भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी स्थापन झालेल्या आगरी सेनेच्या नावाखाली विरार मधला स्थानिक आगरी नेता कैलास हरी पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा सपाटा लावला आहे. विशेष दखल घेण्याजोगी बाब म्हणजे ह्या सर्व जनहित याचिका पी. ओमप्रकाश ह्या एकाच वकिलामार्फत दाखल करण्यात येत आहेत.
ऍडव्होकेट पी. ओमप्रकाश यांनी २०१५-१६ मध्ये माजी नगरसेवक धनंजय गावडे यांच्या वतीने तब्बल सहा जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. आणि आता याच वकिलाचा वापर करून कैलास पाटील आणि स्वतःला व्हीसल ब्लोअर, कायदेतज्ञ अश्या पदव्या चिकटवून घेणाऱ्या आर. टी. आय. कार्यकर्त्याने मागील चार महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात आणखी सहा जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
सदरच्या याचिका दाखल करण्यामागची भूमिका पूर्णपणे संशयास्पद असून यातून तथाकथित आगरी नेता कोणते व्यापक जनहित साध्य करणार आहे याचा सार्वजनिक खुलासा होणे गरजेचे असल्याचे मत माजी जिल्हा सचिव अनिकेत वाडीवकर यांनी व्यक्त केले आहे. त्याच बरोबर समाजसेवेच्या नावाखाली स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचा आणि वसई विरारच्या बांधकाम व्यावसायिकांना ब्लॅकमेल करण्याचा हा उद्योग आहे अशी घणाघाती टीका देखील त्यांनी केली आहे.
कैलास पाटील यांच्या सोबत असणाऱ्या एका आर.टी.आय. कार्यकर्त्याने सुमारे पाच ते सहा वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या काही जनहित व रिट याचिका उच्च न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित असून त्यांची सुनावणी देखील सुरू झाली नसल्याचे वाडीवकर यांनी सांगितले.
ह्या तथाकथित आगरी नेत्याच्या चंदनसार येथील फार्म हाऊस वर नुकतीच एक मिटिंग पार पडली असून या मिटिंग मध्ये उच्च न्यायालयातील वकील पी. ओमप्रकाश यांनी देखील हजेरी लावली होती. सध्या दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका वसई विरार मधील बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात असून यात एच.डि.आय.एल. सह इतर नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
प्रत्यक्षात इथला भूमिपुत्र असंख्य समस्यांशी दररोज झुंजत असताना आगरी सेनेचे नाव वापरून जनहित याचिका दाखल करताना केवळ बांधकाम व्यावसाईकांनाच का लक्ष केले जात आहे ?भूमीपुत्रांचा कैवार घेऊन राजकारणात उतरलेल्या कैलास पाटीलच्या दृष्टीने इथल्या भूमीपुत्रांच्या समोरील सर्व समस्या संपल्यात जमा असून यांना आता फक्त इथले बांधकाम व्यावसायिकच दिसत आहेत. त्यामुळे यात निश्चित काही काळेबेरे असल्याचा संशय अनिकेत वाडीवकर यांनी व्यक्त केला आहे.
राजकारणात पदार्पण केल्यापासून कैलास पाटील यांनी अनेक मुद्दे उचलून धरले होते. त्यात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या ३२ बविआ नगरसेवकांच्या निलंबनाचा मुद्दा असो, जुली बेटाच्या विकासाचा मुद्दा असो, सदानंद बाबांच्या आश्रमाचा आणि आश्रमकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचा मुद्दा असो, जीवदानी ट्रस्टशी संबंधित अनियमिततेचा मुद्दा असो, पंचम कोळंबी प्रकल्पाचा मुद्दा असो, डुबी पद्धतीने रेती काढणाऱ्यां भूमिपुत्रांना रॉयल्टीचा परवान्याचा मुद्दा असो, सी एन जी गॅस पाईप लाईनचा मुद्दा असो, वाढीव घरपट्टीचा मुद्दा असो, वाढीव विजबिलांचा मुद्दा असो, वेट लँड चा मुद्दा असो, प्रलंबित उड्डाणपुलाचा मुद्दा असो, रस्त्यावरच्या ट्रॅफिकचा मुद्दा असो, पावसाळ्यात बुडणाऱ्या शहराचा मुद्दा असो, कचऱ्याची समस्या असो, पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची समस्या असो, या आणि अश्या अनेक समस्या वसई विरार पुढे आ वासून ठाकल्या असताना आणि ह्या सर्व मुद्द्यांवर कैलास पाटील यांनी जाहीरपणे बॅनरबाजी करून स्वतःची जाहिरात देखील केलेली असताना यापैकी एकाही मुद्दयावर त्यांना जनहित याचिका का दाखल करावीशी वाटली नाही ? असा रोकडा सवाल अनिकेत वाडीवकर यांनी विचारला आहे.
भूमीपुत्रांचा दिशाभूल करणाऱ्या आणि निरर्थक याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या उपद्रवी शक्तींच्या विरुद्ध आता उच्च न्यायालयातच लढाई लढणार असल्याचे सूतोवाच यावेळी अनिकेत वाडीवकर यांनी केले आहे.