vasaivirarcorporation@yahoo.com
वसई विरार शहर महानगर पालिका ही ३ जुलै २००९ रोजी अस्तित्वात आली. येत्या जुलैला पालिकेला बारा वर्षे पूर्ण होत आहेत. पण ही शासकीय संस्था कार्यालयीन संपर्कासाठी अजूनही एकच सर्वसाधारण Yahoo Email वापरते. तसेच बहूतेक प्रभाग समित्यांचे Gmail id आहेत. एखाद्या शासकीय संघटनेने असे खाजगी ई-मेल आयडी वापरणे योग्य नाही. ह्यामुळे गोपनियतेला बाधा पोचू शकते.
एखादा विभाग अथवा अधिकारी ह्यांना ई-मेल लिहायची असेल तर ह्या सर्वसाधारण ई-मेल आयडी वर लिहावी लागते. पण ती तेथे पोहचते का नाही ह्याची पोच पावती मिळत नाही. फारच कमी बाबतीत अश्या ई-मेलना उत्तर मिळते. हेच काय तर “आपले सरकार” ह्या शासकीय ऍप वरून लिहिलेल्या तक्रारींना उत्तर दिले जात नाही. अश्या तक्रारींना एकवीस दिवसात उत्तर देणे हे शासकीय नियमानुसार बंधनकारक आहे.
एवढेच काय तर महानगर पालिकेने अधिकारी वर्गाला स्वखर्चाने मोबाईल दिले आहेत. त्यावर Whats Up सारखे मेसेजिंग अँप वापरणे सोयीस्कर ठरते .काही अधिकाऱ्यांच्या मोबाईल वरती ते नाही आहे. तसेच ज्यांच्या मोबाईल वरती ते आहे ते जनतेच्या पोस्ट वाचतात की नाही हे समजत नाही कारण मेसेज वाचला हे कळू नये हा पर्याय निवडला जातो. तसेच बहुतांश वेळेला उत्तर दिले जात नाही. मला तरी वाटते की काही अधिकारी जनतेचे नंबर ब्लॉक करीत असावेत. ह्या अधिकाऱ्यांच्या महानगर पालिकेने दिलेल्या मोबाईलचा DP हा पालिकेचा Emblem असावा व मेसेज कमीत कमी वाचला आहे कळविणे हा पर्याय निवडणे बंधनकारक करावे.
आपल्या माहितीची गोपनीयता राखण्यासाठी वसई विरार शहर महानगर पालिकेने त्वरित शासकीय domain उदा.gov.in वापरावे.. हे करीत असताना प्रत्येक प्रभाग / खाते / आयुक्त / अतिरिक्त आयुक्त / उपायुक्त / इतर महत्वाचे अधिकारी ह्यांच्या हुद्दाच्या नावे ई-मेल आयडी तयार करून प्रसिद्ध करावीत.तशी एक जुनी यादी मिळाली पण ते ई-मेल आय डी वापरात आहेत का नाही हे कोणाला माहीत नाही. सध्या महानगर पालिकेच्या पालिकेच्या अधिकारी वर्गाची खाती व कार्यभार ह्याची माहिती वेब साईटवर आहे . तेथे त्यांचा ई-मेल आय डी , मोबाईल क्रमांक व कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक व त्यांचा व खात्याचा विस्तारित क्रमांक द्यावा.
महानगर पालिकेची वेबसाईट अद्यावत करावी. त्यावर अधिक सोप्या पद्धतीने Online Payment साठी सोय करावी.
वसई विरार शहर महानगर पालिकेच्या वेब साईटवर आपत्ती व्यवस्थापनासाठी Covid Control रूमचे नंबर दिले आहेत व एक Toll Free नंबर दिला आहे जो चालत नाही . म्हणून पालिकेने तेथे वेगळे मोबाईल नंबर द्यावेत खास करून पावसाळ्यात पूर परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा त्याचा वापर होईल.
बऱ्याच शासकीय आस्थापनात अधिकारी वर्गाला स्वतः भेटण्यासाठी विना पूर्व परवानगी सोमवार ते शनिवार रोजी ३ ते ५ भेटण्याची व्यवस्था आहे. त्या धर्तीवर महानगर पलिकेनेही काही ठराविक दिवशी जनतेला विना पूर्वपरवानगी भेटण्याची व्यवस्था कराव