वन विभागाच्या भूखंडावरील भूमाफिया बबलु खानच्या अवैध इमारतीच्या बांधकामाला संरक्षण देण्यासाठी किती नजराणा मिळाला ?

वसई(प्रतिनिधी):वसई तालुक्यात नालासोपारा तुळींज येथे वन विभागाच्या भूखंडावर भूमाफिया बबलू खान याचे अवैध बांधकाम चालू असून वन विभाग व महसूल विभाग अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणात हे बांधकाम चालू आहे. सदर अवैध बांधकामावर कारवाईबाबत प्रस्तुत प्रतिनिधीने तहसीलदार उज्ज्वला भगत यांच्याकडे विचारणा केली असता कारवाई होणार असे त्यांनी सांगितले. मात्र या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर तहसीलदार म्हणतात की, सदर प्रकरणी कारवाई करण्याचे काम वन विभागाचे आहे. तर विभाग अधिकारी नम्रता पवार म्हणतात की, त्यांनी तहसीलदारांना अहवाल सादर केला आहे. टाळेबंदीच्या काळात ही अवैध बांधकाम बिनधास्त चालू आहे. याचा अर्थ काय ? सदरच्या बांधकामाला संरक्षण देण्यासाठी कितीचा नजराणा मिळाला आहे ?
या संदर्भातील अधिक माहिती अशी की, वन विभागाच्या भूखंडावर तुळींज सर्वे नंबर 126 येथे भूमाफिया बबलू खान याचे अवैध इमारतीचे बांधकाम चालू आहे. बबलू खान याने वन विभाग व महसूल विभाग अधिकाऱ्यांना मैनेज केले आहे. त्यामुळे मागील 6 महिन्यांपासून लॉक डाऊन काळात काम चालू असताना ही या बांधकामांवर ना तोडक कारवाई केली गेली ना एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला गेला.
इमारतीच्या बांधकामांकरिता जमीन खरेदीत काळा पैसा, महसूल बुडवून सरकारची फसवणूक, अवैध माती भराव, चोरीची रेती, मालमत्ता विकून कमविलेल्या पैशांचा आय कर न भरून सरकारची फसवणूक असे गुन्हे बबलू खान याने केले असून सदर प्रकरणी संबंधित प्रशासनांनी कारवाई करावी.
वन विभाग अधिकारी नम्रता पवार व वसई तहसीलदार उज्ज्वला भगत यांनी या भूमाफियाला वठणीवर आणावे. हा माजखोर भूमाफिया खुल्लमखुल्ला अधिकाऱ्यांना मैनेज केल्याचे सांगत आहे. सदर अवैध बांधकामाबाबत वन विभाग अधिकारी नम्रता पवार यांनी तहसीलदार वसई यांना अहवाल पाठविला असल्याचे सांगितले. तर तहसीलदार उज्ज्वला भगत यांनी या प्रकरणी कारवाई करणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर उज्ज्वला भगत म्हणतात की, सदरच्या अवैध बांधकामावर कारवाई करण्याची जबाबदारी वन विभागाची आहे. कारवाई करण्याचे काम वन विभागाचे आहे की तहसीलदार कार्यालयाचे याच्याशी आम्हाला देणेघेणे नाही. कारवाई व्हायलाच हवी. पाहू या कारवाई कधी होते व होते की नाही ?
कारवाईसाठी अधिकाऱ्यांनी किती ही टाळाटाळ केली तरी शेवटी कारवाई करावीच लागेल. कारवाईसाठी भले उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची वेळ आली तरी प्रसंगी तेही करू. कारवाई केल्याशिवाय सोडणार नाही.