जशा अन्य, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मुलभूत व जीवनाश्मक गरजा आहेत. त्याचप्रमाणे उत्तम शिक्षण, उत्तम आरोग्य व उत्तम रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे हे देखील शासनाचे व आमच्या लोकप्रतिनिधींचे आद्य कर्तव्य आहे. जोपर्यंत ग्रामीण भागात या व्यवस्था प्रत्यक्ष कार्यान्वित होत नाहीत व त्यावर ठोस अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत तरी ग्रामीण भागांचे जीवनमान सुधारणे अशक्य आहे. आपण नुकताच आपला ७५ वा अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिन जल्लोषात साजरा केला आहे,२१ व्या शतकाबरोबर,स्पर्धा आणि कंप्युटरच्या डिजिटल युगात वाटचाल करत असताना ग्रामीण भागातील या व्यवस्थांकडे अक्षम्य झालेले आपले दुर्लक्ष ग्रामीण भागातील आमच्या विकासाला आज खरोखरच मारक ठरत आहे. ” खेड्यांकडे चला ” राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचा हा महत्त्वाच्या संदेश आज खऱ्या अर्थाने अमलात आणणे गरजेचे आहे. परंतु अपुऱ्या सोयीसुविधांमुळे ग्रामीण भागातील खेडी ओस पडत चाललेली आहेत. हे आजचे भिषण वास्तव आहे. यामध्ये प्रथम शिक्षण व्यवस्था. आम्ही फक्त शालेय शिक्षण घेऊन चालणार नाही तर आम्हाला करिअरचे शिक्षण घेणे अपेक्षित आहे जे ग्रामीण भागात उपलब्ध नाही. आणि जर उपलब्ध झाले तर ते सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे नाही. आपण जर कोकणाचा विचार केला तर दरवर्षी दहावी, बारावीचा निकाल सर्वाधिक असतो, परंतु हे टॉपरचे विद्यार्थी नंतर नक्की जातात कुठे ? खरंतर हा संशोधनाचा विषय आहे. गावातील ग्रामसेवक, तळाठी,कृषी अधिकारी, प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व इतर शासकीय प्रशासकीय सेवेतील कर्मचारी हे कुठेच आपल्याला आपले स्थानिक दिसत नाहीत. असे का ? कारण आम्ही यामध्ये जास्त इंटरेस्ट घेत नाही, आणि जर घेतलाच तर आमची आर्थिक व्यवस्था व आरक्षण आमचा पाठलाग सोडत नाही. आरोग्य व्यवस्थेबद्दल तर ग्रामीण भागात प्रचंड वाणवा आहे. ग्रामीण भागात आजही अद्ययावत मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल नसल्याने रुग्णांना मुंबई, पुणे व इतर ठिकाणी घेऊन जायच्या आतच उपचाराअभावी मृत्यूला सामोरे जावे लागते आहे. तरी देखील हा विषय आम्ही गांभीर्याने घेत नाही ही खरचं शोकांतिका म्हणावी लागेल. ग्रामीण भागात आरोग्याबाबत एवढी उदासीनता का ? लोकप्रतिनिधींना ग्रामीण भागातील जनतेचे आरोग्य महत्वाचे वाटत नाही का ? रोजगाराचा प्रश्न तर ” आ ” वासून उभाच आहे. शासन स्तरावर ठोस प्रयत्न का केले जात नाहीत. आणि जर केले तर ते प्रत्यक्ष आमलात का आणले जात नाहीत. लोकप्रतिनिधींनी रोजगाराच्या संध्या ग्रामीण भागात उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. परंतु असे आजपर्यंत होताना काही प्रमाणात दिसत नाही. निवडणूक आली की आश्वासनांचा प्रचंड पाऊस पाडायचा,निवडून आले की ये रे माझ्या मांगल्या … रोजगार उपलब्ध असता तर ग्रामीण भागातील भूमिपुत्र शहरात, परदेशी गेलाच नसता,आपल्या परिवाराबरोबर तो स्थानिक पातळीवर अधिक सक्षम झाला असता. तो रोजगाराबरोबर शेती व जोड व्यवसाय सहज करु शकला असता. रोजगार अभावी स्थानिक भूमिपुत्रांना आपली मायभूमी सोडून केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी उदरनिर्वाहाकरिता प्रगतशील शहरात, देशात, परदेशात नाईलाजाने आज जावे लागते आहे. परिणाम खेडी ओस पडत चालली आहेत. काही खेडेगावात फक्त चार वयोवृद्ध लोकं असतात. एखाद्या वेळेस त्या ठिकाणी सुखाची किंवा दुःखाची घटना घडली तर शहरातून जोपर्यंत चार लोकं घटनास्थळी पोहचत नाहीत तोपर्यंत तेथे काहीच होऊ शकत नाही. अशी अवस्था ग्रामीण भागात काही ठिकाणी आज पाहावयास मिळत आहे. शाळेत पुरेशी पटसंख्या नसल्याने शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. ग्रामीण भागात लोकसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याने सर्वच व्यवस्थेवर त्याचे दाट परिणाम दिसून येत आहेत. सदर बाबींचा सारासार विचार करता ग्रामीण भागात जोपर्यंत उत्तम शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराची संधी उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत ग्रामीण जीवनाचा चेहरामोहरा खऱ्या अर्थाने बदलणार नाही हे त्रिकाळ सत्य आहे. आमच्या लोकप्रतिनिधींनी व शासकीय प्रशासकीय व्यवस्थेने याकडे जातीने लक्ष देऊन आमुलाग्र तो बदल घडवून आणावा व ग्रामीण भागांचे जीवनमान उंचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करावा. हीच मी माफक अपेक्षा करतो.
