महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदयातील कलमानुसार नवे पदे तयार केली आहेत. अधिष्ठाता ,सहयोगी अधिष्ठाता, विविध मंडळाचे संचालक,अधिष्ठाता व संचालक ही सामान्य पदे आहेत.सहयोगी अधिष्ठाता विद्यापीठाच्या निधीतुन भरले जाणार आहेत.यात सहयोगी अधिष्ठाता ही पदे विद्यापीठ निधीतून भरण्यात येणार असली तरी देखील विद्यापीठ ही शासकीय संस्था असल्यामुळे त्याला शासनाचे नियम आपोआप लागू होतात..समान पद समान वेतन समान अहर्ता या शासकीय निकषानुसार अधिष्ठाता ,सहयोगी अधिष्ठाता,विविध मंडळाचे संचालक या पदांकरिता एका पेक्षा जास्त व्यक्तीची निवड ५०% आरक्षणाच्या धोरणानुसार होणे आवश्यक आहे याची नोंद घ्यावी. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदयातील विविध मंडळाचे संचालक कलम १९ नुसार अधिष्ठाता कलम१५ नुसार नियुक्त केले जाणार आहे.कलम१५(४)नुसार अधिष्ठाता या पदाची अहर्ता व अनुभवी प्राध्यापक किंवा प्राचार्याप्रमाणे राहणार आहे प्राचार्याप्रमाणे संचालक उप परिसर या पदासाठी अहर्ता अनुभवी प्राध्यापक किंवा प्राचार्य किंवा समकक्ष पदावरील १५ वर्षाचा विकविण्याचा व संशोधनाचा व प्रशासकीय अनुभव गृहीत धरला जाणार आहे.त्याचप्रमाणे १५(५) प्रमाणे कुलगुरू सहयोगी अधिष्ठाता नामनिर्देशित करू शकतील.यासाठी अधिष्ठाता पदाप्रमाणेच अहर्ता व अनुभव असेल.वरील सर्व बाबी विचारात घेता आरक्षण विषयक शासनाचे धोरण व त्यातील समान वेतन,समान अहर्ता, समान दर्जा,समान कामाचे स्वरूप च्या तत्वानुसार संचालक,उपपरिसर ही सर्व पदे एकत्रित करणे आवश्यक आहे.त्याचप्रमाणे अधिष्ठाता ही पदे एकत्रित करणे आवश्यक आहे. याच आधारावर त्यांचे सहयोगी अधिष्ठाता वेतन जरी विद्यापीठ मार्फत देण्यात येणार असले तरी विद्यपीठ शासनाचे भाग असल्याने सहयोगी अधिष्ठाता ही पदे एकत्रित करणे आवश्यक आहे.वरीलप्रकारे संचालक उपपरिसर एक संवर्ग अधिष्ठाता एक संवर्ग सहयोगी अधिष्ठाता एक संवर्ग विचारात घेऊन तिन्ही संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे,महाराष्ट्र आरक्षण कायद्यानुसार भारतीय संविधानातील आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार तथा महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या आरक्षण संदर्भातील परिपत्रकानुसार छोट्या संवर्गातील विविध पदांना एकत्रित करून ५०% आरक्षण मागावर्गीयांकरिता निर्धारित करणेआवश्यक आहे.त्यामुळे सदर प्रकरणात तत्काळ छोटे संवर्ग तयार करून ५०% आरक्षण लागण्याकरिता तत्काळ निर्णय घेण्यात यावा ही नम्र विनंती.महाराष्ट्रातील ११सार्वजनिक विद्यापीठात जर ही अंमलबजावणी झाली नाही तर मागसवर्गीयांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.ही बाब अंत्यत गंभीर बाब आहे त्यामुळे संवैधानिक आरक्षणाच्या तत्वाची पायमल्ली होणार आहे ती होऊ नये म्हणून तत्काळ बैठक घेवून निर्णय संबंधित सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांकरिता निर्देशित करण्याकरिता योग्य ती कारवाई करावी.संबंधीत बैठकीला मला बोलवण्यात यावे व झालेला योग्य ते निर्णय ११ विद्यापीठांना निर्गमित करण्यात यावा कारण या पदांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.
अधिष्ठाता पद भारती साठी शासनाणे मंजूरी दिली आहे अधिष्ठाता पदाच्या चारही पदे अनारक्षित ठेवल्याचे एका जाहिरातीतून दिसते. त्यातील समान वेतन,समान अहर्ता, समान दर्जा,समान कामाचे स्वरूप च्या तत्वानुसार ही पदे आरक्षित ठेवण्याकरता शुद्धीपत्रक जारी करण्यात यावे ही नम्र विनंती मुप्टा संगठनेचे उपाध्यक्ष प्रा संदेश वाघ यांनी शासनाला केली आहे
