कर रचनेत बदल तसेच करवाढ करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेस असले तरी महानगरपालिका अधिनियमातील नियम व तरतुदींची पूर्तता करूनच कर रचना व करवाढ करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील “कराधान नियमावली” मधील नियम व तरतुदी यांची कुठलीही पूर्तता न करता तसेच त्यानुसारच्या कोणत्याही कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता मालमत्ता धारकांवर नव्याने कर रचना करून करात वाढ करून दर वर्षी २०% वाढ या प्रमाणे ती वसूल करण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे सुरु केलेली आहे. तसेच महानगरपालिका क्षेत्रातील २९ गावे वगळण्याची बाब न्यायप्रविष्ठ असूनही त्यांच्यावरही वाढीव घरपट्टी लादली आहे.
कराधान नियमावली नुसार नव्याने किंवा वाढीव कर आकारणी करताना महानगरपालिकेने कलम १३ अन्वये कोणत्याही प्रभागातील मालमत्तेचे मूल्यमापन पूर्ण होईल तेव्हा मालमत्ता धारकांस महापालिकेने तशी जाहीर नोटीस देणे आवश्यक असताना महानगरपालिकेने कोणत्याही प्रकारे अशी जाहीर नोटीस करधारकांच्या निदर्शनास येईल अशा किंवा अन्य कोणत्याही पद्धतीने प्रसिद्ध केलेली नाही. त्याचप्रमाणे कलम १४ अन्वये आकारणी पुस्तके मालमत्ताधारकास पाहण्यासाठी खुले ठेवणे व त्यातील उक्त जागेशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही भागातून मालमत्ता उतारे घेण्यास विनामूल्य परवानगी महानगरपालिकेने करदात्यास दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे कलम १५ अन्वये मूल्य निर्धारण कशी केली आहे व त्या विरुद्ध तक्रार करण्याची वेळ, रक्कमेविरुद्ध केलेल्या तक्रारी कार्यालयात ज्या तारखेस किंवा तारखेपूर्वी स्विकारण्यात येतील अशी तारीख जी नोटीस प्रसिद्ध केल्यापासून २१ दिवसाच्या आतील नसेल अशी जाहीर नोटीस देणे तसेच काही विशिष्ट परिस्थितीत एक विशेष लेखी नोटीस करदात्यास महापालिकेने देणे आवश्यक असताना त्याची पूर्तता महानगरपालिकेने केलेली नाही. त्याचप्रमाणे कलम १७ अन्वये तक्रारी करणाऱ्यांस त्यांच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी प्रथम त्या तक्रारधारकांच्या तक्रारींची नोंद ठेवणे, तसेच तक्रार करणाऱ्या प्रत्येकास ज्या वेळी व ज्या ठिकाणी त्यांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यात येईल तो दिवस, ती वेळ ते ठिकाण निर्दिष्ट करणारी लेखी नोटीस देणे बंधनकारक असताना महानगरपालिकेने ती कार्यवाही केलेली नाही. त्याचप्रमाणे कलम १८ अन्वये तक्रारींची सुनावणी तक्रारदारांच्या समक्ष अथवा तो उपस्थित नसल्यास त्यांच्या अनुपस्थितीत सदरहू तक्रारींची चौकशी करून महानगरपालिकेने ती निकाली काढली पाहिजे. त्याचप्रमाणे कलम १९ अन्वये सर्व तक्रारी निकालात काढल्यानंतर प्रभाग आकरणी पुस्तके प्रमाणित करून त्यात योग्य नोंदी घेऊन मगच कररचनेत बदल करून नंतरच महापालिकेने करदात्यांवर करवाढ आकारणे कायदेशीर आहे असे असताना नियमांनुसार कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता वसई विरार महानगरपालिकेने आपल्या हद्दीतील ग्रामीण भागातील मालमत्ताधारकांवर लादलेली वाढीव घरपट्टी व इतर कर हे बेकायदेशीर व अन्यायकरकपणे आकरण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक करदात्याला नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार त्याच्यावर नव्याने लादण्यात येणारी कररचना व करवाढ याची माहिती देऊन त्याबाबत त्याचे म्हणणे मांडावयाची त्याला संधी देऊन मगच सदरहू करवाढ आकारणे आवश्यक होते. त्यामुळे सर्व कायदेशीर बाबींकडे हेतुपुरस्कर दुर्लक्ष करून, कायदा व नियमावली मोडून मनमानीप्रमाणे वसई विरार महानगरपालिकेने मालमत्ता धारकांवर लादलेल्या या करवाढीस आपण ‘तात्काळ स्थगिती’ देवून आणि ती बेकायदेशीरपणे लादलेली करवाढ तात्काळ रद्द करून महानगरपालिका अधिनियमातील कराधान नियमावलीनुसार कार्यपद्धतीचा काटेकोरपणे अवलंब करून मगच नव्याने केलेली कररचना व करवाढ संबंधीतांवर आकारण्याबाबतचे निर्देश मा.नगर विकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना द्यावेत अशी विनंती वसईकरांच्या वतीने मी वसईकर अभियानाने केली आहे.
चारपट घरपट्टी वाढली आहे भरणे आवाक्या बाहेर आहे.