महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या पर्यावरण विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष समीर सुभाष वर्तक यांनी गुरुवार दिनांक 10 जून रोजी वसई विरार शहर महानगरपालिका आयुक्त गंगाधरन डी यांची शिष्टमंडळासह भेट घेऊन खालील महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करून लेखी पत्रही दिले. आणि जर हे प्रश्न लवकर सुटले नाही तर आमचे मागील स्थगित केलेले “आमरण उपोषण” पुन्हा चालू केले जाईल.
या शिष्टमंडळात सामाजिक कार्यकर्ते मॅकेन्झी डाबरे, जिल्हा काँग्रेसचे सरचिटणीस अम्मार पटेल, अभिजित घाग आणि दर्शन राऊत उपस्थित होते.
पत्रात दिलेल्या खालील विषयांवर चर्चा झाली.
आम्ही सातत्याने पाठपुरावा आणि आंदोलने करूनही मुस्लिम, ख्रिश्चन, लिंगायत ह्या अल्पसंख्यांक समाजासाठी कब्रस्तान/दफनभूमी (दिवाणमान येथील सर्व्हे नं 176 मधील सर्वधर्मीय दफनभूमी), ६९ गावांची पिण्याच्या पाण्याची योजना, महानगरपालिकेची स्वतःची परीवहन सेवा, आणि एसटी महामंडळाची परिवहन सेवा, IIT आणि NEERI च्या अहवालानुसार Holding Ponds व इतर सुचवलेल्या उपाययोजनांची अमलबजावणी इ..
आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करीत असून प्रसंगी “आमरण उपोषणासारखे” आंदोलनही करीत आहोत परंतु आपल्याला नागरिकांच्या सेवेसाठी महानगरपालिकेच्या ज्या आयुक्तपदी नेमलेले आहे त्याद्वारे नागरिकांना सेवा देण्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करुन नागरिकांच्या जगण्यामरण्याशी निगडित असलेले प्रश्नही फक्त लेखी आश्वासन देण्यापलीकडे सुटतच नाहीत.
मुस्लिम, ख्रिश्चन तसेच लिंगायत या अल्पसंख्यांक समाजाच्या कब्रस्तान/दफनभूमीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. मी व माझ्या युवक कॉंग्रेसच्या सहकाऱ्यांमार्फत केलेल्या “आमरण उपोषणा'” नंतर दिवाणमान येथील सर्वे नंबर १७६ मधील ११ एकर (प्रत्यक्षात ५ एकर पेक्षाही कमी) जागेत सर्व परवानग्या मिळूनही चालू होत नाही. परंतु दफनभूमीसाठी आरक्षित त्याच जागेतून अनधिकृत सायकल ट्रॅकचे काम मात्र जोरदार चालू आहे.
दिनांक २३ डिसेंबर २०२० रोजी आमच्या (मी स्वतः आणि सामाजिक कार्यकर्ते मॅकेन्झी डाबरे) “आमरण उपोषणा” च्या तिसऱ्या दिवशी लिखित स्वरूपात जून २०२१ पर्यंत ६९ गावांची पिण्याच्या पाण्याची योजना कार्यान्वित करण्याचे कळविले आहे, तरी ही योजना नक्की कुठपर्यंत पोहचली ही माहिती देऊन नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळवून देणे. तसेच पुन्हा एकदा परिवहन ठेकेदाराची तोट्यात जाण्याकडे वाटचाल सुरु झालेली आहे. हा ठेकेदारही पळून जाण्याच्या आधी महानगरपालिकेची स्वतःची परिवहन सेवा आणि एसटी महामंडळाची परिवहन सेवा चालू करावी.
त्याचप्रमाणे अनधिकृत मातीभराव व अनधिकृत बांधकाम यामुळे मागील 5 ते 6 वर्षांपासून सातत्याने बुडणारी वसई आणि भविष्यात वसई बुडू नये म्हणून १२ कोटी रुपये खर्च करुन तयार करण्यात आलेल्या IIT आणि NEERI च्या अहवालाप्रमाणे Holding Ponds आणि इतर उपाययोजनांची त्वरित अमलबजावणी करणे फार गरजेचे आहे अन्यथा मागील ५ ते ६ वर्षांप्रमाणे ह्या वर्षीही पावसाळ्यात पुन्हा वसई पाण्याखाली जावून नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.
तरी वरील सर्व विषयांवर तातडीने कारवाई करावी अन्यथा आमचे स्थगित केलेले “आमरण उपोषणाचे” आंदोलन पुन्हा चालू करण्यात येईल आणि आमच्या जिविताचे काही बरेवाईट झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त म्हणून तुमची व महानगरपालिकेची असेल ह्याची नोंद घ्यावी.