दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या परिपत्रकातील त्रुटीबाबत शासनाशी चर्चा करण्याचे आश्वासन
गावांच्या प्रश्नाबाबत ग्रामीण नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याचे केले स्पष्ट
आज दिनांक १९ नोव्हेंबर रोजी मी (समीर वर्तक) सोबत मॅकेन्झी डाबरे व अभिजीत घाग यांनी कोंकण आयुक्त कार्यालयात वसईतील २९ गावांच्या प्रश्नाबाबत जबाबदारी असलेले मा. मनोज रानडे, विभागीय उपआयुक्त यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी गावचा प्रश्न, याबाबत २००९ पासूनचे आंदोलन, ग्रामसभेचा ठराव, मा. संधू समितीचा अहवाल व २९ गावे वगळून ग्रामपंचायत स्थापन करण्याबाबतचा ३१ मे २०११ रोजीचे शासननिर्णय बाबतचा पूर्ण तपशील सादर करून वसईत ग्रामपंचायत असावी याबाबत नागरिक प्रचंड आग्रही असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
२९ गावांच्या प्रश्नाबाबत मा. विभागीय उपआयुक्त यांच्याशी चर्चा करताना १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे पत्रक कसे दिशाभूल करणारे आहे यावर भाष्य करताना न्यायालयात शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना ३१ मे २०११ रोजी गावे वगळली आहेत हे स्पष्ट केलेले आहे आणि त्याविषयी लेखी पत्रही दिले. आता गावात ग्रामपंचायत असावी की नगरपरिषद याबाबत सुनावणी करून तीन महिन्यात निर्णय घेणार असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आल्याचे दाखविले. कोंकण आयुक्त हे शासनाचे भाग असल्याने राज्य शासनाचा निर्णय त्यांना बंधनकारक आहे. शासनाने रीतसर पूर्ण प्रक्रिया करून २९ गावे वगळली असल्याने पुन्हा गावे वगळण्याबाबत हरकती मागण्याचे कोंकण आयुक्त याचे पत्र चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे. राज्य शासनाने २९ गावे वगळली त्यामुळेच महानगर पालिका न्यायालयात गेले आहेत मग कोंकण आयुक्त अजून कोणती २९ गावे वगळणार? न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात २९ गावे वगळण्याबाबत लेखी हरकत घेणार असे कुठे नमूद केले आहे? कोंकण आयुक्त याच्या पत्रकानुसार २९ गावाच्या बाहेरील नागरिक जे आधीपासूनच शहरात ( नगर परिषद असल्यापासून) राहतात ते गावाबाबत कसा काय हरकत घेवू शकतो? त्यामुळे सदर आदेश पत्र रद्द करून नव्याने गावे की नगर परिषद इतकं स्पष्ट पत्रक काढावे अशी मागणी केली.
मा. आयुक्तांनी सदर बाब योग्य असून याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून
निर्णय घेवू असे सांगितले. यावेळी संधू समितीचा सदस्य असल्याने गावचा प्रश्न व याबाबत नागरिकांच्या भावना त्यांनी अनुभवील्या असल्याचे सांगितले.
मा. विभागीय उपायुक्त यांनी सदर विषय योग्य रीतीने समजावून घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यावेळी सुनील डाबरे, जोएल डाबरे यांचेही पत्र देवून लवकरात लवकर ग्रामपंचायत स्थापन करण्याबाबत मागणी केली आहे.
