सहआयुक्त मनाली शिंदे 
श्री.दिलीप बुक्कन 
श्री.प्रमोद चव्हाण
◆ शिवसेना पदाधिकारी प्रमोद दळवी व नगरसेवक सीताराम दळवी यांची ऑडिओ क्लिप
व्हायरल
नालासोपारा(प्रतिनिधी)-वसई विरार पालिकेच्या प्रभाग समिती ‘ड’ आचोळे विभागाच्या सहायक आयुक्त मनाली शिंदे, ठेका अभियंता दिलीप बुक्कन,तत्कालीन अतिक्रमण अधिकारी प्रमोद चव्हाण यांनी लाखो रुपये घेऊन डम्पिंग ग्राउंड आरक्षित जागेत झालेल्या बांधकाम कसे वाचवले त्याचा पुरावा समोर आला आहे.डम्पिंग ग्राऊंड आणि मलनिस्सारणासाठी आरक्षित जागेवर गुरुकुल शाळेचे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे. या शाळेच्या बांधकामांबाबत वारंवार स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर पालिकेने दोन दिवसांपूर्वी तकलादू कारवाई केली होती.पालिकेने या शाळेचे अनधिकृत बांधकाम वाचविण्यासाठी सव्वा दोन लाख रुपये घेतल्याची बाब समोर आली आहे.याबाबत शिवसेना पदाधिकारी प्रमोद दळवी व नगसेवक सीताराम दळवी यांची एक ऑडिओ क्लिप व्हयरल झाली असून गुरुकुल शाळेचे अनधिकृत बांधकाम वाचण्यासाठी सहा. आयुक्त मनाली शिंदे, अतिक्रमण अधिकारी प्रमोद चव्हाण व अभियंता दिलीप बुक्कनचा पुढाकार घेतल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील मौजे आचोळे सर्वे नंबर २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२ अशी साधारण ३० एकर क्षेत्रफळाची जमीन डम्पिंग ग्राऊंड आणि सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटसाठी वसई-विरार उपप्रदेशाच्या विकास आराखड्यात आरक्षित करण्यात आली आहे.यातील सर्व्हे क्र २४ मध्ये सध्या गुरुकुल नामक एका शाळचे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे.सदर शाळेवर कारवाई होऊ नये यासाठी पालिकेतील नगरसेवक सीताराम गुप्ता यांनी प्रभाग समिती ड मधील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सव्वा दोन लाख रुपये दिल्याची कबुली दिली आहे.त्यामुळे या शाळेचे बांधकाम एकप्रकारे पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.वास्थाविक या शाळेच्या बांधकामावर कारवाई होणे अपेक्षित होते.परिणामी आर्थिक सौदेबाजीमुळे याठिकाणी कारवाई होऊ शकली नसल्याचे सदर प्रकारावरून स्पष्ट होते. एकीकडे गंगाथरण डी हे पालिकेत कोणताच घोटाळा नसल्याचे सांगत आहेत त्यामुळे ते या पालिका अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार याकडे वसईकरांचे लक्ष लागले आहे.
◆ माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता पुन्हा वादात गुरुकुल शाळेचे अनधिकृत बांधकाम वाचण्यासाठी मनाली शिंदे, प्रमोद चव्हाण व दिलीप बुक्कनचा पुढाकार
या आरक्षित जमिनीवर साधारण २०० बेकायदा इमारती निर्माण झाल्यानंतर हे धक्कादायक प्रकरण २०११ साली उघडकीस आले होते. त्या वेळी महापालिकेने तोडण्याची कारवाई सुरू केली.या सर्व इमारती माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचा सहकाऱ्यांच्या असल्याचे समोर आले होते.यावेळी महापालिकेने शंभरहून अधिक इमारती निष्कासित केल्या होत्या.परंतु बेकायदा बांधकाम माफियांचा पालिकेच्या अधिकार्‍यांवर दबाव वाढला. पालिका प्रशासनाने बेकायदा बांधकाम करणार्‍यांना न्यायालयात जाऊन स्थगिती आदेश मिळविण्याचा मार्ग दाखविला. स्थगिती आदेश न्यायालयात नाइलाजाने देईलच, अशी महापालिकेची तकलादू बाजू महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी वकिलांमार्फत न्यायालयासमोर मांडली. न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये स्थगिती आदेश दिले. त्या स्थगिती आदेशाला नंतर वरच्या न्यायालयात जाऊन महापालिकेची बाजू मांडण्याची भूमिका घेतली नाही किंवा पालिकेने स्थगिती आदेश