुक्त गंगाथरन ड़ी. यांच्याकडे केली आहे.
वसई-विरार शहरात कोरोना रुग्ण संख्या झपाटयाने वाढत आहे. २२ जून रोजी २४ तासांत १३८ पॉझिटिव्ह रुग्णाची नोंद झाली होती. तर शहरातील एकूण रुग्णाची संख्या २०७१ इतकी झाली आहे. रुग्णाची वाढती संख्या पाहता; कोरोनाचा सामूहिक संसर्ग सुरु असल्याचे लक्षात येते.
कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पालिकेने रुग्ण सापडलेल्या १४ भागांत ‘कन्टोन्मेंट झोन’ तयार केले आहेत; मात्र यावर पालिकेचे नियंत्रण नसल्याचे निदर्शनास येते, असे निमेश वसा यांचे म्हणणे आहे.
या ‘कन्टोन्मेंट झोन’मध्ये बाहेरील लोकांना प्रवेश करता येत नसला तरी; झोनमधील लोक बाहेर बिनधास्त ये-जा करत असल्याने कोरोना संसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय नागरिकांकडून ‘सोशल डिस्टनसिंग’ आणि अन्य नियमांचे पालन होताना कुठेच दिसत नाहीत. त्यामुळे ही संख्या वाढतच जाण्याची भीती वसा यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान; शहरातील आरोग्य व्यवस्थेची दयनीय अवस्था लक्षात घेता; कोरोनाचा कहर सामान्य नागरिकांच्या जीवावर बेतू शकतो. त्यामुळे शहरात पुन्हा एकदा १५ दिवसांचा कडक लॉकडाउन घेण्यात यावा, अशी मागणी निमेश वसा यांनी केली आहे.
महापालिका ही प्रायव्हेट कंपनी नाही!
वसई-विरार महापालिका ही स्वराज्य संस्था आहे. तिची सामन्य नागरिकांशी बांधिलकी आहे. त्यामुळे जनतेला भेड़सावणाऱ्या समस्या आणि अडचणी सोडवणे हे आयुक्तांचे काम आहे.
मात्र वसई-विरार महापालिका आयुक्त गंगाथरन डी. यांना याचे गांभीर्य नसल्याचे दिसते. आयुक्त सामान्य नागरिकांचे फोन उचलत नाहीत. लोकांच्या पत्र किंवा ई मेलना उत्तर देत नाहीत.
त्यांनी नियुक्त केलेला जनसंपर्क अधिकारीदेखील फोन उचलत नाही, अशी निमेश वसा यांची तक्रार आहे. त्यामुळे आयुक्त महापालिका चालवत आहेत की; प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी? असा सवाल निमेश वसा यांनी केला आहे.