
१,६०,००० चे वीजचोरी प्रकरण ;
सामान्य व्यक्तीकडून वीज चोरी वगैरे ठीक आहे पण तहसीलदारांच्या नावे असलेल्या भाड्याच्या सदनिकेमध्ये चोरी ही गंभीर बाब ?
तहसीलदार उज्वला भगत यांनी पुरवठा विभागातील लिपिक विष्णू गवळी याच्यावर कारवाई करावी!
प्रतिनिधी :
वसईच्या तहसीलदार उज्वला भगत यांच्या नावे शासनाने भाडे तत्वावर दिलेल्या सदनिकेत होत असलेल्या वीज चोरीचे १,६०,०००/- देयक अखेर भरले. त्यामुळे आता महावितरण कंपनी सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल करणार नाही. मात्र सदर वीज चोरी प्रकरणात महावितरण कंपनीला गुन्हा दाखल करायला हवा होता ? तसेच त्या सदनिकेत वास्तव्य करणाऱ्या पुरवठा विभागाचा लिपिक जो या वीजचोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपी आहे त्या विष्णू गवळी याच्यावर तहसीलदारांनी कारवाई करावी.
वसईतील पापडी येथील आत्मशांती अपार्टमेंट या इमारतीत सरकारने वसईच्या तहसीलदार उज्वला भगत यांच्याकरिता भाडे तत्वावर सदनिका दिलेली असून या सदनिकेत तहसीलदार रहात नाहीत. या ठिकाणी पुरवठा विभागातील एक लिपिक विष्णू गवळी रहातो. त्याच सदनिकेला लागून दुसऱ्या सदनिकेमध्ये उप विभागीय अधिकारी कार्यालयायील खाजगी महिला देशमुख राहतात. या दोन्ही सदनिकात मिळून एकच विद्युत मिटर असून जवळपास वर्ष भरापूवी वीज बिल न भरल्यामुळे वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. सदरचे वीज देयक न भरता चोरून वीज घेण्याचा उद्योग यांनी सुरू केला. अखेर महावितरण कंपनीचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता महेश माधवी व सहाय्यक अभियंता जयंत काकुळते यांनी ही वीज चोरी पकडून १,६०,०००/- चे देयक सदनिका मालकाला दिले. सदरचे देयक २ दिवसात न भरल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला. अखेर सदरचे देयक भरण्यात आले. देयक भरल्यामुळे आता सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाणार नसल्याचे महावितरण कंपनीचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता महेश माधवी यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागील वर्ष भरा पासून सदर सदनिकेमध्ये वीज चोरी होत होती. ज्यावेळी मिटर काढून घेतला त्यावेळी थकीत देयक ८५, ७९०/- होते. एवढी थकबाकी झालीच कशी? एक महिन्याचे देयक भरले नाही तर दुसऱ्या महिन्यात वीज पुरवठा खंडित केला जातो. मात्र सदर प्रकरणात ८५७९०/- रुपये थकबाकी होईपर्यंत महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. जुलै २०२० मध्ये वीज पुरवठा खंडित केल्या नंतर या मिटरचे देयक भरले जात नसल्याची बाब मागील वर्षभर महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास कशी आली नाही? त्यामुळे सदर वीजचोरीबाबत सखोल चौकशी करून कायदेशीर कारवाई व्हावी.
टीप- तहसीलदार च्या निवासस्थानी वीजचोरीचे दंड 1लाख ६0 हजार रु. भरले मात्र वीज वापराचे बिलचे ८५,७९० रु. बिल न भरल्यामुळे अजून पर्यंत मीटर लागला नाही आहे
