महानगरपालिकेचे वसुली ठेकेदार जबाबदार
नालासोपारा :- एकीकडे महापालिका विरार शहराला स्मार्ट सिटी बनवण्याचा दावा करत आहे आणि दुसरीकडे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी 30 लाख लोकांसाठी अडचणी निर्माण केल्या आहेत. महानगरपालिकेनेच येथे फेरीवाल्यांना रस्त्यावर बसवले आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेने बाजार वसुलीसाठी अनेक कंत्राटदारांची नेमणूक केली आहे. या बेकायदेशीर बाजारातून मनपाला कोट्यवधींचा नफा मिळत आहे. परंतु येथील लोकांना अतिक्रमणामुळे त्रास होत आहे. सकाळपासून रस्त्यावर ठप्प असल्याने लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. या समस्येबाबत भाजपने महानगरपालिकेवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीसाठी भाजपने महानगरपालिकेच्या वसुली ठेकेदारांना जबाबदार धरले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार 2009 मध्ये वसई विरार महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर येथील लोकांना वाटले की आता त्यांना सर्व मूलभूत सुविधा सहज उपलब्ध होतील. पण इथे लोकसंख्या वाढतच राहिली. सुविधा कमी झाल्या. आजही येथील लोक पाणी, रस्ते, गटारे, रुग्णालये, पुरेशी वीज या मूलभूत सुविधांशी झगडत आहेत. येथील रस्त्यांवर प्रवास करणे हे एका आव्हानापेक्षा कमी नाही. रस्त्यांवरील अतिक्रमणामुळे लोकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज बारोट यांनी या समस्येसाठी पालिका अधिकारी आणि ठेकेदारांना जबाबदार धरले आहे. महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर जनतेला प्रत्येक सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून नऊ विभाग तयार करण्यात आले. परंतु येथील नऊ प्रभागांमध्ये महानगरपालिका आयुक्तांनी बेकायदेशीरपणे फेरीवाल्यांना रस्ते आणि फूटपाथवर बसवले आहे. प्रत्येक विभागात कंत्राटदाराकडून फेरीवाल्यांकडून दररोज 20 रुपयांची पावती फाडली जाते.
बारोट यांनी सांगितले की, 20 रुपयांना रस्त्यावर एक जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही समस्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. अधिकारी आणि ठेकेदारांनी 30 लाख लोकांसाठी त्रास निर्माण केला आहे. चोरी, प्राणघातक हल्ला, विनयभंग, दरोडा यासारख्या घटना येथे सामान्य झाल्या आहेत. आयुक्तांनी नुकतेच दोन कोटी रुपये खर्च करून स्वीपिंग मशीन खरेदी केले आहे. जेव्हा रस्त्यावर चालणे कठीण असते, तेव्हा मशीन कुठे चालणार? एकीकडे वसई विरारला स्मार्ट सिटी असल्याचा दावा केला जात आहे आणि दुसरीकडे जनता मूलभूत सुविधांशी झगडत आहे. याबाबत महानगरपालिकेने सांगितले की, आम्ही कंत्राटदाराला फेरीवाल्यांना गर्दीच्या ठिकाणी बसवू नका असे सांगितले आहे, पण ठेकेदार आणि फेरीवाले सहमत नाहीत.