प्रतिनिधी :
भूमाफियांनी राजवली-वाघराळ पाडा परिसरात धुमधडाक्यात अनधिकृत बांधकामे सुरू केली आहेत. वनविभागाचे डोंगर, आदिवासी जागा, शासकीय जागा तसेच नैसर्गिक नाले बुजवून बेकायदेशीरपणे चाळी उभारल्या जात असताना महसूल, वन विभाग तसेच पालिका प्रशासन कारवाई करण्याऐवजी एकमेकांकडे बोट दाखवून स्वतः ची जबाबदारी झटकताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे २०१८ साली याठिकाणी कारवाईसाठी गेलेल्या वसई विरार शहर महानगर पालिकेच्या अतिक्रमण पथकावर येथील भूमाफियांनी आपल्या हस्तकांमार्फत हल्ला चढवत दगडफेक केली होती तसेच पालिकेचे पोकलण, जेसीबी व इतर वाहने जाळण्यात आली होती. सध्या याठिकाणी सुरू असलेल्या अतिक्रमणाबाबत अनेक तक्रारी महानगरपालिका, तहसीलदार, वन विभाग, जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री यांच्याकडे केल्या गेलेल्या असताना कारवाई करण्याऐवजी भुमाफियांनाच पाठीशी घालण्यात येत असल्याने दिसून येत आहे. दरम्यान येथील
अतिक्रमणाबाबत भारतीय जनता पार्टी वसई विरार जिल्हा अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष तसनीफ शेख यांनी मुख्यमंत्री, कोकण।विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त प्रभाग समिती जी, तहसीलदार, वन क्षेत्रपाल मांडवी यांच्याकडे तक्रारी दिल्या आहेत. सदर प्रकरणी त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे ही तक्रार दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
गाव मौजे राजवली येथे असणाऱ्या वनक्षेत्राच्या व इतर खाजगी जागेतील डोंगराळ भागात अनेक वर्षापासून आदिवासी बांधव वास्तव करत आलेले आहेत व या आदिवासी बांधवांमुळे येथील जंगल व साधन संपत्ती सुरक्षित राहिलेली होती. परंतु या क्षेत्रावर भुमाफियांची
वक्रदृष्टी पडली व त्यांनी तेथील आदिवासी बांधवांना फसवणूक, काहींना लालच देऊन जमिनी बळकावायला सुरवात केली.असे करताना त्यांनी त्या जमिनीवर असलेली अनेक जुनी झाडे तोडली, तेथे असलेल्या अनेक पाण्याचे स्त्रोतांना बुजवले,
नैसर्गिक नाले बुजवले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तेथे अस्तित्वात असलेले संपूर्ण डोंगर पोखरून लाखो ब्रास मातीची चोरी करून त्या डोंगरी भागाला सपाट करण्याचे पाप या भुमाफियांनी केले आहे. संपूर्ण हिरवेगार असणारे तसेच नैसर्गिक साधन संपत्तीने नटलेला परिसर भुईसपाट केला. विशेष म्हणजे भुमाफिया लॉबी हे सर्व डोळ्यादेखत करीत असताना महसुली अधिकारी मात्र गप्प बसून पाहत होते.
२०१८ साली नेमके काय घडले- कुख्यात भूमाफिया अरविंद सिंह (दारा ) सुरेंद्र सिंह (रंधा) यांनी आणलेल्या दोन हजार गुंडांनी पोलीस संरक्षणातील पालिका पथकावर
हल्ला चढवत दगडफेक केली, जाळपोळ केली, वाहने जाळली, पोलिसांना मारहाण केली परंतु पालिकेचे सहा. आयुक्त आणि पोलीस यांनी दंगल, जाळपोळ, दगडफेक ,पोलिसांना झालेल्या मारहाणीची कलमे न नोंदवता किरकोळ दाखल करून आरोपी आणि सुत्रधारांची जामिनावर त्वरित कशी सुटका होईल याची काळजी घेत केवळ २४ जणांवरच गुन्हे नोंदवले होते. विशेष म्हणजे हल्ल्यानंतरही पोलीस व पालिका अधिकाऱ्यांनी गुंडांनाच साथ दिल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सहा. आयुक्तांच्या फिर्यादीत उल्लेख असलेले २४ गुंड शंभरहून अधिक पोलीस, पालिकेचे शंभरहून अधिक कर्मचारी असे दोनशेहून अधिक लोकांच्या शासकीय ताफ्यावर कशी दगडफेक, जाळपोळ करु शकतात असा सवाल उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे या दगडफेक व जाळपोळ प्रकरणानंतर मनसेने आक्रमक पवित्रा घेत त्याठिकाणी कारवाईसाठी वसई तहसिल कार्यालया बाहेर १७ दिवस आंदोलन केले होते. यावेळी या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार दारा सिंह याच्यावर मोक्का लावण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे मनसेच्या या तालुका पातळीवरील आंदोलनाची दखल थेट राज ठाकरे यांनी देखील घेतली होती. शिवाय वसईत घेतलेल्या एका जाहीर सभेत यावर भाष्यही केले होते.
राजावली-वाघरालपाडा येथे डोंगर उध्वस्त करून, हजारो झाडांची कत्तल करून तेथील माती, दगड अनधिकृतपणे चोरी करण्याचे काम चालू आहे. डोंगर सपाट केल्यावर तेथे चाळी बांधण्याचे सुद्धा षडयंत्र आहे. संपूर्ण ७० एकर जागेवर चाळीचे जंगल उभारण्यात येणार आहे त्यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त जागेवर पर्यावरण नष्ट करून भूमाफियांनी कब्जा केलेला आहे.असे असतानाही वसईच्या तहसीलदार व प्रांत हे कुठलीच कारवाई करत नाहीत. पाठपुरावा करून सुद्धा उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना सुद्धा तक्रार करून संपूर्ण प्रकरण सांगितले परंतु त्यांच्याकडून सुद्धा कारवाई केली जात नाही. सदर प्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री काय कारवाई करतात ते पाहू.