तर जमिनी सरकार जमा करण्यात येतील – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

पालघर (प्रतिनिधी)- पालघर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात सध्या नवीन शर्तीच्या जमिनी वर कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता संबंधित महसूल अधिकारी तलाठी यांच्या आशीर्वादाने मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व्यवसायिकांनी गाळे घर तसेच हॉटेल ढाबे बांधून अटी शर्तीचा भंग केला आहे त्या जमिनी सरकार जमा करण्यात येतील असा इशारा राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यादरम्यान सांगितले ते पुढे म्हणाले यामध्ये संबंधित खात्याचे कर्मचारी सहभागी असतील तर त्यांच्याही कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल मंडळ अधिकारी कार्यालय मनोर व बोईसर अंतर्गत येणाऱ्या गावात व मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग राष्ट्रीय व राज्य मार्गालगत तसेच पालघर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात आदिवासींच्या बिगर आदिवासींना लागवडीसाठी जमिनी दिल्या होत्या त्या जमिनी नवीनच असल्याने त्याआधी जुने शर्त करण्यासाठी महसूल खात्याचे परवानगी घेऊन जमिनीचा रेडीरेकटर प्रमाणे (मूल्यांकन) प्रमाणे 50 ते 75 टक्के नजराणा शासनास जमा करावा लागतो त्यानंतर ती जमीन कमर्शियल वापरासाठी आपण वापर करू शकतो परंतु सध्या पालघर जिल्हा तालुक्यात मनोर वेळगाव रस्ता रईस पाडा नांदगाव तर्फे मनोर ग्रामपंचायत हद्दीत गणेश कुंड वैतरणा नदीकाठी जवळ नांदगाव तलाठी कार्यालय महामार्गाच्या पलीकडे अवढाणी ग्रामपंचायत हद्दीत बेलपाडा चिल्हार खुटल वेळगाव चरी नागझरी गुंदले दुर्वेस हलोली बोट टेन नाका अशा अनेक ठिकाणी सध्या नवीन शर्तीच्या जमिनी मध्ये पक्के बांधकाम केले आहेत तसेच पालघर जिल्ह्यात ही नवीन शेतीचे भंग होत आहे कायदा परिपत्रकात प्रमाणे शासनाकडून रीतसर परवानगीशिवाय नवीन शर्तीच्या जमिनीत एक थांब सुद्धा काढता येत नाही शर्तीचा भंग होतो आणि ती जमीन तहसीलदाराने तलाठी मंडळ अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार सरकार जमा करावे असे निर्देश असून सुद्धा कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही शासनाने दुसऱ्या परिपत्रकांमध्ये असे निर्देश दिले आहे की तलाठी व मंडळ अधिकारी तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी यांनी अशा जमिनी बद्दल कारवाई केली नाही तर त्यांच्यावर राज्य शासनामार्फत कारवाई करण्यात येते मात्र तरीसुद्धा ते गप्प आहे अशी चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत आहे

नवीन शर्तीच्या जमिनी असली त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता बांधकाम केले असेल व शक्तीचा बंद केला असेल त्या जमिनी व मी जिल्हाधिकारी पालघर यांच्यामार्फत चौकशी करेन त्यांच्यामध्ये जो शेतकरी आढळून आले रीतसर नजराणा भरावे नाही तर ती जमीन सरकार जमा करण्यात येईल, अगर त्यांना पाठीशी घालणारे आमचे महसूल कर्मचारी असतील त्यांच्या हद्दीत नवीन शर्ती बंद होत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल – महसूलमंत्री बाळासाहेेेब थोरात