पंचायत ते पार्लमेंट आणि शत प्रतिशत भाजप अशी घोषणा देणार्‍या नेत्यांनी देशभर पक्ष विस्ताराचा धडाकेबाज कार्यक्रम योजला आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत भाजप सर्वत्र सत्तेवर असला पाहिजे, यासाठी साम दाम दंड भेद अशा सर्व मार्गाने प्रयत्न चालू आहेत. पक्ष विस्ताराचा सर्वांनाच अधिकार आहे. आपला पक्ष वाढला पाहिजे, यात गैर काहीच नाही. पण जे भाजपवर अहोरात्र टीका करीत होते, जे भाजपवर भ्रष्टाचाराचे भन्नाट आरोप करीत होते, ज्यांच्यामागे इकमन टॅक्स आणि डायरोक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समेंटच्या चौकशा लागल्या आहेत, त्या विरोधी पक्षातील नेत्यांना भाजप कशासाठी पायघड्या घालत आहे? अशा नेत्यांना कारवाईपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी ते सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करीत आहेत व दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाची आकडेवारी वाढत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रात भाजपने कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अनेक दिग्गज नेत्यांना आपल्या पक्षात आणले. लोकसभेची उमेदवारी देऊन ते भाजपचे खासदारही झाले. देशात सर्वत्र भाजपमध्ये इनकमिंग चालू आहे. आयारामांचा सर्वात जास्त ओघ भाजपकडे आहे. केंद्रात व राज्यात भाजप सत्तेवर आहे. पुन्हा पुढील पाच वर्षे भाजपच सत्तेवर राहील, असे वातावरण आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षात राहून ज्यांचा जीव घुसमटायला लागला आहे, ते सर्वजण भाजपकडे धावत आहेत. तेलगु देशमचे राज्यसभेतील सहा पैकी चार खासदार थेट भाजपमध्ये सामील झाले. एवढेच नव्हे तर त्यांनी राज्यसभेतील तेलगु देशम पक्षच भाजपमध्ये विलिन करून टाकल्याचे जाहीर केले व भाजपनेही त्यांचे आनंदाने आपल्या पक्षात स्वागत केले.
राज्यसभेचे तेलगु देशमचे चार खासदार भाजपमध्ये गेले ही घटना लहानशी दिसत असली तरी त्याचे परिणाम दूरगामी आहेत. पार्टी वुइथ डिफरन्सेस म्हणवून घेणार्‍या भाजपनेसुध्दा त्यांना आपल्या तंबूत घेण्याची घाई कशासाठी केली? ज्या भाजपने पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या काटेकोर अमलबजावणीसाठी संसदेत व विधिमंडळात संघर्ष केला, तोच पक्ष त्या कायद्याची धार दिवसाढवळ्या बोथट करीत आहे. चंद्राबाबूंना धडा शिकवण्यासाठी त्यांच्या पक्षाच्या चार खासदारांना भाजपने लाल गालिचा घातला असावा.
भाजपचे यंदाच्या निवडणुकीत तीनशे तीन खासदार निवडून आले आहेत. लोकसभेत भाजपला कुणाच्याच मदतीची गरज राहिलेली नाही. सन 2014 च्या निवडणुकीत भाजपचे बहुमतापेक्षा जास्त म्हणजे 282 खासदार निवडून आले होते. तेव्हाही भाजपला कोणाच्या कुबड्या घेण्याची आवश्यकता नव्हती, पण आघाडीचा धर्म पाळण्यासाठी प्रत्येक घटक पक्षाला एक मंत्रीपद भाजपने दिले होते. तसेच यावेळी केले. राज्यसभेत मात्र भाजप अजून बहुमतात नाही. तेथे कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष वेळोवेळी सरकारपुढे अडचणी निर्माण करीत असतात. या पार्श्‍वभूमिवर तेलगु देशममधून आलेल्या खासदारांचे भाजपने स्वागत केले तर त्यांना दोष कसा देता येईल? तेलुग देशमचे चार खासदार भाजपमध्ये जाणे ही किरकोळ बाब नाही. कारण त्यांनी भाजपमध्ये सामील होताना त्यांचा राज्यसभेतील पक्षच भाजपमध्ये विलिन करून टाकला, हे चमत्कारीक वाटले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तेलगु देसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू हे भाजप विरोधात विरोधी पक्षांची तिसरी आघाडी उभारण्यासाठी देशभर फिरत होते, प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत होते. निवडणुकीनंतर एक राष्ट्रीय नेता म्हणून ते भूमिका बजावतील, अशी त्यांची प्रतिमा मीडियाने रंगवली होती. आंध्र प्रदेशात एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका झाल्या. दोन्ही निवडणुकांमध्ये तेथील जनतेने तेलगु देशमला नाकारले. लोकसभेच्या 25 पैकी 22 मतदारसंघात वायएसआर कॉंग्रेसचे खासदार निवडून आले, तर विधानसभेच्या 175 जागांपेकी 151 मतदारसंघात जनगमोहन यांच्या वायएसआर कॉंग्रेसचे आमदार विजयी झाले. तेलगु देसम पक्षाचे भविष्य अंधारले आहे तसेच चंद्राबाबूंचे राष्ट्रीय नेता होण्याचे स्वप्नही भंग पावले. आता लोकसभेत तेलगु देसमचे केवळ तीन खासदार आहेत.
