वसई: वसई विरार महानगरपालिका अंतर्गत ९००० अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. असा खुलासा उच्च न्यायालयाने करून वसई विरार महानगरपालिका विसर्जित करू अशी चेतावणी देऊन सुद्धा अनधिकृत बांधकामे चालूच आहेत. वसई विरार शहर महानगरपालिका बरखास्त करण्याबाबत गंभीर इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ही याचा कोणताही परिणाम होताना दिसत नाही. अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की, वसई विरार महानगरपालिका उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करत आहे. शिवाय काही विकासकांना बिनधास्त काम करा, असेही आश्वासन दिले आहे असे निर्देशनास येते. आयुक्तच काही विकासकांना पाठीशी घालत आहेत, अशी ही चर्चा होत आहे.
वसई विरार मध्ये यावेळीच्या पाऊसामध्ये प्रचंड पाणी तुंबले हे सर्वांनी पाहिले. पाणी तुंबण्याचे मुख्य कारण महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे. पुढील काळात हे शहर ही महापालिका पाण्यात डुबवणार हे नक्की. तसेच कोरोना काळात ही विकासकांचे खिसे महापालिकेने भरून दिले. महानगरपालिका हद्दीत सर्वत्रच अनधिकृत बांधकामे पहावयास मिळतात. मात्र प्रभाग समिती एफ व जी हद्दीत सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. रीचर्ड कम्पाउंड, उमर कम्पाउंड आणि मायकल कम्पाउंड येथे धुमधडाक्यात अनधिकृत बांधकामे चालू आहेत. येथील विकासक महापालिका आपल्या बापाचीच असल्यासारखे वावरतात. आपल्या डोक्यावर आयुक्तांचा हात आहे असे सगळीकडे प्रचार करताना दिसतात. शिवाय आपल्या मागे वसई विरार शहरातील काही मोठे लोकप्रतिनिधी उभे आहेत असेही सांगतात. कोरोना महामारीच्या काळात येथील विकासक मालामाल झाले आहेत. कारवाई होत नाही हे बघता, विकासकांनी महापालिका प्रशासनाला ठेंगा दाखवला आहे. अधिकारी लाच खाऊन चूप आहेत आणि झोपचे सोंग घेऊन महापालिकेचा महसूल बुडवून सरकारची फसवणूक करण्याचे काम येथील अधिकारी करत आहेत. आयुक्तांनी पोलीस आयुक्तालयात पोलिस सुरक्षेसाठी अर्ज दाखल केला आहे. आता हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल की, महापालिका अनधिकृत बांधकामावर कधी कारवाई करेल.
उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या, न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले. मात्र थातूर मातुर कारवाई करण्यापलीकडे काहीही ठोस होताना दिसत नाही. वसई विरार शहराचे होणार तरी काय हा प्रश्न पडला आहे.
प्रभाग समिती एफचे सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र कदम व प्रभाग समिती जी चे सहाय्यक आयुक्त सुभाष जाधव यांच्यावर प्रभागातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असताना हे अधिकारी लाच खाऊन अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देत असल्याचे निदर्शनास येते. तसे पाहिले तर या अनधिकृत बांधकामांना मंत्रालयापर्यंत प्रत्येक अधिकारी जबाबदार आहेत. मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणात अंदाधुंद भ्रष्टाचार चालू आहे.
