प्रतिनिधी:
पालघर जिल्हा अंतर्गत वसई तालुक्यातील गाव मौजे पोमण सर्वे नंबर १८०/१ या भूखंडावर भूमाफिया मुन्ना रामप्रसाद यादव, इम्रान मुजाब अली पठाण, जेठाराम मि. सोलंकी, घेवरचंद देवरामजी देवडा, भीमसेन सोनी, सुभेदार यादव, अय्याज अ. स. खान, गुलजार अ. सिद्दिकी, शहाबुद्दीन मन्सुरी, मो. उमर चौधरी यांनी प्रचंड प्रमाणात वाणिज्य गाळ्यांचे बांधकाम केले असून सदर अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करून अनधिकृत बांधकाम धारकांवर एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करावेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, पालघर जिल्हा अंतर्गत वसई तालुक्यातील गाव मौजे पोमण सर्वे नंबर १८०/१ या भूखंडावर वरील प्रमाणे भूमाफियांनी प्रचंड प्रमाणात वाणिज्य गाळ्यांची लाखों फुटांची बांधकामे केली आहेत. सदरच्या अनधिकृत बांधकामांना तहसीलदार व उप विभागीय अधिकारी कार्यालयातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संरक्षण लाभलेले आहे. संरक्षणाशिवाय अनधिकृत बांधकामे होऊच शकत नाही. सदरच्या अनधिकृत बांधकामामुळे मोठ्या प्रमाणात शासनाचे महसुली नुकसान झाले आहे. भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार, अवैध माती भराव, चोरीच्या रेतीवर बांधकाम करून शासकीय महसूल बुडवून तसेच अनधिकृत मालमत्ता विकून झालेल्या उत्पन्नाचा आयकर बुडवून, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क बुडवून बांधकाम धारकांनी शासनाची मोठी फसवणूक केलेली असून सदर बाबत संबंधित प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करावी.
सदर अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाने जावक क्र. व्हीडी/ टे-२/जमीनबाब/कावि-४०८/२०२० दि. १५/९/२०२१ नुसार घेवरचंद देवरामजी देवडा याच्या नावे अंतिम नोटीस बजावली आहे. या भूखंडावर भव्य अनधिकृत बांधकामे उभी केली गेली आहेत. यापूर्वी जावक क्र. व्हीडी/ टे-२/जमीनबाब/अन. बांधकाम /कावि-४०८/२०२० दि. २१/३/२०२०, जावक क्र. व्हीडी/ टे-२/जमीनबाब/अन. बांधकाम /कावि-४०८/२०२० दि. २६/१०/२०२० रोजी नोटिसा देण्यात आलेल्या होत्या. सदर नोटिसांना भूमाफियांनी जुमानले नाही हे दि. १५/९/२०२१ रोजीच्या अंतिम नोटीसवरून स्पष्ट होते. यावरून भूमाफिया किती मस्तावले आहेत व या भूमाफियांना किती माज आहे ते स्पष्ट होते. सदर मिळकतीवरील अनधिकृत बांधकामे निष्कासित का करण्यात येऊ नयेत याचा खुलासा करण्यासाठी दि. २२/९/२०२१ रोजी उप विभागीय अधिकारी यांच्यासमक्ष उपस्थित राहण्याकरिता नोटीस बजावली होती. सदरची बांधकामे अनधिकृत असल्यामुळे भूमाफिया याबाबत काय खुलासा करणार. सदरच्या अनधिकृत बांधकामांवर कोणतीही कारवाई झालेली नसल्यामुळे सदर प्रकरणात समझोता झाला की काय असा प्रश्न आहे. चोरीच्या रेतीवर सदरची अनधिकृत बांधकामे झालेली असून सदर प्रकरणी शासनाचा महसूल बुडविल्या प्रकरणी व अनधिकृत बांधकामे केल्याप्रकरणी शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कारवाई व्हावी. सदर प्रकरणी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आपले सरकारवर तक्रार देण्यात आलेली आहे. सदर कार्यालयाकडून उप विभागीय अधिकारी कार्यालयास पत्र दिले जाईल. पुढे कोणतीही कारवाई होणार नाही. कारण भ्रष्टाचार. अधिकाऱ्यांनी सदर प्रकऱणात लाखोंचा झोल केलेला आहे. चौकशी करावी. सत्य बाहेर येईल. सदर प्रकरणी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करून भूमाफिया व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात यावेत.