राज्यसभेतील तेलगु देसमचे सी.एम. रमेश, वाय. एस. चौधरी, टी. व्ही. वेंकटेश आणि जी. मोहन राव यांनी राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांची थेट भेट घेतली व आमचा पक्ष आम्ही भाजपमध्ये विलिन करीत आहोत, असे सांगितले. नंतर त्यांनी नवी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. केंद्रात सरकार भाजपचे आहे आणि पक्ष विस्तार हा भाजपचा मुख्य अजेंडा आहे, त्यामुळे या चार खासदारांचा भाजप प्रवेश बेकायदेशीर आहे, अशी तेलगु देसमने कितीही बोंब मारली तरी त्याचा काहीही उपयोग होईल, असे वाटत नाही. पक्षांतर विरोधी कायद्याचा आधार घेऊन सहापैकी चार खासदार तेलगु देसममधून बाहेर पडले हे एकवेळ समजता येईल, पण ते आपला पक्षच भाजपमध्ये विलिन करून टाकतात, हे कोणत्या अधिकारात हे गूढ आहे. राज्यसभेत तेलगु देसमचे खासदार फुटल्याची घटना घडली तेव्हा चंद्राबाबू नायडू हे विदेशात आपल्या कुटुंबीयांसमावेत होते. त्यांना मोठा धक्का तर बसलाच, पण त्यांचे व त्यांच्या पक्षाचे मोठे नुकसानही झाले. दुष्काळात तेरावा महिना आला अशी तेलगु देसमची अवस्था झाली आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर तिसरा मोठा राजकीय धक्का राज्यसभेतील पक्षाच्या खासदारांनी बाबूंना दिला.
चंद्राबाबू नायडू यांनी विदेशातून आंध्र प्रदेशमधील आपल्या निकटवर्तीय नेत्यांशी मोबाईलवरून संपर्क साधला. ते म्हणाले, सर्वांनी धैर्याने तोंड द्या. पक्षावर अशी संकटे यापूर्वीही आली होती. हे काही नवीन नाही. खचू नका. जे दुसरीकडे गेले, ते त्यांचा वैयक्तीक अजेंडा राबवण्यासाठी गेले. मी एनडीएमध्ये असताना आंध्र प्रदेशच्या हक्कासाठी सरकारशी लढलो. ते त्यांच्या वैयक्तीक कारणांसाठी भाजपमध्ये गेले आहेत.
तेलगु देसमच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, जे राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये गेले आहेत, ते खोट बोलून गेले आहेत. ते त्यांच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी गेले. त्यांना तेलगु देसम पक्ष भाजपमध्ये विलिन करण्याचा अधिकार नाही किंवा तसा अधिकार त्यांना कोणी दिलेला नाही.
खासदार चौधरी व रमेश यांच्यावर करचुकवेगिरी केल्याचे आरोप आहेत. त्यांची इनकम टॅक्स व इडीकडून चौकशी चालू आहे. त्यांना आयटी व इडीच्या नोटीसा आलेल्या आहेत. त्यांच्या घरांवर व कार्यालयांवर छापे पडले आहेत. चौधरी यांच्या संजना ग्रुपवर पाच हजार सातशे कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. रमेशवर मनी लॉंडरिंगचे आरोप आहेत. मुळात असे आर्थिक गैरव्यवहार करणारे लोक तेलगु देसमने आपल्याजवळ का ठेवावेत? ते तेलगु देसममध्ये होते, तेव्हा शुध्द होते असे म्हणायचे का? आता भाजपमध्ये गेल्याने ते पवित्र झाले, असे ठरवायचे का?
भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी म्हटले आहे की, तेलगु देसमच्या राज्यसभेतील चार खसदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर विश्‍वास दाखवला म्हणून त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपच्या मुख्यालयात त्यांच्या प्रवेशाच्या कार्यक्रम झाला तेव्हा भाजपचे ज्येष्ठ नेते थावरचंद गेलहोट हजर होते. भाजपमध्ये सामील झालेले चौधरी हे मोदी सरकार 1 मध्ये तेलगु देशमच्या कोट्यातून मंत्री होते. तेलगु देसम एनडीएमध्ये होती तेव्हा सर्व चांगले होते, आता तेलगु देसम राज्यात व केंद्रात सत्तेत नाही म्हणून जे अस्वस्थ झाले, ते भाजपमध्ये गेेले असेच म्हणावे लागेल. चौधरी व रमेश हे चंद्राबाबंच्या विश्‍वासातले होते. दिल्लीतील सर्व कारभार व व्यवहार हे दोघे बघत होते. आता तेच बाबूंना सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत. पश्‍चिम बंगालमधील तृणमूलचे 40 आमदार आपल्या संपर्कात आहेत, असे स्वतः मोदींनीच म्हटले होते. मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील कॉंग्रेसचे आणि कर्नाटकमधील जनता दल एसचे अनेक आमदार भाजपच्या वाटेवर आहेत, असे तिथले मुख्यमंत्रीच सांगत असतात. मग पक्षांतरविरोधी कायद्याला अर्थ काय राहीला?