
!
शिवसैनिकांच्या मागणीला यश
प्रतिनिधी
विरार- वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील जिल्हा परिषद शाळा व आरोग्य केंद्र हस्तांतरित करून लवकरच पालिकेच्या ताब्यात घेतली जातील, असे आश्वासन पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
तोंडावर असलेली जिल्हा परिषद निवडणूक व आगामी वसई-विरार महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने पालकमंत्री दादाजी भुसे बुधवारी वसई दौऱ्यावर होते. यादरम्यान त्यांनी जिल्हा परिषद निवडणूक उमेदवार व शिवसेना पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी उपरोक्त आश्वासन दिले.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात जिल्हा परिषदेच्या अंदाजे १९४ शाळा आहेत. वसई-विरार महापालिकेने जिल्हा परिषदेच्या शाळा आपल्या अंतर्गत घेऊन तिथे योग्य सेवा पुरवण्याचा निश्चय केला होता, परंतु आजपर्यंत या संदर्भात कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही. स्थायी समितीच्या विविध सभा झाल्या, परंतु एकाही सभेत त्या वेळच्या सत्ताधारी पक्षाने या संदर्भात आवाज काढलेला नाही.
तर महापालिका २१ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ९ दवाखाने यांच्यामार्फत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देते. जर ही प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि शासकीय रुग्णालये पालिकेला हस्तांतरित करण्यात आली तर याचा फायदा नागरिकांना होऊन त्यांना वैद्यकीय सेवा वेळेवर आणि जलद उपलब्ध होईल.
त्यामुळे या शाळा आणि आरोग्य केंद्र पालिकेने हस्तांतरित करून आपल्या ताब्यात घ्यावीत व त्यांचा विकास करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख शिरीष चव्हाण आणि वसई तालुकाप्रमुख नीलेश तेंडोलकर यांनी समस्त शिवसैनिकांच्या माध्यमातून केली होती.
या मागणीचे निवेदन त्यांनी आज सुपूर्द केल्यानंतर पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
महापालिका हद्दीत सोपारा, नवघर, निर्मळ, आगाशी, चंदनसार आणि कामण ही ६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे येतात. यातील एक किंवा दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्र सोडली तर बाकीच्यांची परिस्थिती फार नाजूक आहे. काहींचे बांधकामही धोकादायक आहे. काही ठिकाणी औषधे उपलब्ध नसतात, तर काही वेळा डॉक्टरही वेळेवर उपलब्ध नसल्याच्या रुग्णांच्या तक्रारी आहेत.
त्यामुळे या शाळा व आरोग्य केंद्राची डागडुजी करून देखरेख करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, नागरिकांना व्यवस्थित व चांगली आरोग्य सुविधा देण्यासाठी या शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शासकीय रुग्णालये आणि शाळा वसई-विरार महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात यावीत, अशी मागणी शिवसेना कार्यकर्त्यांनी २००९ पासून लावून धरलेली आहे.