वसई : (प्रतिनिधी) : ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी लाभलेला टकमक गड, निसर्गाने नटलेला परिसर, शेतीवाडी, दाट जंगल अशा एक ना अनेक रितीनं निसर्गानं भरभरून ज्याच्या ओंजळीत दान ओतलं ते विरार पूर्वेतील मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाला लागून असलेलं सकवार गाव सध्या समस्यांच्या अंधारात चाचपडत असल्याचं दुर्दैवी चित्र दिसून येतं. प्रामुख्याने आदिवासीबहूल लोकवस्तीचं हे गाव भारताला स्वातंत्र्य मिळल्यानंतरही समस्यांच्या अंधारात चाचपडत असेल तर लोकविकासाचा कैवार घेतलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि शासनाने यावर अंतर्मुख होण्याची गरज वाटते. प्रवासाची साधने नाहीत, बेरोजगारी तर पाचवीला पुजलेली अशावेळी फाटक्या कपड्यांत आणि निसर्गाकडून मिळणार्‍या साधनांवर स्वत:ची गुजराण करण्याचे दिव्य स्थानिक आदिवासी नागरिकांना सोसावे लागत आहे. सकवार गावातील आदिवासी समाजघटकांच्या खालावलेल्या समाजजीवनावर एक कटाक्ष टाकला तर 2014 साली नव्याने स्थापन झालेल्या पालघर जिल्ह्याने नेमके कोणते फलित साधले आहे, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
वसई तालुक्यातील विरार शहराच्या पूर्वेला सकवार हे आदिवासी बहूल गाव वसले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ऐतिहासिक टकमक गडाच्या पायथ्याशी आदिवासी लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. आदिवासी नागरिकांना त्यांच्या गावापर्यंत जाण्यासाठी प्रवासी साधने उपलब्ध नसल्याने पायी किंवा गावाकडे शेतीसाठी वापरण्यात येणार्‍या ट्रॅक्टरने प्रवास करावा लागतो. स्वातंत्र्यानंतरही आदिवासी नागरिकांसाठी शिक्षणाची, पाण्याची, रोजगाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात स्थानिक प्रशासनाला अपयश आल्याचे या गावाकडे पाहिल्यानंतर लक्षात येते. अन्न, वस्त्र, निवारा या किमान मुलभूत गरजा माणसाला प्राप्त होणे हा त्याचा अधिकार आहे. समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश आदिवासी समाज आजही झगडत आहे. सकवार गावातील आदिवासी नागरिक ज्या पद्धतीने त्यांना भेडसावणार्‍या समस्यांशी झगडत आहेत त्या पाहताना स्थानिक प्रशासन कसं संवेदनाहीन बनलं आहे याचा प्रत्यय येतो. लोकप्रतिनिधी केवळ मतांपुरता या भागात प्रचाराचा धुरळा उडवून जातात. प्रचारात निरनिराळी आश्‍वासनेदेखील दिली जातात. परंतु निवडणुकीनंतर सामान्य आदिवासी नागरिकांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसायला एकही लोकप्रतिनिधी पुढे येत नाही, वस्तुस्थिती असल्याचे सकवार येथील आदिवासी ग्रामस्थांनी बोलताना सांगीतले.
आजही आदिवासी नागरिकांना स्वयंपाकासाठी लागणारे गॅस उपलब्ध झालेला नाही. त्यासाठी त्यांना जंगलातील सरपणाचा वापर करावा लागतो. वर्षभरातून काही स्वयंसेवी संस्था येतात, दानशून मंडळं येतात त्यांच्याकडून तेवढं धान्याचं, कपड्यांचं वाटप केलं जातं. परंतु आदिवासी नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारावा, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन आणि राजकीय इच्छाशक्ती कमालीची उदासिन दिसून येते.
आदिवासी लोकवस्ती आजही अंधारात…
पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील देश डिजीटल इंडियाची स्वप्न पाहत असताना सकवार गावातील आदिवासी नागरिक रात्री अंधारात चाचपडत आहेत. दारिद्य्रात जगणार्‍यांना किमान निवार्‍याची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाची घरकूल योजना आहे. सकवार गावातील आदिवासी मात्र या योजनेपासून वंचित असल्याचे दिसते. साध्या कारव्यांचा आधार घेऊन शेणाने आणि तांबडमातीने लिंपलेली घरे अशा निवार्‍यात ऊन, पावसाळा आणि हिवाळा असे आदिवासी नागरिकांना वास्तव्य करावे लागते. निसर्गातून जे मिळेल ते विकून त्यावर गुजराण करायचा आणि पोटाची खलगी भरायची हा त्यांचा नित्यक्रम. सध्याच्या समाजाचा कळ आधुनिकतेकडे झुकला आहे. परंतु अशा काळात या आाधुनिक जगापासून कोसो दूर असलेल्या अज्ञानी निरक्षर आदिवासी समाजातील मुलांचे भविष्य सुधारण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणत्याही हालचाली होताना दिसून येत नसल्याने त्यांच्यात नाराजीची भावना आहे. हाताला रोजगार नाही, घरातील अठराविश्‍वे दारिद्य्र यामुळे मिळेल ते काम, प्रसंगी शेतमजुरी करून त्यांना आपला घरखर्च भागवावा लागतोय. शासनाने या सर्व बाबींवर अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज असल्याचे सुज्ञ नागरिकांचे मत आहे.