ज्या प्रकरणात आहेत, त्या प्रकरणांबाबत पालिकेने पाठपुरावा करून न्यायालयात पालिकेची बाजू योग्य प्रकारे मांडली नाही. वसई-विरार महापालिकेचे अधिकारी या प्रकरणात कायम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत राहिले. बेकायदा बांधकामे आणि त्यासंबंधित माफियांना वसई-विरार महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाचाही ठरवून अवमान केला. यावर वसई-विरार महापालिका प्रशासन थांबले नाही. २०११ नंतरही ३० एकर जमीन ज्या डम्पिंग ग्राऊंड आणि मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्यात आली आहे, त्या जमिनीवर पुन्हा बेकायदा बांधकाम करणार्‍यांना पालिकेने ठरवून पुन: पुन्हा अभय देण्याचीच भूमिका घेतलेली आहे.परंतु
वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त, उपायुक्त, संबंधित सहाय्यक आयुक्त यांनी दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेऊन त्या ठिकाणी पुन्हा बेकायदा बांधकामे करण्याची मोकळकीच बांधकाम माफियांना दिली आहे. डम्पिंग ग्राऊंड आणि मलनिस्सारणसाठी आरक्षित भूखंडावर बेकायदा बांधकामे होत असल्याच्या घोटाळ्याचे तपशील २०११ साली उघड झाले असतानाही वसई-विरार महापालिका प्रशासन करदात्या नागरिकांसाठी डम्पिंग ग्राऊंड आणि सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटसाठीची जमीन अतिक्रमण मुक्त ठेवू शकली नाही. उलटपक्षी आरक्षित भूखंड अतिक्रमण बाधित करण्यात महापालिकेच्या प्रशासनातील संबंधित सर्वच अधिकार्‍यांचा सहभाग राहिला.
वसई-विरार महापालिकेचे घोटाळेबाज अधिकारी आणि बांधकाम माफियांना यांच्या घोटाळेबाज कारभारामुळे आचोळे येथील ३० एकर जमीन आरक्षित असूनही यापुढे सामाजिक उपक्रमासाठी उपयोगात येऊ शकत नाही. भविष्यात दुसर्‍या ठिकाणी ३० एकर मोकळी आणि शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी जमीन सामाजिक उपक्रमासाठी मिळणे शक्य नाही. दरम्यान महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी २०११ साली ३० एकर आरक्षित जमिनीमध्ये बेकायदा बांधकाम करणार्‍या २४६ जणांना एमआरटीपीची नोटीस बजावली. मात्र नंतर त्या बांधकाम करणार्‍यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. एकूण बेकायदा बांधकाम करणार्‍या माफियांना आर्थिक लाभ व्हावा यासाठी महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी आरक्षित भूखंड बाधित होताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची कसुरी केली असून वसईकर जनतेचे आणि शासनाचे प्रचंड नुकसान केलेले आहे.आता सध्या सुरू असलेल्या गुरुकुल शाळेच्या अनधिकृत बांधकामासाठी माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ताने पालिका अधिकाऱ्यांशी सौदेबाजी केल्याचे व्हयरल झालेल्या ऑडिओ क्लिपमुळे समोर आले आहे.त्यामुळे सीताराम गुप्ता पुन्हा वादात सापडले आहेत.दरम्यान पालिका आयुक्तांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया प्राप्त झाली नाही.
◆ नक्की काय चाललंय वसई तालुक्यात? सरकारी अधिकारी,नगरसेवक आणि भुमाफीया यांच्या संगणमताने आरक्षित जागा हडपल्या जात आहेत,तेही लॉकडाऊन काळात.मग शासनाला व विदयमान,आमदार, खासदारांना अपेक्षित तालुक्याचा विकास साधने कसे शक्य आहे? बहुतेक आरक्षित भूखंड अगोदरच हडप केलेले आहेत.त्यातच राजवली येथील डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपल्याने पर्यायी जागेची उणीव भासू लागली आहे. परंतु आचोळे येथील आरक्षित जागा बांधकाम माफियांनी हडप केल्याने सध्या वसई विरार मध्ये डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
-नरेंद्र बाईत(अध्यक्ष-द. मानवाधिकार फाउंडेशन )
मा.नगरसेवक सीताराम गुप्ता