-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत थोड़ी वसई-विरार महापालिकेची कानटोचणी करायला हवी होती. लोक रांगेत तासन तास ताटकळत असतानाही लोकांना लस उपलब्ध होत नाहीये. ज्यांच्याकड़े पैसे होते; त्यांनी विकतची लस घेतली आहे.
ट्रेनने प्रवास करणारा बहुतांश प्रवासी मध्यम आणि खालच्या वर्गातला आहे. त्याला अजिबात लस मिळालेली नाही. तो विकतची लस घेईल, असे वाटत नाही. घरांत चार माणसे असतील तर दोन डोसप्रमाणे किमान सहा हजार रुपये हवेत. लशीची उपलब्धता बघता हे दोन्ही डोस घ्यायचे म्हटले तरी अजून चार महिने घरी बसावे लागणार आहेत.
म्हणजे मोफत लस उपलब्ध नाही. ट्रेनने प्रवास करायचा तर विकतची लस घ्या, असे अप्रत्यक्ष मुख्यमंत्री यांना सुचवायचे आहे का? त्यापेक्षा जास्तीत जास्त लस उपलब्ध कशी होईल, यावर त्यांनी काही बोलणे अपेक्षित होते.
पालिकेची लसीकरणातील तत्प्रता वसई-विरारकरांनी अनुभवली आहे. आता दोन डोस घेतलेल्यांना पास देताना पालिका कसे काम करते, हे पहावे लागणार आहे. त्यातही डुप्लिकेशन नाही झाले म्हणजे मिळवले!
शेवटी मुख्यमंत्री यांचा आजचा निर्णय म्हणजे गरीबाचे मरणच…