वसई ( डॉ. अरुण घायवट) जागतिक करोना महामारीच्या काळात या रोगाला अटकाव करण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 22 मार्च रोजी जनता कर्फ्युचे आवाहन केले त्या आवाहन नुसार भारत वासियांनी मोठ्या उत्स्फूर्तपणे भारत बंद ठेऊन आपल्या एकीचे दर्शन जगाला घडविले होते. त्यानंतर लागोलाग 23 मार्च पासून देशभरात सलग 4 महिने टप्याटप्याने लॉकडाऊन घेण्यात आला. या लॉकडाऊनच्या काळात लोकल ट्रेनसह सर्वच वाहतुक व्यवस्था ठप्प झाली. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वच क्षेत्र कुलूप बंद झाली. सर्वच नोकरदार घरी बसले. उद्योग, व्यवसाय, देशोधडीला लागले. हजेरी नाही तर वेतन नाही या कारखानदारी भूमिकेमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या आर्थिक कंबरडे मोडले. याच कालावधीत शासनाने सरकारी धान्य दुकानातून बहुतेक सर्वानाच मोफत तांदूळ, गहू, डाळीचे वितरण केले. हे वितरण झाले नसते तर कोविड आजाराने कमी पण भूकबळीने लोक जास्त मेले असते. या चार महिन्याच्या काळात जवळ जवळ सर्वाचीच आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. जेमतेम आपल्या संसाराचा गाडा रेटत नेत असताना आता वीज वितरण कंपनीने भरमसाठ वीज बिल पाठवून ग्राहकांच्या डोक्यावर संकटाचा डोंगर उभा केला आहे. घरात कवडी नाही, नोकरीची गॅरंटी नाही, पगार कधी कसा मिळेल याची कोणतीच हमी नाही, सरकार बेरोजगार भत्ता ही अदा करत नाही अशा संकट काळात हे बिल कसे भरावे अस यक्ष प्रश्न ग्राहकांना पडलेला आहे. वीज बिल माफ करा अन्यथा कमी तरी करा म्हणून सध्या वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमोर रोजच अर्ज, गाऱ्हाणी सुरू झालेली आहेत तर दुसरीकडे विविध संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष वीज बिल माफ करावे म्हणून आंदोलनाचे हत्यार उपसू लागले आहेत. मात्र वीज वितरण कंपनी वीज बिल भरावेच लागेल म्हणून सक्ती करत आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर शेवटी सर्व सामान्य जनतेला घरातील दागिने विकावे लागतील नाहीतर आर्थिक संकटामुळे आत्महत्या करावी लागेल किंवा शेवटी वीज वितरण कंपनीच्या विरोधात कार्यालय फोड तोड आंदोलन तरी करावे लागणार आहे. निशीबाने अजून तरी वीज वितरण कंपनीने सक्तीने वीज जोडणी कट करण्याची कठोर पावले उचलली नाहीत म्हणून ग्राहक शांत आहेत अन्यथा वीज वितरण कंपनीने कठोर पावले उचलली तर त्याचा गंभीर परिणाम लगेच दिसून येणार आहे. अगोदरच जनता आर्थिक संकटात आहे. वीज बिल भरण्याच्या सक्तीने ग्राहकांची माथी भडकायला वेळ लागणार नाही. म्हणून शासनाने आम जनतेच्या संयमाची परीक्षा न पाहता जशी अन्नाची सोय करून भूक बळीला संधी दिली नाही तशाच प्रकारे लोकडाऊन च्या काळातील वीज बिल माफी अथवा किमान बिल भरण्याचा आदेश जारी करून आर्थिक संकटात सापडलेल्या सामान्य जनतेला सहकार्याचा हात द्यावा. अन्यथा येत्या काळात आर्थिक संकटात घुसमटलेल्या संतप्त ग्राहकाकडून वीज वितरण कंपनीला आणि सरकारला या वीज दरवाढीचा जबरी फटका बसू शकेल अशी परिस्थिती आहे.