विरार(प्रतिनिधी)-लिपिक,टंकलेखक म्हणून काम करणारे प्रमोद चव्हाण आता प्रभारी सहाय्यक आयुक्त पदाचा मुकूट घालून विराजमान झाल्याने त्यांच्या मोठ्या ‘सेटिंग’ची चर्चा वसई,विरारमध्ये जोराने रंगू लागली आहे.
पालिकेने जूने, अनुभवी, शैक्षणिक पात्रता असणारे अधिकारी असताना लिपिक असलेल्या प्रमोद चव्हाण यांना २१ गावांच्या प्रभारी सहाय्यक आयुक्त पदी बढती दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. पूर्वी चंदनसार ग्रामपंचायतीमध्ये कारकून म्हणून काम करणार्‍या प्रमोद चव्हाण या कर्मचार्‍याला आयुक्त डी.गंगाथरन यांनी थेट २१ गावांची जबाबदारी सोपवत प्रभारी सहाय्यक आयुक्त पदी वर्णी लावली आहे. २१ गावांसाठी असलेले दोन प्रभारी सहाय्यक आयुक्त वगळून एकट्या प्रमोद चव्हाण यांच्याच खांद्यावर या गावांची जबाबदारी सोपवल्याने आयुक्तांच्या भूमिकेवरही संशय निर्माण झाला आहे.
मनपाने स्थापित केलेल्या विशेष गाव नियोजन प्राधिकरण विभागात चंद्रपाडा, मालजीपाडा, टिवरी, आकटण, टेम्भी,कोल्हापूर, कळंब, वासळई, रानगाव, सत्पाळा, अर्नाळा, अर्नाळा किल्ला, तरखड, पाली, खोचिवडे, खैरपाडा, डोलीव, मुक्कामपाडा, पाटील पाडा व टोकरे या २१ गावांचा कारभार सांभाळताना दोन प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांना तारेवरची कसरत करावी लागत होती.असे असताना आता एकटे प्रमोद चव्हाण २१ गावांची जबाबदारी कशी पार पाडतात, ते पाहणे नजिकच्या काळात रंजक ठरणार आहे.प्रमोद चव्हाण हे सुरूवातीला महापालिका प्रशासनात आरोग्य अधिकारी सुखदेव दरवेशी यांच्या हाताखाली लिपिक म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांचा पालिकेतील प्रवास सुखकर होत गेला. विशेष नियोजन प्राधिकरण विभागात लिपिक म्हणून त्यांनी काम केले आहे. त्यानंतर त्यांना प्रभारी सहाय्यक आयुक्त पदावर नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांची अतिक्रमण विभागात लिपिक पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली होती.
‘त्या’ २१ गावांना अनधिकृत बांधकामांचा शाप ?
पालिकेत समाविष्ट गावांसाठी वसई विरार पालिकेने विशेष नियोजन प्राधिकरण स्थापन केले आहे.पालिकेत समाविष्ट केल्याने या ठिकाणी नियोजनबद्ध विकासाची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती.परंतु ग्रामस्थांची ही अपेक्षा पूर्णपणे फोल ठरली. या गावांमध्ये जागोजागी अनधिकृत बांधकामे उभी
राहिल्याने एकप्रकारे या गावांचे गतवैभव गायब झाले आहे.वास्तविक या ठिकाणी होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी वसई विरार पालिकेची होती. परंतु पालिकेने वेळोवेळी महसूल विभागाकडे बोट दाखवून वेळकाढूपणा करत येथील अनधिकृत बांधकामांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले.परिणामी बांधकाम माफियांनी पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या गावांमध्ये आपले साम्राज्य प्रस्थापित केले आहे. विकासाच्या अपेक्षेने पालिकेत समाविष्ट
झालेल्या या गावांना एकप्रकारे अनधिकृत बांधकामांचा शाप लागल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.