मुंबई(प्रतिनिधी):विकास दुबे जीव वाचवण्यासाठी फार हुषारीची खेळी खेळलाय.
पोलिस स्टेशनला पोलीसांसमोर तो एका राज्यमंत्र्याचा खून करतो आणि पकडल्यानंतर एका महिन्यात त्याला जामीन होतो ही तर न्यायाची क्रूर चेष्टा आहे ज्यामुळे त्याला पुढील भयानक गुन्हे करायला परवानाच मिळाला. याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेवून न्यायालयीन चौकशी करून संबंधित न्यायाधीश महोदयांवर उचित अत्यंत कडक कारवाई केली पाहिजे.
त्याला जिवंत पकडणे महत्त्वाचे होते. आता असा अधिकारी पाहिजे की जो स्वतःच्या नोकरीची पर्वा न करता त्याची आणि आत्तापर्यंत त्याला मदत करणाऱ्या सर्व राजकारण्यांची सर्व माहिती कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता खणून काढेल, कारण त्याला शेवटी बळीचा बकरा पोलिस, कदाचित तो स्वतः हे लक्षात ठेवून हे निर्भय पाऊल उचलावेच लागेल कारण करणारे करून सवरून नामानिराळे राहतात आणि कारवाई आणि निलंबन पोलीसांच्या वाट्याला. आपले काही वाकडे होऊ शकत नाही या आत्मविश्वासाशिवाय पोलिसांवर इतका जीवघेणा क्रुर हल्ला तो करू शकत नाही आणि खुद्द पोलीसांना आव्हान तो करूच शकत नाही. याला “जंगलराज” शिवाय दुसरा शब्द नाही.
पोलिस स्टेशनला पोलीसांसमोर तो एका राज्यमंत्र्याचा खून करतो आणि पकडल्यानंतर एका महिन्यात त्याला जामीन होतो ही तर न्यायाची क्रूर चेष्टा आहे ज्यामुळे त्याला पुढील भयानक गुन्हे करायला परवानाच मिळाला. याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेवून न्यायालयीन चौकशी करून संबंधित न्यायाधीश महोदयांवर उचित अत्यंत कडक कारवाई केली पाहिजे. पोलिसांनी रिमांड मागताना धरून चालू की विरोध केला नाही किंवा काही लिहिले नाही.
अशावेळी पोलीस स्टेशनमध्ये पोलीसांसमोर झालेली क्रूर हत्या म्हणून न्यायाधीश महोदयांनी सखोल चौकशी करून पोलीसांना फैलावर घेऊन कोठडी वाढवायला पाहिजे होती. पण या निमित्ताने सदरील न्यायाधीशाचा भ्रष्टाचार समोर आला आहे कारण गुन्हा बघता ही केस कधीच खटला संपेपर्यंत जामीनाची होतच नाही.
राजकारण्यांची लक्तरे तर साफच निघाली आहेत. त्यांच्याकडून कुशासनाची कबुली किंवा राजीनामा अपेक्षित नाही.
माध्यमवीर – ते आणि पाच सहा डोलकी जमा करून चर्वित चर्वण आणि आरडाओरडा करणारे, अर्णव गोसावी सारखे भारताचा प्रश्न विचारण्याचा ठेका घेतलेले चिडीचूप राहून आपल्या एकंदर लायकीचा पुरावाच देत आहेत.
तरी विकासने युपीत प्रभाव पाडल्यानंतर तो एमपीत प्रवासावर बंधने असताना
1) कसा आणि कोणाच्या आशीर्वादाने पोहोचला ही माहिती आतापर्यंत त्याला भयानक गुन्ह्यांमधे सहभागी असताना युपीच्या न्यायालयांनी त्याला जामीनाचे हुकूम कसे दिले, यातील न्यायव्यवस्थेचा आर्थिक भ्रष्टाचार तसेच.
2) न्यायालये राजकीय दबावाला देखील बळी पडली का ह्याची निःपक्षपाती चौकशी आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः (suo motu) दखल घेवून केली पाहिजे.
……………….